काठमाडौं– मनाङ प्रदेशसभा 'ख' बाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) जेल चलान भएपछि उनको स्थानमा निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेमा चासो बढेको छ। उनको ठाउँमा निर्वाचन हुने/नहुनेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ।
१३ वर्षअघि आफ्नै साथी अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) लाई हतियार प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयासमा दोषी ठहर भई बिहीबार पक्राउ परेका उनी शुक्रबार डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन्। उनले चक्रे मिलनको हात छिनाएका थिए।
मनाङ प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएकाले उनको क्षेत्रमा निर्वाचन नभई नयाँ सांसद आउन सक्दैन। निर्वाचन हुनका लागि मनाङे प्रदेशसभाका लागि अयोग्य भएको घोषणा हुनुपर्छ। त्यसको निर्क्यौल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार अर्को सांसद चयन गर्न उनी प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको आदेश संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेछ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको उम्मेदवार अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ।
निर्वाचनको समयमा मनोनयन दर्ता गर्दा मनाङे ५ वर्ष कैद सजाय हुनेगरी फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको उजुरी परेको भए निर्वाचन आयोगले मनाङेको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्थ्यो। तर, उनी निर्वाचनमा भाग लिएर विजय भइसकेकाले अयोग्य भएको घोषणा गर्ने निकाय छैन।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सांसद अयोग्य घोषणा वा रिक्त नभई निर्वाचन गर्न पाइँदैन। रिक्त हुनका लागि अयोग्य हुनुपर्ने र त्यसको व्याख्या सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
‘मनाङेको क्षेत्रमा निर्वाचन हुन उनी पहिला अयोग्य भएको घोषणा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘ऐनमा उनी अर्को निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने भए पनि अयोग्य हो वा होइन, निश्चित गर्ने निकाय नभएकाले अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्नेछ।’
संविधानको धारा १३७ मा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्याख्या गर्ने व्यवस्था छ। धारा १३७ को ख मा ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्ने’ उल्लेख छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल पनि सर्वोच्चको व्याख्याबिना मनाङे निर्वाचित भएको क्षेत्रमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँछन्।
‘मनाङे फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भए पनि उनी अयोग्य भएको घोषणा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्छ’, पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा १३७ ख ले यही व्यवस्था गरेकाले पहिला उनी अयोग्य हुनुपर्छ।’
यस्ता छन् दुई विकल्प
मनाङेको क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न लागि दुई वटा विकल्प देखिन्छन्।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा मनाङेको क्षेत्रमा निर्वाचन माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता हुनुपर्नेछ। दोस्रो, सरकारले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या माग गर्नुपर्नेछ। यसो भएमा मात्र उक्त क्षेत्रमा पुन: निर्वाचन हुनसक्छ। अन्यथा उक्त क्षेत्र हाललाई निर्वाचित सांसद भएको मानिनेछ।
तर, मनाङेले कैद सजाय भुक्तान गरे पनि सांसदको रुपमा प्रदेशसभामा भने प्रवेश पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर यसअघिको आदेश बदर गराएमा भने उनले सांसद पद पुन: पाउनेछन्।
प्रदेशसभा ऐनमा उम्मेदवारबारे यस्तो छ व्यवस्था:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
