अनुसन्धान

ललिता निवासभन्दा बढी जग्गा घोटालाको खेल हुँदै, महाराजगञ्जको ४७३ रोपनीमा भूमाफियाका आँखा

व्यक्तिको बनाउन अदालतसम्म सेटिङको आशंका

दुर्गा दुलाल सोमबार, असार २९, २०७७ १६:००

काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेर चार मन्त्री (तत्कालीन)सहित १ सय १० जनाले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका बेला काठमाडौंकै अर्को सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन खेल शुरु भएको खुलासा भएको छ। ललिता निवास नजिकै महाराजगञ्जको ४ सय ७३ रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा व्यक्तिको बनाउने चलखेल शुरु भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमार्फत् आफूअनुकूल फैसला गराएर महाराजगञ्जको सो जग्गा व्यक्तिको बनाउन भन्दै अहिले सर्वोच्च परिसरमा बिचौलियाको घुमफिर बढेको छ। वि.स. २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि केशर शमशेर राणाका नाममा ६७१ रोपनी ८ आना २ पैसा २ दाम जग्गा थियो। तर ऐन लागू भएपछि व्यक्तिका नाममा रहन पाउने हदबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै ४७३ रोपनी १५ आना २ दाम बढी जग्गा सरकारीकरण गरिएको थियो। केशर शमशेरका नाममा १९७ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा कायम राख्दै सोभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गरिएको थियो। केशर शमशेरका नाममा भएको सो जग्गा ७ नम्बर फाँटवारीमा थियो।

ऐनअनुसार नापी कार्यालयले केशर शमशेरका सन्तानहरूले राख्न पाउनेभन्दा बढी भएको ४७३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिएको थियो। उक्त जग्गा आफूहरूले दाताबाट बकस पाएको दाबी गरी सो जग्गा सरकारी नभई आफूहरूकै नाममा हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी निवेदकहरु अदालतल धाइरहेका छन्। करिब १९८ रोपनी राणा परिवारका नाममा दर्ता हुने तर सोभन्दा बढी भएको उक्त फाँटको जग्गा भने सरकारी हुने तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। उक्त जग्गा हत्याउन राणा परिवार र बिचाैलिया मिलेमताेमा एकपछि अर्काे मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको पाइएकाे छ।

हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले प्राप्त गरी रोक्का हुँदाहुँदै निवेदकहरूले खरिद गरी लिएको देखिन आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो। तैपनि भूमाफियाहरू सो जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गराउन एकपछि अर्को मुद्दा लिएर अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू हुँदा पेश गरेको ७ नं. फाँटवारीमा देखाएका सबै (६७१ रोपनीभन्दा बढी) जग्गा आफूहरूका नाममा कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै राणा परिवार तत्कालीन समयमा नै सर्वोच्च पुगेका थिए। हदबन्दीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले जग्गाको छानबिन गरी ६७१ रोपनी ८ आना २ पैसा २ दाम जग्गामध्ये हदबन्दीभित्र पर्नेभन्दा बढी हुने जग्गा राणाको सन्तानहरूको नाममा दर्ता हुने ठहर गरेको थियो।

भूमिसुधार कार्यालयले २०५४ पुस २५ मा साम्राज्य शमशेर जबरालगायतको तीन परिवारले राख्न पाउने जग्गामध्ये आंशिक फुकुवा भई अन्य व्यक्तिका नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको भनेको थियो। तत्कालीन समयमा उनीहरूका तीन परिवारले ७२ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध साम्राज्य शमशेरसमेत पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५६ कात्तिक ९ मा भूमिसुधार कार्यालयकै निर्णय सदर हुने फैसला सुनाएको थियो। पुनरावेदको सो फैसलालाई चुनौती दिँदै राणा पक्ष उक्त फैसला खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। साम्राज्य शमशेरकी पत्नी सरस्वती राणासमेतका ३ वटा निवेदन सर्वाेच्चमा परेका थिए। सरस्वती राणालगायत तीन रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६२ भदौ १६ गते पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गर्ने फैसला सुनायाे। पुनरावेदनले गरेकाे फैसलामा टेकेर सर्वाेच्चले दोहोर्‍याएर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले समेत खारेज गरे पनि यो जग्गा प्रकरणमा राणा परिवार मौन बसेनन्। अनेक उपाय लगाउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने चलखेल उनीहरुले जारी राखे।

जग्गाको लफडा
२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएकै वर्ष केशर शमशेरको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु भएपछि जग्गामा विवाद शुरु भयो। महाराजगञ्ज (हा. नं २२४)को ११६ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गाको लगत २०२६ सालमा साम्राज्य शमशेर, मुरारी शमशेर, मिहिरकला कुमारी राणा, अरविन्द शमशेरको नाममा संयुक्त नामसारी भएको थियो। सोही लगतका आधारमा २०२८ भदौ ३० मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा संयुक्त नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएको थियो।

संयुक्त दर्तावालामध्येका एक जना मुरारी शमशेरले २०३९ कात्तिक १६ मा कान्ति राणालाई आफ्नो हक शेषपछिको अवस्थामा बकस गरिदिएका थिए। अर्की संयुक्त दर्तावाल मिहिरकला कुमारी राणाले २०३६ भदौ २९ मा कृष्णा राणालाई शेषपछिको बकस गरिदिइन्। मिहिरकलाबाट कृष्णालाई आएको त्यही हक कृष्णा राणाले २०५७ भदौ ५ मा ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी सिंहलाई बकस गरिदिइन्। यसरी यो जग्गा कान्ती राणा, अरविन्द शमशेर, ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी सिंह र साम्राज्य शमशेरका नाममा संयुक्त दर्ता हुन पुग्यो। नयाँ नापी बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका-३ कित्ता नम्बर ७ समेत २९ कित्ता जग्गा कान्ति राणाले मुरारी शमशेरबाट २०३९ कात्तिक १६ मा शेषपछिको बकसस्वरुप पाएकी थिइन्।

चार नयाँ जग्गाधनीको प्रवेश
२०६५ सालमा नयाँ जग्गा दाबी गर्ने व्यक्तिको शुरुवात भएको देखिन्छ। ४ सय ७३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा आफूहरूको नाममा ल्याउने राणाहरुको चलखेल अदालतले असफल बनाइदिएपछि उनीहरूले सो जग्गा स्थानीय नेवार जातिका व्यक्तिलाई बकस दिए। त्यसपछि यो जग्गा चलखेलमा नेवार परिवार प्रवेश भएको देखिएको छ। नेवार परिवारले पनि राणा परिवारकै चलखेललाई निरन्तरता दिए। यसपछि यो विवादमा नयाँ रुपमा पुनः शुरु भएको देखिन्छ।

केशर शमशेरका सन्तान अरविन्द शमशेर र ज्योत्सना राज्यलक्ष्मीले २०५६ वैशाख १२, २०६५ जेठ १२ र २०६५ जेठ १९ गते तीन वटा लिखत गर्दै नेवार परिवारलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ। यसरी आशकुमारी थसु, दिलमयाँ त्वयना, मैया कासुला र विमला थापासमेतका नाममा उक्त जग्गा आउँछ। राणा परिवारबाट नेवार परिवारमा सो जग्गाको हक हस्तान्तरण भएपछि संयुक्त नाममा दर्ता श्रेस्ता भएका जग्गाको चार भागको तीन भाग जग्गामा आफूहरूको हुने दाबी उनीहरूको छ। दाता अरविन्द शमशेर र ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी सिंहले संयुक्त दर्तावालामध्येका एक साम्राज्य शमशेरकी श्रीमती समेतलाई विपक्षी बनाई सो जग्गा फिर्ता गराइपाउँ भन्दै फिरादपत्र लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्छन्। उनीहरुले फिरादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मागदाबी बमोजिम हुने फैसला गराउन सफल हुन्छन्।

नेवार परिवारको चाहनाअनुसार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरिदिएपछि लगत्तै उनीहरू रोक्का जग्गा फुकुवा गरिपाँऊ भन्दै निवेदन लिएर भूमिसुधार कार्यालय पुग्छन्। भूमिसुधार कार्यालयमा यो निवेदन २०६५ असार ३० मा दर्ता भएको देखिन्छ। अदालतवाट २०५४ पुस २५ मा सरकारी जग्गा कायम गर्ने भनी भएको फैसला नै अन्तिम देखिएकाले उक्त जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न नमिल्ने जानकारी गराई भूमिसुधारले मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्दछ।

तर उनीहरूले सो जग्गा आफूहरूको नाममा आउनुपर्ने दाबी छोड्दैनन्। आफूहरुका नाममा रहेको २० कित्ता जग्गा सम्पूर्ण रुपमा रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी यावत् काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै २०६५ असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दा चार वर्ष सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदै २०६९ असार २५ गते फैसला सुनायो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र डा भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा रोक्का खुलाउने आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज हुने फैसला सुनायो। सर्वोच्चले सरकारी जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदकहरुको हक जति चार भागको तीन भाग फुकुवा गराउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

टुंगिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासले टुंग्याएको मुद्दा पुनः २०७३ असोज १२ गते सर्वोच्च पुग्यो। भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं , मालपोत कार्यालय काठमाडौं, भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौं, भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै आसाकुमारी थुसासमेत गरी ४ जनाले मुद्दा दायर गरे। मुद्दामा गरिएको मागदाबी पुरानै थियो।

उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले २०७४ भदौ १५ गते पेसी तोक्यो। न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासामा पेसी चढ्यो। तर उक्त पेसीलाई विपक्षीका कानुन व्यवसायीले हटाए। अर्को पेसी २०७४ कात्तिक २३ गते तोकियो। हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणासहित तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त जग्गा विवादमा राणाले आफूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेपछि स्थगित भयो। उक्त मुद्दा राणा, शारदाप्रसाद घिमिरे र केदारप्रसाद चालिसेले हेर्न नमिल्ने थियो।

१३ पटक सुनुवाइ सर्‍यो
२०७३ सालमा दर्ता भएको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ तीन वर्षपछि २०७६ पुस २३ गते मात्र भयो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डम्बरबहादुर शाही र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्‍यो। यसअघि उक्त मुद्दा १३ पटक पेसी चढेर 'हेर्न नमिल्ने', 'नभ्याउने' भन्दै स्थगित हुँदै आएको थियो। पहिलो सुनुवाई भएको करिब १ महिनापछि २०७६ माघमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पुनः पेसी तोकियो। सो दिन पनि बहस नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखियो। 'हेर्दाहेर्दै'को उक्त मुद्दा २०७७ असार १८ गते सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकियो। उक्त दिन सुनुवाई सक्दै निर्णय सुनाउने मिति तोकियो। अब छिटै सर्वोच्चले यसमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।

टुंगिएको मुद्दा कसरी ब्युँतियो?
यो जग्गा विवाद खिलराज रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासले अन्तिम किनारा लगाइसकेको थियो। रेग्मी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नसकिने भन्दै २०६९ असारमा २५ गते टुंग्याएको थियो।

यसअघि पनि २०६१ फागुन २७ गते हदबन्दीभित्रकै जग्गा भएको भन्दै रिट खारेज भएको थियो। राणा परिवारका तर्फबाट दायर भएका हदबन्दी र जग्गा जफतविरुद्ध भएका तीन थान मुद्दालाई न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ वैद्य र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको इजलासले खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सरस्वतीकुमारी राणासमेत र राणा परिवार दाता बनी जग्गा पाएका नयाँ भोगाधिकारवाला आसाकुमारी थुसासमेतको मुद्दा किनारा लागिसक्दा पनि २०७३ असोजमा फेरि सर्वोच्च प्रवेश हुन सफल भयो।

यसरी किनारा लागिसकेको मुद्दा पटकपटक सर्वोच्च प्रवेश हुनुमा आर्थिक चलखेल र सेटिङकै शंका भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ। दुई पटकसम्म हदबन्दी र दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर भएको जग्गा पुनः नयाँ जग्गाधनी खडा भई दर्ता हुनु र सर्वोच्चले लामो समयसम्म सुनुवाई नगरी अहिले एक्कासी अन्तिम किनारमा हुन लागेकाले यसमा बिचौलियाहरुले सेटिङ गरेको शंका उत्पन्न भएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए। शुरुमा सर्वोच्चले यो विषय किनारा लागिसकेको भनी निस्सा नै दिनुनपर्नेमा अघि बढाएर यसलाई मिलमतोमा सुनुवाई गराएको हुनसक्ने उनको तर्क छ।