काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीको विवरण राख्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ मा ऋणीको विवरण संकलन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकमा 'कर्जा सूचना केन्द्र' स्थापना गर्ने र सो कम्पनीले कर्जा लिनेहरूको विवरण राख्ने जिम्मेवारी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिकको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा उपलब्ध गराएका ऋणीको सूचनाको संकलन, अधिलेखन, संरक्षण गर्न तथा त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने उल्लेख छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा प्रचलित कानुन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
यस्तो कम्पनीको नियमन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनी स्थापना गर्न चाहाने व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। चुक्ता पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको ६ महिनाभित्रमा कार्य प्रारम्भ गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी स्थापना भएको कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीको सूचना संकलन गर्ने प्रशोधन अद्यावधिक र संरक्षण गर्नुपर्नेछ। सरोकारवालालाई केन्द्रले सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जादाताले दिएको सूचनाको आधारमा निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीको सूची तयार पारी प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेका स्वदेशी वा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विदेशी संस्था वा निकायलाई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने र त्यस्ता संस्था वा निकायबाट आवश्यक सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही ऐनको अधीनमा रही सरोकारवालाहरुलाई कर्जा सूचना वा सोसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको ढाँचा तथा निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्जा प्रदान गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्त भरण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, वित्तीय पट्टासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी, हायर पर्चेजसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न तोकेका कम्पनीहरु यसका सदस्य बन्न सक्नेछन्।
कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणदाता संस्थाले ऋणीको नाम, थर, वतन, नागरिकता नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सम्पर्क नम्बर इमेल ऋणीको पहिचान हुने अन्य विवरण दिनुपर्छ। त्यस्तै ऋणी संगठित संस्था भए त्यस्तो संस्थाको दर्ता नम्बर, नाम, ठेगाना, संस्थाको सञ्चालकको नाम, थर ठेगाना सम्पर्क नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ।
कर्जादाताले ऋणीलाई उपलब्ध गराएको कर्जा रकम र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने किस्ताअनुसारको अवधि पनि केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। कर्जा उपलब्ध गराउँदा कुनै सम्पत्ति धितो राखेको भए सोको विवरण मूल्य खुलाएर केन्द्रमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऋणीले कर्जादातासँग गरेको सम्झौता बमोजिम कर्जा तिरेको विवरण, ऋणी संलग्न भएको कारोबारसम्बन्धी कुनै मुद्दामा अदालतबाट ऋणीको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको विषय पनि केन्द्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
ऋणीले कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग कुनै व्यावसायिक सम्बन्ध भए सो सम्बन्धमा कुनै सरकारी निकायमा भएको अभिलेखका साथै राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ठानेको अन्य विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ। यसका साथै केन्द्रले पनि विभिन्न निकायबाट ऋणीको सूचना संकलन गर्न सक्नेछ। केन्द्रले डाटा बैंकको स्थापना गरी त्यसको उचित सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रको सञ्चालक हुन पाउने छैन।
प्रस्तावित विधेयकमा मा केन्द्रको सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ। साथै उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया तथा योग्यता तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। प्रस्तावित विधेयकमा कसुर गर्नेलाई न्यूनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914069.png)
-1764146706.png)
