पुस्तक र पुस्तकालयप्रति अनुदार राज्य

समाज

प्रजु पन्त शनिबार, भदौ १३, २०७७ १६:०४

अध्ययनको लागि विदेश जानु भएको छैन भने, पुस्तकालय भन्नेबित्तिक्कै झट्ट तपाईंको दिमागमा कस्तो चित्र आउँछ? लैनचौरको केशर पुस्तकालय? कि, भुकम्पले भत्काएपछि बेबारिसे बनेको हरिहर भवनको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय? धुलो खाएर हत्तु हुँदा पनि खोजेको पुस्तक नपाउँदा रन्थनिभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय? कि, कतिपय क्याम्पसको झ्यालको ढोकाबाट मात्रै चिहाउन पाइने पुस्तकालय?

साँच्चै भन्ने हो भने, नेपालमा गतिलो र खोजेको पुस्तक पाउने एउटै सार्वजनिक पुस्तकालय छैन। घण्टौं अध्ययन गरेर बस्ने, छलफल गर्ने, विचार मन्थन गर्ने, दर्शन निकाल्ने पुस्तकालय नै नभएको यसप्रति चासो राख्ने धेरैको गुनासो हुने गर्छ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय संघका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वले नै पुस्तक र पुस्तकालयको महत्त्व नबुझेको बताउँछन्। ‘हाम्रो नीति निर्माता र शासकहरुमा पढ्ने बानी छैन, जीवन दर्शन पढ्ने बानी छैन’, उनी भन्छन्, ‘पढ्दै नपढ्ने र अध्ययनशील नभएका शासकहरुलाई पुस्तकालय बनाउने, पुस्तकमा भन्सार नलगाउने, बौद्धिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विचार कसरी आओस्?’

डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालयकी अध्यक्ष इन्दिरा दली राज्यले पुस्तकालयलाई बेवास्ता गरेको पुस्तकालयप्रति अनुदार भएरै हो भन्छिन्। ‘यो राज्य पुस्तक र पुस्तकालयसँग डराउँछ’, दलीले भनिन्, ‘यसको गतिलो उदाहरण जमलमा शिलान्यासको अन्तिम चरणमा पुगेर भवन निर्माणको काम सरकारले नै रोक्का गर्नु हो।’

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ मा १ सय ५३, प्रदेश २ मा १ सय ३६, बागमती प्रदेशमा १सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा ८८, प्रदेश ५ मा ६४, कर्णाली प्रदेशमा २४ र सुदूरपश्चिममा ३५ गरी नेपालभर ६ सय ७२ सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय छन्।

सरकारले नामै तोकेर विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पुस्तक तथा सामाग्री खर्च भनेर वर्षैपिच्छे तोकेको हुन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक पुस्तकालयको लागि विद्यालय अनुसार वर्षेनी रकम पनि पठाउँछ। यो बाहेक सार्वजनिक पुस्तकालयको लागि सरकारले नामै किटेर तीनवटा पुस्तकालयलाई रकम उपलब्ध गराउँछ। अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएअनुसार डिल्लीरमण पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ।

तीनवटै पुस्तकालयलाई एकमुष्ट रकम विनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ करोड ५४ लाख ,२०७६/०७७ मा ५ करोड ७० लाख र २०७७/७८मा १३ करोड ७ हजार विनियोजन गरेको छ। यो रकम पुस्तकालयको सम्पूर्ण खर्चको लागि हो। जसमा केशर पुस्तकालय र डिल्लीरमण पुस्तकालयले ६/६ लाख रुपैयाँ बराबरको र राष्ट्रिय पुस्तकालयले ३ लाख बराबरको पुस्तक किन्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयलाई सरकारको लगानी न्युन रहेको सामुदायिक पुस्तकालय संघका अध्यक्ष केशवराज आचार्य बताउँछन्। ‘सरकारले सामुदायिक पुस्तकालयलाई स्पष्ट खाका बनाएर रकम दिएको छैन, आफ्नै तजबिजमा दिएको छ। यस्तोमा त पावर भएको पुस्तकालयले पाए, अन्यत्रले पाएनन्’, उनको भनाइ छ।

