फिचर

'अधिकारका लागि बोलेँ, पक्राउ गर' [फोटोफिचर]

निमेषजंग राई/ऋग्वेद शर्मा आइतबार, साउन १८, २०७७ १५:००

काठमाडौं- ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमार्फत कोराना माहामारीमा सरकारको काम गराइप्रति विरोध गरिरहेका युवाहरुले आइतबार मालिगाउँ प्रहरी चौकीअघि प्रदर्शन गरे। उनीहरुले ‘मेरो अधिकारका लागि उभिएकाले मलाई पक्राउ गर’ भन्दै सरकारी शैलीको विरोध गरे।

‘इनअफ इज इनअफ’ अभियानमार्फत कोराना माहामारीमा सरकारको काम गराइप्रति युवाहरुले स्वतः स्फूर्त विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्। जेठ २७ गते बालुवाटाबाटै सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा त्यसयता फरक फरक शैली देखिइरहेको छ।

गएको शुक्रबार बालुवाटारमा तोकिएको प्रदर्शन प्रहरी धरपकडका कारण हुन सकेको थिएन। युवा उमेरकालाई बाटो हिँड्नसमेत मुस्किल हुने गरी गरिएको पक्राउको विरोध गर्दै उनीहरुले आज प्रहरी चौकीअघि नै प्रदर्शन गरेका हुन्।

उनीहरु भन्छन्- ‘बालुवाटारमा आफ्नो आवाज उठाउनसमेत दिइएन, स्वतन्त्रपूर्वक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार पनि खोसियो। अरु ठाउँमा प्रदर्शन गरे पनि हामीलाई समातेर यहाँ नै ल्याउने हुन्, त्यसैले सरकारी खर्च कम होस् भनेर हामी आफै प्रहरी चौकीअघि आएका हौँ।’

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई एक कुनाबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने गरी रोक्न खोज्दा निकैबेर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच विवाद भयो। थोरै संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी भन्दा प्रहरीको संख्या ठूलो थियो। प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भएकाले यताउति नगर्न खबरदारी गरिरहेका थिए भने प्रदर्शनकारीले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारमा बन्देज नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रहरी आफैले निषेधित क्षेत्र तोक्ने अधिकार नरहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो।

भिडियो-

कोरोना माहामारीमा सरकारले गरिएको काममा स्वास्थ्य विज्ञदेखि नागरिकसम्मले विरोध गरिरहेका छन्। राम्ररी काम हुनुपर्ने र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकार चुक्न नहुने आवाज उठिरहेका छन्। तर माहामारीको लामो सयमसम्म पनि सरकारी शैली फेरिएको छैन। यसैले युवाहरु निरन्तर खबरदारीमा छन्।

पछिल्लो समयमा पाटन र बसन्तपुर केन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सत्याग्रहलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। अभियन्ताहरु अहिले पनि बसन्तपुरमा १५ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन्। यसअघिको सत्याग्रहमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नै भेटेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसअनुरुप काम भएको छैन।

उनीहरुले निरन्तर उठाइरहेका मागहरु व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, शतप्रतिशत पिसिआर परीक्षण, आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने लगायत छन्। यसमा सरकारविरुद्ध होइन सरकारको काम गराइको विरोध भएको उनीहरुले निरन्तर बताइरहेका छन्।

तस्बिरहरु-