रोल्पाका बेपत्ताहरूका आफन्त।
रोल्पा– जेल्वाङका पूर्णे पुनले विस्थापनको जीवन गुजारेको दुई दशकभन्दा बढी भयो। माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा २१ वर्षअघि उनलाई गाउँ छाड्न उर्दी जारी गरिएपछि सुरक्षाको ओत खोज्दै जिल्ला लिवाङ आइपुगे।
घरमै खेतीकिसानी गर्ने उनलाई फरक राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै आधारमा गाउँबाट लखेटिएको थियो। पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति चटक्कै माया मारेर उनी परिवारसहित सदरमुकाम आए। डेरा लिएर बस्दै आएका उनको हातमुख जोर्ने माध्यम ज्याला मजदुरी बन्यो।
अहिले उनको घरको नामोनिसान छैन। भत्किएर घर जंगलझैं बनेको छ। 'जन्मेको ठाउँको निकै माया हुँदो रहेछ, फर्केर जाऊँ जस्तो लाग्छ तर कहाँ बस्ने, के खाने,' पुन सुँकसुँकाउँछन्, 'यही चिन्ताले सदरमुकाममा सानो झुपडी बनाएर बसेको छु।'
OOO
रोल्पा नगरपालिका-१ हरिगातिनाकी गोठी थापा सुत्केरी भएको एक महिना पनि पुगेको थिएन। एक साँझ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको एक हुल उनको घर पस्यो। सुत्केरी स्याहारमा रहेका श्रीमान् हर्कलाललाई 'एकछिन काम छ' भन्दै सेनाले लिएर हिँड्यो। उनी कहाँ छन्, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। छोरी भने क्याम्पस पढ्ने भइसकिन्। बेपत्ता श्रीमान् फर्किने आशामा उनका आँखा टट्याइसकेका छन्।
सोही गाउँकै प्रतिभा थापा र ढाँटे थापाको विवाह गरेको दुई वर्ष पनि पुगेको थिएन। एक साँझ सेनाहरु घरमा आए। घरको काममा व्यस्त थिए ढाँटे थापा। तर उनलाई बिनाकारण पक्राउ गरी जंगलको बाटो हुँदै लिवाङतर्फ लिएर हिँडे। सेनाले सोधपुछपछि त पक्कै छोड्छ होला भन्ने लागेको थियो प्रतिभालाई। नाबालक छोराको मुख हेरेर बसिन। श्रीमान् एक दिन पक्कै फर्कन्छन् भन्ने आसैआसमा बसेको वर्षौं भइसक्यो, तर उनी फर्किएनन्।
OOO
९० दिन लामो माओवादी 'कस्टडी'मा बसेर बालबाल ज्यान जोगाएका रोल्पा नगरपालिका ८ जंकोटका खटकबहादुर खत्रीको आँखामा द्वन्द्वको नमिठो दृश्य बेलाबेला घुमिरहन्छ। तर उनी त्यसलाई भुल्न चाहन्छन्। आँखामा पट्टी बाँधेर झुन्ड्याई-झुन्ड्याई पिटाई खाएका उनको शरीर अहिले पनि दुखिरहन्छ। पीडकका भाषामा नै भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा आस्था राखेकै कारण पाएको पुरस्कार थियो त्यो। बाँच्ने आशा मारिसकेका उनी आफ्नो जीवनलाई 'नाफाको जीवन' भन्ने गर्छन्।
OOO
रोल्पाका यी फरका पात्रहरुले बाँचिरहेको जीवन खटकबहादुरले भनेझैं नाफाको जीवन हो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भयो। तर, द्वन्द्वपीडितहरुको घाउमा खाटो मात्र बसेको हो। दुखाइ त बेलाबेला बल्झिइरहन्छ।
बेपत्ताका आफन्त। (धुमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।)
उनीहरु सबैमा उस्तै चिन्ता देखिन्छ यतिबेला। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हिंसात्मक गतिविधिले फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने त होइन! नेकपाका गतिविधिमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध लगाएसँगै उसका नेता-कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि रोल्पाका द्वन्द्वपीडितहरुमा शंका थपिएको छ।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा देशमै सबभन्दा बढी जिउधनको क्षति भोगेको रोल्पामा तत्काली विद्रोही पक्ष र राज्यबाट हताहत हुनेको संख्या निकै ठूलो छ। राज्य पक्षबाट ७६२, विद्रोही पक्षबाट १६५, दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएका ८ र पक्ष नखुलेका ११ समेत जिल्लामा जम्मा ९४६ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी राज्यबाट बेपत्ता बनाइएका २७ र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका ६ समेत गरी ३३ जनाको अझै कुनै खुटखबर छैन।