आचार्यका अनुसार सामुदायिक पुस्तकालय संघसँग आबद्ध पुस्तकालय ७० वटा छन्। उनीहरुसँग न्युनतम ५ हजारदेखि अधिकतम २२ हजार पुस्तकहरु छन्।

दाताकै भरमा चलेका यी पुस्तकालयहरु ‘रिड नेपाल’ नामक अमेरिकी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित छन्। आचार्यका अनुसार संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिले पुस्तकालयको क्षमता र सेवा हेरी सामुदायिक पुस्तकालयलाई २ देखि ५ लाखसम्म उपलब्ध गराइएको थियो। देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहले स्पष्ट नीति नबनाउँदा सामुदायिक पुस्तकालय विदेशी र आफैं स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

पुस्तक र पुस्तकालयप्रति शासकको नफेरिएको कुदृष्टि
नेपालमा पुस्तक र पुस्तकालयको इतिहास लामो छैन। भीमशमशेरले सुरुमा मुलुकको उत्थानको लागि दुनियाँसँग सुझाव माग्दै ‘इस्तिहार’ छपाए। भीम शमशेरको यही कुराले उत्साहित महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लगायतका युवाहरुले सरस्वती सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्न बिन्ती हाले। त्यसका लागि तयारी गर्न थाले। उनीलगायत ४५/४६ जनालाई पक्राउ गरियो। उनीहरुलाई गाथगादी ताक्न खोजेको आरोप लगाइयो। केही जेल परे। दुई जनाले एक एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्‍यो। बाँकीलाई १२ वर्ष जनहितको कुनै काम नगर्ने सर्तमा जनही १०० रुपैँया दण्ड तिराएर छाडियो। यो घटना लाइब्रेरी पर्वले चर्चित छ।

त्यस्तै राणाकालमा नै ‘मकैको खेती’ पुस्तक लेखेका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको सम्पूर्ण पुस्तक जफत भयो। एक हजारप्रति छापिएकोमा एक प्रति फेला नपरेपछि जेलमै उनले मर्नुपर्‍यो।

राणाकालको कुरामात्र होइन, प्रजातन्त्र आएपछि पनि २०१२ सालमा पोखराका मुक्तिनाथ तिमिल्सिनाले लेखेको ’को अछुत’ भन्ने किताब प्रतिबन्ध लागेको थियो। मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुली राज्य प्रश्नसँग डराएकाले नेपालको कमै मात्र सरकारले पढ्नको लागि पुस्तक र पुस्तकालयप्रति उदार देखिएको बताउँछन्।

‘मेरो अनुसन्धानमा विस २००७ सालदेखि राजा महेन्द्रले १७ सालको कु नगरिञ्जेलसम्म नेपालमा पुस्तकालय स्थपनाको लागि स्वर्णिम अवसर रह्यो,' उनी भन्छन्, ‘३० वर्षे पञ्चायतले त पुस्तकालय बनाउने होइन, बन्द गर्ने काम गर्‍यो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म यात्रा गर्दा पनि पढ्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने पुस्तकालय बन्न सकेन।’

अहिले पुस्तक लेख्न र पुस्तकालय खोल्न प्रतिबन्ध त छैन तर शासकको रोजाइमा पुस्तकालय तथा अुनसन्धान केन्द्र खोल्नको लागि चासो नदेखिनुलाई राजनीतिमा पञ्चायत व्यवस्थाभन्दा माथि उठेको तर अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पञ्चायती पाराले नै अठ्याउन खोजेको पराजुलीको ठहर छ। ‘पञ्चायकालीन शिक्षा पाएर हुर्केको पुस्ताको शासन छ,' पराजुलीले भने, ‘राजनीतिमा पञ्चायत व्यवस्थाभन्दा माथि उठे पनि अन्य कुरामा पञ्चायतकै व्यवहार गरिएको छ।’

