वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएई पुगेका नेपाली श्रमिक कम्पनीले कामबाट निकालेपछि दुबईस्थित एक भवनको छतमा आश्रय लिँदै
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार फिर्ती सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ तयार पारेको छ। सो कार्यविधि आज (सोमबार) बस्ने मन्त्री परिषद्मा पेश गर्ने तय भएकाे छ। मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सो कार्यविधि लागू हुनेछ।
कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र अवस्थामा रहेका रोजगारदाताले खर्च नबेहोरिदिएर समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदारलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने? कामदारको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएको बारे कुटनीतिक नियोगले छानबिन गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए। सोही आधारमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको सूची दूतावासले तय गर्नेछ।
कार्यविधिको खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया मा बोर्डले आवश्यक खर्च कुटनीतिक नियोगलाई निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले रकम निकाशाको लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबै नागरिकले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात खर्च, होटल क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेशस्तरीय बाहेक) व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। श्रमिकहरुको पसिनाबाट जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर उनीहरुको उद्धार गरिनुपर्ने आवाजहरु समेत उठेका थिए। सोही सन्दर्भमा यसअघि नेपाल लाइभले ‘कामदारसँग उठाएको पैसाले मन्त्रीलाई गाडी र भत्ता, श्रमिक उद्धार गर्न डलर असुल्दै सरकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
यसै सन्दर्भमा सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका श्रमिकहरुसँग पनि शुल्क असुल्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिटसमेत परेको थियो।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले असार १ गते सोमबार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने, अवस्थाका श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि कल्याणकोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