जिल्लामा द्वन्द्वको कारण विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीको रुपमा अपांगता भई मासिक रुपमा निर्वाह भत्ता लिइरहेका द्वन्द्व प्रभावितको संख्या ७७ जना छ। जिल्लामा राज्य र विद्रोही पक्षबाट अपहरणमा परी हाल राहत लिइरहेकाहरुको संख्या २०१ जना छ। उनीहरुलाई राज्यले २५ हजारका दरले एकमुष्ट राहत उपलब्ध गराएको थियो। जिल्लामा ५९५ जनाले घाइते अपांगको राहत लिएका छन्। उनीहरुलाई राज्यले अधिकतम २ लाखसम्म राहत उपलब्ध गराएको थियो। उनीहरुले न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम शतप्रतिशतसम्म राहत लिएका थिए। द्वन्द्वमा जिल्लामा ३३ वटा प्रहरी युनिट, १४ वटा गाविस भवन ध्वस्त पारिएको थियो। द्वन्द्वका कारण ३२३ महिलाका श्रीमान्को मृत्यु र ७ महिलाका श्रीमान् बेपत्ता हुँदा द्वन्द्वका कारण ३३० महिला एकल जीवन जीउन बाध्य भएका छन्।
बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार झनै पीडामा
सशस्त्र विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको दशक भयो। बितेको एक दशकका हरेक साँझ बेपत्ताका परिवार आसैआसका साँझ बने। दिनभर खेतीकिसानी गर्यो, बेलुका घरभित्र पस्नु अघि एक पटक टोलाउँदै आफन्त आउने बाटो हेर्दै भित्र पस्यो। यो बेपत्ता परिवारको दैनिकी जस्तै भएको छ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसके पनि उनीहरुका आफन्त भने मरे कि जिउँदै छन्, अहिलेसम्म थाहा छैन।
जिल्लामा बेपत्ताको संख्या कति छ भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन। स्थानीय शान्ति समितिको अभिलेख अनुसार जिल्लामा ३३ जना बेपत्ताका परिवारले मात्रै राहत लिएका छन। आइसिआरसीले जिल्लामा ६७ जना बेपत्ता भएकोमा २ जना घर फर्किसकेको भनेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोगले पछिल्लो पटक मागेको निवेदनमा ११९ जनाले आफ्ना आफन्त बेपत्ता भएको उजुरी दिएका छन्।
रोल्पा नगरपालिका १ हरिगतातिनामा हर्कलाल थापा, ढाँटे थापा र कविराम खत्रीलाई नेपाली सेनाले एकै दिन गिरफ्तार गरी बेपत्ता बनायो। उनीहरुको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ।
'आफन्त आउने आशामा दिनहुँ प्रतीक्षामा हुन्छौं,' हर्कलाल थापाकी श्रीमती गोठीले भनिन्, 'मृत्यु भएकाहरुको परिवार त मृत्यु भइसकेको भन्ने कुरामा ढुक्क छन्। बेपत्ताहरुको न लास न सासको अवस्था हुँदा पीडा हुँदो रहेछ।'
जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढा भने सैद्धान्तिक रुपमा बेपत्ताहरुको अवस्था के छ भन्ने अझै पत्ता नलागे पनि व्यावहारिक रुपमा अधिकांश परिवारजन मृत्यु भएकोमा विश्वस्त भइसकेको बताउँछन्। माओवादी सेनाको पूर्वकमाण्डर समेत रहेका बुढाले परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेका बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारसँग मागसमेत गरे।
बेपत्ता आफन्तको स्थितिको बारेमा सत्यतथ्य थाहा नपाएर लामो समय आफन्तजन तड्पिइरहेकाले यसको यथाशीघ्र निकास दिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ। 'मृतकका परिवारको भन्दा बेपत्ता परिवारको पीडा दर्दनाक हुन्छ,' प्रशासनका एक अधिकारीले भने, 'विषम परिस्थितिमा यस्ता घटना हुन्छन्। तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ।'
राहतमा रोइलो