राणाकालीन सरकारले नागरिकलाई गुमराहमा राखे, पञ्चायतले निश्चित जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्रश्न सोध्न सक्ने नागरिक बनाउन कहिल्यै ध्यान दिएन। गणातान्त्रिक सरकारले पनि राष्ट्रिय स्तरको सबै सेवा सुविधा भएको पुस्तकालय निर्माण नगर्नु, पुस्तकमाथि पटकपटक भन्सार महसुल लगाउनु, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको जमलमा बन्ने भनिएको पुस्तकालय पनि अन्तिम समयमा आएर सरकारले नै रोक्का गर्नु, अर्को कहाँ बन्ने निश्चित गर्न नसक्नु, सामुदायिक पुस्तकालयलाई तजबिजका आधारमा रकम दिनु र देशैभरि पुस्तकालय खोल्नमा चासो नदिनुले राज्य पुस्तक र पुस्तकालयप्रति अनुदार देखिएको अधिकांश पुस्तक र पुस्तकालय संघ संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको भनाइ छ।

पुस्तकालय भवन बनाउन रोक्नु, पुस्तक भन्सार महशुल निरन्तर राख्नुले यो सरकार प्रश्न, ज्ञान, बुद्धि, विवेकसँग डराएको प्रस्ट हुने पराजुलीको भनाइ छ। भन्सार महशुल थोपरेर ज्ञान, बुद्धि र विवेकमा यो सरकारले पनि अंकुश लगाउन खोजेको र नागरिकलाई पञ्चायतमा जस्तै राज्यलाई चाहिने निश्चित जनशक्ति उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित गरेको छ। प्रश्न गर्ने र अध्ययनशील नागरिक राज्यले चाहेको नदेखिने अनुसन्धानधाता उनी बताउँछन्।

पुस्तकसँग डराउने सत्ता
२०४६ सालमा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि पनि सरकारले पुस्तकमा कर लगाउँदै र हटाउँदै गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को बजेटमा अहिलेजस्तै विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था आएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। त्यसको विरोध भएपछि बजेट पास हुँदा त्यो हट्यो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६१/६२ ताका नेपालका प्रशासकले भारत गएर पुस्तक छापेको खण्डमा छपाई मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियो। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्थमन्त्री बनेका बेला मधुकर शमशेर राणाले विदेशबाट आउने सबै पुस्तकमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था गरे। विरोध भएपछि त्यो व्यवस्था पनि हट्यो।

गत वर्ष सरकारले विदेशबाट आयत हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगायो। चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकार टसकोमस भएन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुस्तकमाथि लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल जस्ताको तस्तै राखेको थियो। यो बारेमा पुनः विरोध भए। विद्यार्थी तथा बुद्धिजीवी वर्गले सरकारले पुस्तकमाथि लगाएको भन्सार महशुलले ज्ञानमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गरे तर सरकारले हटाएन।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डे राज्य पुस्तक र अध्ययनशील व्यक्तिदेखि डराएको देखिने बताउँछन्। ‘पहिलेका सरकारले पनि भन्सार महशुल लगाएका थिए, पुस्तकसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले विरोध गरेपछि हटेको थियो,' पाण्डेले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकार त हिजो ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा भन्दा पनि कडा देखियो। चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएको सरकारले पुस्तकमा आवश्यक देखेन।’

पुस्तकले समाज रुपान्तरण र समाज विकासको लागि कति भूमिका खेल्छ भन्ने राज्यलाई ज्ञानै नभएको डिल्लीरमण पुस्तकालयकी अध्यक्ष दलीको भनाइ छ।

पुस्तक र पुस्तकालयको महत्त्व नबुझेको सत्ता
अनुसन्धाता उत्तमबाबु श्रेष्ठ सरकारले पुस्तकालयको महत्त्व नबुझेको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक पुस्तकालय भएपछि सबै वर्गको पहुँचमा पुग्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँ अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल बहसले नयाँ दर्शन सिर्जना हुन्छ। आविस्कार हुन्छ। नेपालको शासकले पुस्तकालयको महत्त्व बुझेको छैन।’

