प्रतीकात्मक तस्बिर
काठमाडौं- प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई अन्य प्रदेशमा लैजान शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। चालु आव २०७७/७८ का लागि ल्याइएको नयाँ आर्थिक ऐन २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हाे। सवारी सरुवा सहमति लिएर अन्य प्रदेशमा जाँदा कुनै पनि प्रदेशले शुल्क लिने व्यवस्था गरेका छैनन्।
प्रदेश सरकारले राजस्वमा वृद्धि हुने अपेक्षासहित यस्तो व्यवस्था गरेको प्रदेश २ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छलफल नै नगरी नयाँ कर लागू गरेको जनाएकाे छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सवारी वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीमा दर्ता हुने र त्यहाँबाट सुरुवा सहमति लिँदा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसरी दर्ता भएका सवारीमा शुल्क लगाउँदा प्रदेश सरकारलाई राम्रो आम्दानी हुने विश्वास आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रहेको एक अधिकारीले बताए। तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जे सोचेर शुल्क निर्धारण गर्यो त्यो प्रतिउत्पादक बनेको सवारी कार्यालय वीरगञ्जको ठहर छ। कार्यालयले आफ्नो तालुक मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई राखेर छलफलसमेत गरेको थियो। उक्त छलफलमा सहभागीहरुले त्यसरी सरुवा सहमतिमा शुल्क लगाउँदा वीरगञ्जबाट नेपाल प्रवेश गरेका सवारी आफ्नो कार्यालयमा दर्ता नै नगराई अन्य प्रदेश कार्यालयमा लैजाने अवस्था आएको बताएका थिए। ‘प्रदेश २ सरकारले सरुवा सहमतिमा सवारीको वर्ग अनुसार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपछि वीरगञ्ज कार्यालयमा आयातित सवारी दर्ता नै नहुने अवस्था आएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘राजस्व वृद्धि होला भनेर लगाइएको शुल्कले स्वभाविक रुपमा आउने राजस्वसमेत गुमेको छ।’
प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ मा भएको सरुवा सहमतिको शुल्क संशोधनसम्बन्धी निवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ।
प्रदेश २ सरकारले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका ठूला सवारीसाधनले प्रदेश २ बाट सरुवा सहमति लानु परेमा ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी मझौला सवारीमा २ हजार र कार–जिप–भ्यान, पिकअप तथा ट्याम्पोले १५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। प्रदेश २ बाट मोटरसाइकल अन्यत्र लानु परेमा ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ।
सार्वजनिक प्रयोजनमा दर्ता भएका ठूला सवारी साधनले ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मझौला सवारीले ३ हजार, कार–जिप–भ्यान, पिकअप तथा ट्याम्पोले २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका मोटरसाइकलले सरुवा सहमति लिँदा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक ऐनको द्रष्टव्यमा भनिएको छ, सवारी सरुवा सहमति दस्तुर प्रदेश नं २ बाट अन्य प्रदेशमा सवारी सरुवा सहमति जाँदा मात्र लाग्ने छ। तर सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको सवारी साधनको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