आन्तरिक विस्थापनमा परी लामो समय घरबाहिर बसेका उनीहरुले सरकारद्वारा वितरण गरिएको राहतमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षको दबाबमा परी ७३६ घरधुरीका ३ हजार ५ सय व्यक्ति द्वन्द्वबाट विस्थापित भए पनि थोरै संख्यालाई मात्र राहत वितरण गरिएको द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाले जानकारी दिएको छ।
दुवै पक्षको दबाबमा परी यति ठूलो संख्यामा विस्थापन भए पनि १ हजार ११ व्यक्तिले मात्र राहत पाउने गरी सूचीमा नाम उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष मानसिं घर्तीले भने। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा गठित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले विस्थापितको विवरण पठाउँदा विभेद गरेको अध्यक्ष घर्तीले बताए। 'राजनीतिक आस्थाको आधारमा एक पक्षीय ढंगले सिफारिस भएको छ,' घर्तीले भने, 'द्वन्द्वमा विस्थापित भएर हालसम्म पनि कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएकाहरुलाई विभेद गरी टाठाबाठाको नाम मात्रै सिफारिस गरिनु दुखद हो।'
कार्यदलले सिफारिस गरी राहत पाउनेमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकी पत्नी सीता महरासहित परिवारका ६ जना सदस्यको नाम उल्लेख छ। राज्यको दबाबका कारण ३० साउन २०५४ मा विस्थापित उनीहरु रोल्पाको जैमाकसला गई बसेको विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेश ५ का सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनकी श्रीमती दिलकुमारी बाँठासहित परिवारका अन्य २ सदस्यको नामसमेत राहत पाउनेको सूचीमा समावेश गरिएको छ। उनीहरु ११ मंसिर २०५८ मा विस्थापित भई पाल्पा गएर बसेको उल्लेख गरिएको छ।
विस्थापित भई राहत पाउनेको सूचीमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीका पूर्व स्वकीय सचिव बाबुलाल पुनको नाम पनि समावेश छ। पुनसहित परिवारका १० सदस्य सुरक्षाकर्मीको दबाबमा १ बैसाख २०५६ मा विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको १८ दिनपछि विस्थापित भएका पूर्वमन्त्री बालाराम घर्तीका भाइ भूपनारायण घर्तीमगरको नाम समेत सूचीमा समावेश गरिएको छ। विद्रोही पक्षका कारण १९ फागुन २०५२ मा विस्थापित भई ललितपुर बसेको विवरणमा उल्लेख गरिएका घर्ती हाल अमेरिका छन्।
आन्तरिक विस्थापनमा परी राहत पाउनेको सूचीमा नाम समावेश भएका अन्य सार्वजनिक पद धारण गरी राज्यबाट सेवासुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरुमा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बागमती थापाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी राहत पाउने अन्य व्यक्तिहरुमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्री, मावि गजुलका पूर्वप्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सुवेदी, लुंग्री गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर रोकाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरी राज्यबाट समेत सेवासुविधा लिइरहेका यस्ता व्यक्तिहरुको नाम समावेश भए पनि सर्वसाधारणको नाम भने सिफारिस नगरिएको द्वन्द्वपीडित देवविक्रम शाहले जानकारी दिए। युद्धसँगै आफू विस्थापित भए पनि नाम समावेश नगरिएको शाहको गुनासो छ। 'परिवारका ६ सदस्यसहित सदरमुकाममा चिया पसल गरेर जीविका चलाउन बाध्य छु,' शाहले भने, 'टाठाबाठा र भनसुन गर्ने जुनसुकै दलको भए पनि राहत प्राप्त गर्ने सूचीमा परेको, इमानदार र लाटा सोझा छुटेका छन्।'
