असफल श्रममन्त्री

श्रम-रोजगार

असफल श्रममन्त्री

निर्मला घिमिरे शुक्रबार, असार २६, २०७७ १५:२३

काठमाडौं- लकडाउनका कारण देश ठप्प भएको सय दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। चैत ११ गतेदेखि लागू भएको लकडाउन सरकारले चरणबद्ध रुपमा खुकुलो बनाउँदै लगेको छ। लकडाउनकै कारण आन्तरिक रोजगारीमा रहेका ४ लाखभन्दा बढी युवाले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ। आन्तरिक रोजगारीसँगै विदेशमा रहेका नेपाली युवाले पनि रोजगारी गुमाइसकेका छन्।

रोजगारी गुमाएका युवा नेपाल आउन थालेका छन्। तर, श्रमिकको रोजीरोटीकाे पक्षमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय नै ‘चीर निद्रा’ छ। मन्त्रालयसँगै अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव 'वनबास'मै छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने श्रमजीवीको बिचल्ली भएको यो अवस्थामा सबैभन्दा जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्री यादव यतिबेला 'निकम्मा' बनेका छन्।

कोरोना महामारीका कारण देश तथा विदेशमा श्रमिकहरू भोकै छटपटाउन थालेका छन्। कतिपयले त आत्महत्या पनि गरेका समाचार आइरहेका छन्। तर, सरकारले श्रमिकको हितमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। सडकमै श्रमिक भौतारिरहँदा पनि श्रम मन्त्रालय र सो मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीलगायतका कर्मचारी चुपचाप बस्लान् भनेर कुनै पनि देशका श्रमिकले सोचेका हुँदैनन्। स्रोत र पुँजीको अभाव हुनु आफ्नै ठाउँमा छ तर कमसेकम प्रयास त हुनैपर्ने थियो। यसका लागि १०० दिनभन्दा बढी समय पनि भएकै हो। तर एक छाक खानकै लागि श्रमिकहरू संघर्षमै छन्। धेरै श्रमिकसम्म सरकार पुगेकै छैन। मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रीनिवासबाट सिंहदरबार आउनुजानु भन्दा बढी काम मन्त्रीले गरेको देखिँदैन।

मन्त्री यादवको दैनिकी व्यवसायी भेट्ने र आर्थिक आयआर्जन गर्ने काममा नै बित्ने गरेकाे मन्त्रालयकै जानकारहरू बताउँछन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, पूर्व श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले ठगी मुद्दामा कारबाही गरेका व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्य बनाउनु। ‘श्रमिकको पीडामाथि रमिते बनेका मन्त्री यादव श्रम मन्त्रालयमा हुनु र नहुनुको कुनै सार छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कसरी हुन्छ, आफ्नो कुर्ची जोगाइराख्ने र व्यवसायीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने दैनिकी बनेको छ।'

श्रमजीवीको सारथी हुनुपर्ने उनले रमितेको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेनन्, विदेशमा अप्ठ्यारो परेका श्रमिकहरू स्वदेश फर्काउन तेब्बर गुणा महँगो जहाज भाडा असुल्न समेत दिइरहे।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरूलाई उनीहरूकै पसिनाबाट खडा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् स्वदेश फर्काउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सो प्रावधान व्यवहारमा उतार्न मन्त्री यादवलाई अदालतले आदेश नै दिनु नै पर्‍याे। अदालतले दिएकाे आदेश एक महिना हुनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आदेश कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने मन्त्री यादवले उक्त काम गर्न पनि सकेका छैनन्।

‘आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको दुई साता बितिसकेको छ। यसबीच पटकपटक बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकले पनि सो कार्यविधि पारित गर्न सकेको छैन। 'मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको कार्यविधि लामो समयसम्म पनि पारित नहुनेको पछाडि मन्त्री नै निकम्मा भएर हो भन्न मिल्छ,’ एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रालयमै न कर्मचारीले भनेको कुरा बुझ्छन्, न आफैं कुनै प्लान ल्याउँछन्।’

श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई स्वागत गर्दै म्यानपावर व्यवसायीहरू

मजदूरका पक्षमा काम गर्न नसक्ने, बेपर्वाह बनिरहेका मन्त्री यादव श्रमिकको हकहित तथा प्रवर्द्धनका लागि खडा भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा दलाल भित्र्याउन भने सक्रिय देखिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा श्रमिकहरूलाई नै ठगी गरेको आरोप लागेर प्रहरीको फरार सूचीमा समेत परेका तथा सिन्डिकेटधारी व्यक्तिहरूलाई विज्ञ सदस्यका रुपमा छनोट गरेपछि उनी विवादमा तानिएका छन्।

गत १८ गते मन्त्री यादवले मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूसँग अर्बाैं रकम असुलेको आरोप लागेर प्रहरीको फरार सूचीमा परेका स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई र कतार भिसा सेन्टर खडा गरी एकाधिकार जमाएको आरोप लागेका हेम गुरुङलाई बाेर्डको विज्ञ सदस्यका रूपमा छनोट गरेका थिए।

