काठमाडौं–सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन बनेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबार बसेको विकास समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक तथा सांसद गणेश पहाडीले समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
सडक दुर्घटना बढ्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले ‘२०१३–२०२० सडक सुरक्षा कार्ययोजना’ बनाएको थियो। यो कार्ययोजना प्रभावकारी नदेखिएको उपसमितिका संयोजक सांसद गणेश पहाडीले बताए। ‘सरकारले बनाएको २०१३–२०२० सडक सुरक्षा कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटाउने थियो तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा १८ सय मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका थिए, यो घटाउने भनेकोमा बढेर २९ सय ७८ मा पुगेको छ।’
सन् २०२० मा आइपुग्दा सरकारले लिएको उक्त योजना कार्यान्वयन भएको नदेखिएको उनको भनाइ छ। त्यसैले उपसमितिले सडक सुरक्षाका लागि बेग्लै ‘रोड सेफ्टी परिषद्’ बनाउन सुझाव दिएको पहाडीले जानकारी दिए। सडक सुरक्षाका लागि लिइने पाँच पिलर सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक आवागमन, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको सेवासमेत कमजोर देखिएकाले दुर्घटना बढ्नुको कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
सवारी साधनको नियमित र व्यवस्थित परीक्षण प्रणाली नहुनु सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ उपसमितिको निष्कर्षः
सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ। जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। दुर्घटनाको कारण पहिचान भइसकेको अवस्थामा सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राज्यले जुनसुकै कदम चाल्न पनि चुक्नु हुँदैन। हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाको संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन नै छैन। दुर्घटनाबाट हुने सबभन्दा ठूलो क्षति मानवीय क्षति नै हो। आफन्त गुमाउनु पर्दा पारिवारका अन्य सदस्य र आश्रितहरूले सहनु पर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ।
नेपालमा औसत दैनिक ८ जनाका दरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र वर्षमा २५ सयभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा हरेक दिन औसत १३ जना र बर्सेनि झन्डै ५ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको जनाएको छ।
सडक दुर्घटनाले अक्सर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले दिनानुदिन राज्यले उत्पादनशील नागरिक गुमाइरहेको वा उनीहरूलाई क्षमताविहीन बनाइरहेको छ। दीगो विकास लक्ष्यका अनुसार २ वर्षभित्र नेपालले सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या आधाले घटाउने सहमति जनाएको छ तर दुर्घटनाको संख्या बर्सेनि झन् बढ्दै गइरहेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ छ।
संविधानले सार्वजनिक यातायातमा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी व्यवस्थित बनाउने परिकल्पना गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगले यसै वर्ष जारी गरेको १५औं योजनाले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात पूर्णतः व्यवस्थित, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, पुराना सवारी साधनका कारण प्रदुषण बढेको, व्यावसायिक तालिम प्राप्त सवारी चालक र तिनको श्रम समय तथा सीमा नियमन गर्ने मापदण्ड नभएको, संस्थागत क्षमता तथा प्रविधिमैत्री कार्य प्रणाली नभएकोजस्ता विषयहरु वर्षौदेखि महसुस गरिए पनि सम्बद्ध निकायहरूले समाधानका लागि प्रभावकारी प्रयास नगर्दा सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
साथै, उद्धारका लागि जनशक्ति उपकरण र अन्य साधनको अभावका कारण पनि दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको संख्या बढ्दै गएको देशको समग यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सके सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि हुन सक्छ र यसका लागि राज्यले समयमै कदम चाल्नु पर्छ भन्ने उप समितिको धारणा रहेको छ। मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनमा पूर्ण रुपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सवारी सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्ययोजनाको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा विषय हो।
नेपालमा सड़क सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरू धेरै भएकाले काममा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव, अधिकार क्षेत्रमा विवादलगायतका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद गठन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न उपसमिति गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। यस प्रतिवेदनले सुधार गर्नुपर्ने भनीं औल्याइएका विषयवस्तुहरू र प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूलाई मात्रै अल्पकालीन, मध्यकालीन, र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा गुणात्मक अभिवृद्धि हुने उप समितिको विश्वास रहेको छ।
नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन गरे नगरेको यस समितिले निरन्तर अनुगमन गर्नेछ। यसका लागि सर्वप्रथम कानुनी रुपमा प्रयास थालनी गरिनु पर्छ भने सडक पूर्वाधार विकास तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सडक शिष्टाचारबारे सचेतना दिलाउन सकियो भने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सुधार हुने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ।
विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउने र त्योभन्दा निकै धेरै गुणा बढी घाइते हुने गरेका छन्। नेपालजस्तो सवारी सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर देशमा यो समस्या झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उल्लेखित तथ्यांकले नेपालमा सवारी सुरक्षाको विकराल समस्या देखाउँछ। त्यसो त यो विषय विगतदेखि कै हो।
विश्व स्वास्थ संगठनको प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी साधनको अवस्था विश्वमै खराबमध्येको रहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा वार्षिक १८०० जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गरेको छ। विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व सड़क सुरक्षा दशक कार्ययोजना बनाई विश्वभर लागू गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) तयार गरेर लागू गरेको समय बितिसक्दा पनि दुर्घटनाको संख्या र यसबाट मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या घट्नुको साटो झन् बढ्दै जानु चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपालमा सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू पनि जारी भएका छन्। यस्ता कानुनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले पनि समस्या निम्त्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