डिल्लीरमण पुस्तकालयकी अध्यक्ष दली गणातान्त्रिक राज्यले पुस्तक र पुस्तकालयको महत्त्व नबुझेको बताउँछिन्। आज राष्ट्रिय पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरु बोरामा धमिरा लाएर बसेका छन्’, उनले भनिन्, ‘सरकारले पुस्तक बुझ्थ्यो भने यो हालत हुन्न थियो होला।’

नेपालमा राणाकालमा राणाहरुले अथवा एनजिओ/आइएनजिओ तथा खास व्यक्तिहरुले दान दिएर रहेका पुस्तकालय नै राष्ट्रिय बनेका दलीको भनाइ छ। उनका अनुसार, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय सिंह शमेशेरले बेलाइती शैलीमा राखेका र्‍याक सहित उनको शेषपछि उनका सन्तानले दान दिएका थिए। केशर पुस्तकालय पनि केशर शमशेरले बनाएका हुन्। पछि राष्ट्रिय गरिएको हो। डिल्लीरमण पुस्तकालय पनि पूर्वप्रधानमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीकै अनुरोधमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

‘सत्तामा बसेकाहरुले पुस्तकालयलाई लगानी गरेर तत्काल फाइदा हुने देखेका छैनन्’, दलीले भनिन्, ‘त्यसैले त यही नेपाली विदेश गए अनुसन्धानधाता वैज्ञानिक हुन्छ, आविस्कार गर्छ तर यहाँ बसेर सक्दैन। किनकि राज्यले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। पढ्न, अनुसन्धान गर्न पाए पो हुन्छ।’

अनुसन्धाताद्वय उत्तमबाबु श्रेष्ठ तथा लोकरञ्जन पराजुली विदेशमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकारकै प्राथामिकतामा पुस्तकालय परेको बताउँछन्। उनीहरुको साझा भनाइ छ- ‘विकसित देशमा पुस्तकालयलाई तीनै तहको सरकारले उतिकै महत्त्व दिन्छन् र पुस्तकालयको पहुँचमा सबै नागरिक पुग्छन्। हाम्रोमा स्थानीय तहले पनि पुस्तकालयमा चासो दिएका छैनन्।’

एक स्थानीय तह, एक पुस्तकालय!
सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र तिनको दिगो विकासका लागि सरकार अनुदार भएको भन्ने कुरालाई आंशिक सत्यताको रुपमा स्विकार्छन्, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं पुस्तकालय शाखाका प्रमुख यादवचन्द्र निरौला।

‘विकसित देशमा जस्तो सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली नेपालमा विकास हुन सकेको छैन। अन्य देशमा कतिवटा विश्वविद्यालय खुले भन्नुभन्दा देशमा रहेका आम नागिरकको आधारभूत शिक्षा र औपचारिक शिक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका आम नागरिकका लागि पठन संस्कृतिको विकास गर्न राज्यले के गरेको छ? भनेर सूचक तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ’, निरौलाले भने, ‘सार्वजनिक पुस्तकालयलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सहज र शुलभ माध्यम मानिन्छ। त्यसैले त यस्ता पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालय भनिएको छ। अब राज्यले कम्तीमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एक सुविधासम्पन्न सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्न ढिला गर्न हुन्न।’

सामुदायिक पुस्तकालय संघका अध्यक्ष केशवराज आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मी पुस्ताकलय कि अध्यक्ष इन्दिरा दली आफूहरुले पुस्तकालय बनाउने गुरुयोजना बनाएर दिए पनि कार्यन्वयन नगरिएको बताउँछन्।

सामुदायिक पुस्तकालय संघका अध्यक्ष आचार्य पुस्तक नीति, पुस्तकालय नीति र हरेक स्थानीय तहले जम्मा बजेटको ६ प्रतिशत बजेट पुस्तकालयमा खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौला केही आशा गर्ने स्थान भने रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणको काम अगाडि बढेको, प्रदेश ५ को दाङमा बनेको र गुल्मीमा बन्ने तरखरमा रहेको, प्रदेश १ मा संखुवासभाको धर्मादेवी नगरपालिकाले र मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले पनि पुस्तकालय भवन निर्माण र पुस्तकालयका लागि पहल गरेको छ।