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अघिल्लो वर्षको असारमा राहत वितरण गरेको थियो। प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले उक्त राहत वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले जानकारी दिए। 'विगतको सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै बैंक खातामा राहत जम्मा गरिदियौं,' प्रजिअ एमसीले भने, 'घरमुलीलाई परिवारका अन्य सदस्यको समेत राहत नगदै हस्तान्तरण गर्दा परिवारबाटै गुनासो आएकाले यस पटक हरेकको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएका छौं।'
बासस्थान नहुँदा अझै भएन पुनर्स्थापना
द्वन्द्वका कारण लामो समय घर छोडेका कारण अधिकांश घर भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। जग्गासमेत बाँझो छ। जसका कारण पनि खेतीपाती गर्न मुस्किल भएका कारण ठूलो संख्याका द्वन्द्वपिडीतहरु अझै घर फर्केका छैनन्।
'घर फर्कनका लागि भन्दै सरकारले प्रति घरमुली १५ हजार र प्रति सदस्य ७ हजारका दरले राहत दिए पनि उक्त रकमले घर निर्माण र मर्मत गर्न पुगेन,' द्वन्द्वपीडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका पूर्व अध्यक्ष पूर्णे पुनले भने, 'सदरमुकाम तथा अन्य बजार केन्द्रमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेका छौं। हरेक परिवारलाई थप २० हजार उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, अहिलेसम्म दिइएको छैन।'
विद्रोहीको दबाबमा परी घर छोडेका मध्ये अधिकांश सदरमुकाम लिवाङ, दाङ, बाँके,काठमाडौं लगायतका स्थानमा बसिरहेका छन। राज्यबाट विस्थापित हुनेमध्ये अधिकांश माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएको र केही वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताइएको छ।
जिल्लामा द्वन्द्वका कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलै असर परेको थियो। जसको पूर्ति अझै हुन सकेको छैन। द्वन्द्व भुल्दै बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कंदै गरेका यहाँका जनता फेरि द्वन्द्व बल्झने भयले त्रसित छन्। 'द्वन्द्व नफर्कने गरी राज्यले असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,' द्वन्द्व प्रभावित पूर्णे पुन भन्छन्, 'विगत १० वर्षको द्वन्द्वले धेरै पाठ सिकाएको छ। द्वन्द्वलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाउन हुन्न।'
पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्य पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। 'कसैले पनि दम्भ र अहंकार गर्नु हुँदैन,' नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्व सांसद आचार्यले भने, 'द्वन्द्वको झिल्को सानैबाट सुरु हुने हो। विगतको सिकाइलाई मध्यनजर गर्दै समाधान खोजौं।' यसका लागि बहुमतको दम्भ नराखी राज्य नै अभिभावक बन्नुपर्ने उनले बताए।
रोल्पालाई सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रभावित जिल्लाको रुपमा राखेको छ। सुरक्षा निकायले सरकारलाई ब्रिफिङ गर्दै रोल्पासहित देशका ३३ जिल्लामा विप्लव नेकपाको सघन उपस्थिति रहेको जनाएको थियो।
सरकारले बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोग गठन गरेको पनि लामो समय भइसक्यो। पछिल्लो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी त नियुक्त गरेको छ तर काम भने अपेक्षित रूपमा अघि बढेको छैन। आयोगले काम सक्ला र आफूहरूका परिवारका सदस्यको अवस्था सार्वजनिक होला भनेर आशामा बसेका हजारौं नागरिकको घाउमा मल्हमपट्टी गर्न सरकार पटकपटक चुकिसकेको छ।
(नोट : यो सामग्री पहिलो पटक २०७५ चैत २३ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशन भएको। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस (अगस्ट ३०)का सन्दर्भमा हामीले यसलाई पुनः प्रकाशन गरेका हौं।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.JPG)
