काठमाडौं–
रामकृष्ण सुवेदी: कुनै पनि सिन्डिकेट अब सरकारले स्वीकार नगर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयले त्यसको पक्षमा कसैका कुरा सुन्ने छैन। यसमा तपाईंहरु प्रस्ट भए हुन्छ।’
सरोज सिटौला: सिन्डिकेट भने पनि भन्नुस्, तर हामीले पेशा गरेर जनतालाई सेवा पुर्याएका छौं। त्यसबाट विस्थापन गर्न पाउनुहुन्न, पेशा गर्न नपाए के हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन र?’
रुपनारायाण भट्टराई: सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गर्दै सिन्डिकेट खारेज गरेका हौं। तपाईंको पेशा व्यवसायमा असर परेको भए सर्वाेच्च जानुस्। मैले यातायात व्यवस्था ऐन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको हुँ, त्यसमा पछाडि फर्किन सकिन्न।
यो संवाद हो यातायात सिन्डिकेटबारे राजधानीको एक कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामृकष्ण सुवेदी, यातयात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको।
‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक छलफल कार्यक्रमा सरकारी पक्षले सिन्डिकेट अब कुनै पनि बहानामा कायम नहुने बताए भने व्यवसायीले पेशामा संकट पार्ने कार्य भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने धम्की दिए।
प्रवक्ता सुवेदीले जनताले सास्ती भोग्दै आएको सिन्डिकेट खारेज हुनेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। गृह मन्त्रालय कुनै पनि एकाधिकारको पक्षमा नरहेको भन्दै सुवेदीले त्यसको पक्षमा लबिङ छोडेर प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए। उनले ऐन कार्यान्वयन गर्दा छोटै समयमा राज्यलाई अर्बौं राजस्व संकलन हुने भएकाले अब कुनै पनि बहानामा कसैको पनि सिन्डिकेट लागू हुन नदिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे।
विभागमा महानिर्देशक भट्टराईले सरकारले एकाधिकार पद्दति खारेज गर्न निर्देशन दिएकाले सोही अनुरुप ऐन र नियमावली लागू हुने बताए।
भट्टराईले पेशा व्यवसायमा अन्याय नै परेको भए हेर्ने निकाय अदालत भएकाले उतै जान उत्तम हुने भन्दै सडकमा जनतालाई दुःख दिने कार्यक्रम नगर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।
सरकारले यातायातामा कायम रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्न थालेपछि यातायात व्यवसायी भने पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार आफूहरुबाट खोस्ने प्रयास भइरहको तर्क गर्न थालेका छन्। शुक्रवारको कार्यक्रममा पनि यातायात व्यवसायी सिटौलाले जनतालाई सेवा दिँदै पेशा गरेको बताउँदै सिन्डिकेट चलाउन पाउनुपर्ने तर्क राखे।
सरकारले गैरनाफा मूलक संस्थाका रुपमा रहेर यातायात सिन्डिकेट चलाउँदै आएका यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति जनताको सर्मथन रहेको भन्दै कसैको दबाबमा पनि निर्णय फिर्ता नलिन अधिवक्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आग्रह गरे।
सिन्डिकेटको अन्त्यसँगै जनताले सार्वजनिक यातायातमा सहजता पाउन लागेकाले पछाडि नहट्न अधिवक्ता बानियाँले सरकारलाई आग्रह गरे। व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा बजारमा उत्रेर आफ्नो व्यवसाय चलाउन बानियाँले सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
