मन्त्री यादव भन्छन्- विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याइनेछ

कोरोना अपडेट

नेपाल लाइभ बुधबार, असार ३, २०७७ १५:२४

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारो परेर आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर फर्काउन आवश्यक काम गरिसकेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन्। सभामा बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘श्रम स्वीकृति लिएर गएर विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका वा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका नेपाली श्रमिकहरूलाई हामीले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर ल्याउन पटक पटक छलफल गरेका छौं। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस सम्बन्धमा आदेश जारी गरिसकेको छ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरू महामारी वा संकटमा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार आफूले काम सुरु गरिसकेको बताए।

यसैगरी मंगलबार सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरु महामारी वा विभिन्न कारणबाट अप्ठ्यारोमा परेमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर बेवास्ता गर्दै आएको छ।

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुले आफैं भाडा सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारले चर्को हवाई भाडा लागू गरेपछि चौतर्फी विरोधको विषय बनेको छ।

श्रमिकको पसिनाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमले मन्त्रीलाई गाडी तथा विदेश भ्रमण खर्च गर्ने गरिएको तर श्रमिककै हितमा प्रयोग गर्न आनाकानी गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ।

यससम्बन्धमा नेपाल लाइभले केही दिनअघि समाचार समेत प्रकाशन गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनले मन्त्रीलाई गाडी र भत्तामा कोषको रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। कोषको रकम पारदर्शी नभएको भन्दै महालेखाले पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार प्रश्न उठाउँदै आएको छ। कोषमा हालसम्म ६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रिय सभामा पानीजहाज र विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पेस

संसदमा गगन थापाको प्रश्न : भूकम्प पुन:निर्माण र बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि स्रोत कसरी जुट्दैछ ?

बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न खोजे प्रतिरोध गर्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड