फिचर

व्यवसायीलाई गाडीको चिन्ता, मजदूरलाई पेटको

कसरी चल्लान् सार्वजनिक यातायात?

शिव बोहरा/ऋग्वेद शर्मा बुधबार, असार २४, २०७७ १२:४१

काठमाडौं- गाडी पार्किङ गरेनजिकै चोकमा जसोतसो बिहानको खाना पाक्यो। तर अब खाना खाएपछि के गर्ने? अरु काम पनि त खासै पाइएको छैन। गाडी नचलेको त सय दिन कट्यो। त्यसैले खाना खान पाउनु नै आजको उपलब्धी भयो। हुन पनि भोकै पेट पनि त कति दिन बसियो।

कान्तिपुर यातायातका चालक ठाकुर सापकोटा र सहचालक भक्तप्रसाद रिमालसँगै केही मजदूरहरु बसुन्धरा चौकी नजिकै यसै निराश टोलाइरहेको लामो समय भयो। कोरोना माहामारीले यसरी अकड्ला भन्ने उनीहरुले चिताएकै थिएनन्। सोचेको भए त कति साथीभाइ हिँड्दै घर जाँदा उनीहरु किन यहाँ बस्थे र!

चैतको दोस्रो सातासम्म त साहुले चामलसम्म दिएका थिए। त्यसपछि त साहुले पनि हेरेका छैनन्। साथीभाइसँग सरसापट पनि कति माग्नु। घर बनाएको ठाउँमा ईंटा बोक्ने र सामान पन्छाउने कामले केही दिन चल्यो। त्यही काम पनि सधैँ कहाँ पाउनु। घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले बास अहिले गाडीमै छ।

अब त आश पनि मर्दै गयो। कसैले गरिदेला भनेर कति चिताउनु। यसैले उनीहरु हरेक दिन काम खोज्न हिँड्छन्। जे पाइन्छ त्यही काम गर्छन्। त्यसैले जसोतसो टरिरहेको छ भोक।

‘हामी चारपाँच जान मिलेर सडकमा दाउरामै खाना पकाएर खाइरहेका छौं। लकडाउन भएको केही समयसम्म त साहुहरु आइरहुन भएको थियो। सुरुमा ३०/४० केजी चामल राहत समेत दिएका थिए। तर त्यसपछि हामी आफैले जे काम पाइन्छ त्यही गरेर पेट पाल्दै आएका छौं’ कान्तिपुर यातायातका चालक ठाकुर सापकोटाले सुनाए।

धन्न ठाकुरको घरपरिवार गाउँमा नै रहेकाले उनीहरुलाई खानपानकै चिन्ता भने छैन। ठाकुर चोकमा नै दाउराको जोहो गरेर साथीसँगै खाने व्यवस्था मिलाइरहेका छन्। सबै गाडीकै सिट मिलाएर सुत्छन्।

‘अब त तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि गाडी खडा बसेकाले चलाउन समेत समस्या हुने देखिएको छ। सरकारले हामीलाई दिने केही होइन रहेछ। हामीले मजदूरी गरेर समेत कर तिरिरहेका छौं। यती लामो समयदेखि गाडी त्यसै बसिरहेकाले साहुले पनि के गरुन र!’ ठाकुर केही निराश देखिए।

ठाकुरको जस्तै हो समस्या सहचालक भक्तप्रसाद रिमालको पनि। र अरु धेरै यातायात मजदूरको पनि। यस्तो होला भन्ने पहिले सोचिएन, अहिले विकल्प देखिएन। व्यवसायी र सरकारले पनि आफूहरुलाई हेर्लान् भन्ने पनि चिताउन छाडिसके। व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तिर्ने र पार्किङमै गाडी बिग्रिएको चिन्ता छ भने सरकारलाई धेरै सोच्ने फुर्सद नै छैन।

कान्तिपुर यातायातका चालक ठाकुर सापकोटा र सहचालक भक्तप्रसाद रिमाल।

२०५८ सालदेखि यातायात मजदूरका रुपमा काम गरिरहेका भक्तले यस्तो समस्या यसअघि कहिल्यै भोगेकै थिएनन्। त्यसैले यतिसम्म होला भन्ने त कहिल्यै लाग्दै लागेन।

‘अहिले त हामीलाई खान र बस्नको एकदमै समस्या छ। गाडीमै सुतिरहेका छौं। चैत २७ गतेसम्म साहुले नै खाने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसयता केही गरेका छैनन्। अहिले हामी कुल्ली काम गरेर, चिनजानका दाजुभाइसँग सैसापट गरेर खाने गरेका छौं। कहिलेकाहिँ भोकै पनि बसिएको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे के गर्ने भन्ने सोचिएकै छैन’ भक्तले दुःखेसो गरे।

सरकारसँग ठूलो आश नभए पनि कम्तिमा साहुले यसरी व्यवास्ता गर्लान् भन्ने उनीहरुले सोचेका थिएनन्। ठाकुर र भक्त जस्तै अरु धेरै मजदूरहरु त निराश पनि यति छन् कि उनीहरु बोल्नसम्म चाहँदैनन्। हुन पनि बोलेर के हुन्छ र? यहाँ बोलि कसले सुनिदिने।

‘ल हेर्नुहोस् गाडीलाई घाँसले छोप्न लाग्यो। उता घाम पानीले टायर आफै पड्किन थाल्यो। पानीले पुर्जाहरु खिया लागिसकेछ। अब म यो बसहरु किलोको हिसाबले बेच्न बाध्य हुँदैछु। उता बैंकले किस्ता चाहियो भन्दैछ। अब भन्नु म के गरौँ?’ यातायात व्यवसायी कान्ति श्रेष्ठले हप्ताअघि फेसबुकमार्फत प्रश्न गरे। गाडी पार्किङको तस्बिरसहित उनले गरेको प्रश्नको उत्तर अझै व्यवसायीहरु नै खोजिरहेका छन्।

कान्तिले राखेको जस्तै पार्किङमा रहेको गाडीको हालत सबैतिर उस्तै खराब छ। एक त पाटपुर्जा बिग्रिएका छन् भने अर्को त गाडी चल्न थालेपछि हुने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने देखिन्छ। माटोमा गडेका पाङ्गा, खिया लागेका पाटपुर्जा, धुजिएका सिट सबै देखेर व्यवसायी किलोको भाउमा गाडी बेच्ने निराशा पोखिरहेका हुन्।

कोरोनाको जोखिमलाई विचार गरेर सुरक्षित रुपमा कसरी सार्वजनिक यातायात फर्काउन सकिन्छ भन्नेबारे बुधबारदेखि देखिने गरी छलफल सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र .सिसिएमसी)लाई सार्वजनिक यातायात संचालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न मंगबलार अबेर निर्देशन दिएका थिए। त्यसैले बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ।

यसअघिदेखि नै व्यवसायीहरु सम्भावित विकल्पका बारेमा छलफलमा निरन्तर थिए। तर सरकारी निर्देशनको पर्खाइ नै लामो समय भइसकेको छ। मानिसहरु यसै पनि कोरोनाको जोखिम नबुझेर जस्तो भिडभाड गर्ने र बिना मास्क पनि हिँडिरहने देखिइरहँदा सार्वजनिक यातायातमा के होला भन्ने डर पनि छँदैछ।

हुन त अहिले सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन बाहेकका सबैजसो सवारी चल्न थालेका छन्। निजी सवारीसाधन समेत जोर बिजोरका आधारमा चल्न थालेको महिना बित्न लाग्यो। तर यात्रुबाहक सार्वजनिक बस नचल्दा बसमा खिया लागिसक्यो भने मजदूरहरु थप समस्यामा छन्।

‘अब सार्वजनिक बस चलाउँदा एउटा बसका लागि कम्तिमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौं,’ महानगर यातायात प्रालिका कार्यकारी केशव नेपाल भन्छन्, ‘बसको टायरदेखि ब्याट्री, मोबिल, गेयर आयललगायत धेरै कुरा फेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सामान्य रुपमा अध्ययन गर्दा यी कुरा फेर्नै पर्ने देखिएको छ।’

बैंकले व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रुपमा किस्ता/ब्याज राख्न नभने पनि घुमाउरो रुपमा दबाद दिन थालेको नेपालले बताए। ‘प्रत्यक्ष रुपमा बैंकहरुले ब्याज मागेका त छैनन्। तर खातामा भएको केही रकम काटी सकेकाले सन्चो बिसन्चो सोध्ने भन्दै फोन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी फोन गरिरहनु भनेको घुमाउरो पारामा पैसा माग्नु पनि हो।’ तर व्यवसायीहरु अहिले किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ।

‘अब कुरा रह्यो सार्वजनिक बसमा आश्रित मजदूरहरुको। हामीले मजदूरलाई र उनीहरुको परिवार बाँच्न पुग्ने पैसा दिन नसकेको सत्य हो,’ नेपालले भने, ‘तर पनि हामीले सक्ने जति दिएका छौं। बैंकको ब्याज र किस्ताले पनि हामीलाई पेलिरहेकै छ।’

सरकारले यातायात व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुनै राहत प्याकेज नल्याएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। ‘सबै खाले सवारीसाधनहरु चल्न दिइएको छ। निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अर्बौं लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कुनै पहल गरेको छैन।’

बसहरु खिया लागेका छन्, मजदूरहरुले पेट पाल्न नसक्ने अवस्था छ तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले कुनै प्याकेज नल्याएको उनको भनाइ छ। बस चल्दा पनि कुन क्षेत्रमा कस्ता बस चल्ने हो भन्ने कुरामा समेत सरकारले चासो नदिएको सिटौलाको जिकिर छ।

व्यवसायीले पनि आम्दानी नभएका कारण मजदूरहरुलाई आवश्यकता अनुसार तलबभत्ता दिन सकेका छैनन्। ‘हामीले मजदूरहरुका लागि सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायी आफै समस्यामा भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न भने सकेका छैनौं।’

हाल नेपालमा लामो तथा छोटो दूरीमा सञ्चालित साना/ठूला गरि करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन छन्। सार्वजनिक यात्रुबाहक बसमा करिब १० लाख मानिसहरु प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ४० लाख आश्रित परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ। यकिन अध्ययन नभए पनि सार्वजनिक यात्रुबाहक बसमा करिब १० खर्ब लगानी रहेको बताइन्छ।

समस्या सबैका छन्। पीडा सबैका छन्। तर गास र बासको अन्योल भन्दा ठूलो पीडा के होला? यस्तोमा प्रमुख केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्ने विषय के हो भन्नेमा सबै अन्योलमा छन्। प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक यातायात कसरी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएकाले अहिले मजदूरहरु अब धेरै पर्खन नपर्ला भन्ने आशमा पनि छन्।