श्रमिकभन्दा म्यानपावर व्यवसायीको चिन्ता
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रायलका काममाथि निगरानी बढाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखाउँदै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी यादवलाई नियुक्त गरेका थिए। गत वर्षको मंसिर ५ गते श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री यादवले यो कार्यअवधिमा श्रमिक वर्गका हितमा के के काम गरे? भनेर सोध्दा मन्त्रालयका कर्मचारीको हाँसोको फोहोरा छुट्छ। मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल लाइभसँग भने, ‘मन्त्री यादवले गरेको राम्रो काम हैन, स्वार्थपूर्तिका कामको विवरण माग्नुस्। एक दर्जन लिस्ट बनाएर दिन्छु। तर, राम्रा काम त भए पो दिनु? एउटै राम्रो काम हो, उहाँका नजिककाले रोजगारी पाएका छन्।’

स्वार्थ बोकेर व्यवसायीहरू मन्त्रीको चाकडीमा लागेका छन्। यसअघि मौरिसससँग श्रम समझदारीको टुंगो लगाउन निस्किएका मन्त्री यादवको बिदाईका लागि फूलमालासहित व्यवसायीहरू विमान स्थल नै पुगेका थिए। यसले थप आंशका उब्जाएको थियो।

मौरिसस भ्रमणका क्रममा श्रम, राेजगार तथा सामजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बिदाई गर्दै व्यवसायीहरू

सहसचिवस्तरीय वार्ताबाट समाधान हुने काममा आफैँ तम्सिएका मन्त्री यादवले नेपाली श्रमिकहरू कहिलेदेखि मौरिसस पठाउने भन्ने टुंगो नलाई फर्किए। तर, तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले मौरिसससँग जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) कामदार पठाउने गरी गरेको तयारीलाई उनले म्यानपावरमार्फत् कामदार पठाउने टुंगो लगाएर फर्किएका थिए।

अर्को आकर्षक गन्तव्य मुलुक जापान रोजगारीमा पनि यसअघि सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउने गरी तयारी गरिएको थियो। म्यानपावरमार्फत् कामदार पठाउँदा चरम आर्थिक शोषणमा पर्ने भन्दै सरकारी संयन्त्रमार्फत् जापान पठाइने गरी गरिएको तयारीलाई मन्त्री यादवले म्यानपावरमार्फत् कामदार पठाउने तयारी थालेका छन्। मन्त्री यादवले जापान भ्रमणको मितिसमेत तय गरिसकेका थिए। तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उनको भ्रमण स्थगित भएको थियो।

म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ बढाएका मन्त्री यादवले यसअघिका श्रममन्त्री विष्टले ल्याएका कतिपय नीतिहरूलाई नै उल्ट्याउने तयारी थालेका छन्। यसअघि तकालीन श्रममन्त्री विष्टले च्याउ सरी खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका नाममा अत्याधिक ठगी बढेको भन्दै छाँटकाँटका लागि अघि सारेको पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा एक सय कामदार नपठाए खारेज हुने प्रावधान पनि कोरोनाको आवरणमा उल्ट्याउने तयारी थालिएको छ।

यसका लागि म्यानपावर नवीकरणमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌‌मा पुगिसकेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन मात्र बाँकी छ।

म्यानपावर नवीकरणकै विषयलाई लिएर मन्त्री यादवले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यापावर कम्पनीहरूसँग १/१ लाखका दरले घुस मागेको आरोपसमेत लागेको थियो। तर, आरोप पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने महानिर्देशकको सरुवा, आफू निकट नियुक्ति
श्रममन्त्री यादवले पदबहाली लगत्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने तत्कालीन महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालको सरुवा गराएका थिए। भुसाललाई तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले विश्वासका आधारमा महानिर्देशकका रुपमा नियुक्त गरेका थिए। भुसालले विभागमा थुप्रै नीतिगत सुधार तथा सुशासनका कदम चालेका थिए।

उनले कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भारपार्ने म्यानपावरमाथि कडा निगरानी बढाएका थिए। यादवले मन्त्रालयको जिम्बेवारी सम्हालेको केही दिनमै उनलाई अख्तियारमा सरुवा गरिएको हो। भुसालको सरुवा गरेर मन्त्री यादवले विभागमा आफूनिकट कुमार दाहाललाई महानिर्देशकका रुपमा नियुक्त गरेका छन्। दाहाल विभागमा आएको ५ महिना बितिसक्दा पनि उनको काम देखिएको छैन। उनले गत माघ २७ गते पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दिएको प्रतिक्रिया श्रमिकको हितमा कम र व्यवसासयीको हितमा बढी चासोको आसय बोकेको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग भेटघाट गर्दै व्यवसायी

उनले श्रमिकहरूले व्यक्तिगत कारोबार गरेर वैदेशिक रोजगारीको कागज गरेर ल्याउँदा म्यानपावर समस्यामा परेको र यस्ता विकृति हटाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजारमा श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने हुँदा यो व्यवस्था पुनरवलोकनमा जोड दिएका थिए।

मन्त्री यादव म्यानपावर व्यवसायीहरूको 'वश'मा चुर्लुम्म डुबिसकेका छन्। यादवले मन्त्री पद सम्हालेको सुरुदेखि नै मन्त्रालयमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको आवतजावत बाक्लिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘मन्त्रीज्यूका लागि श्रमिकभन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी प्रिय छन्। सुरुदेखि नै लबिङमा लागेका व्यवसायीहरूले मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेका छन्,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘मन्त्री यादवको स्वागतदेखि विदेश भ्रमणको बिदाइसम्म म्यानपावर व्यवसायीहरूको रजगज चल्दै आएको छ।’