कोरोना अपडेट

डब्लुएचओले मान्यता नै नदिएको आरडिटी नेपाल छिराउने को हुन् खेलाडी?

उत्तम काप्री मंगलबार, असार २, २०७७ १६:५६

काठामाडौं- केही दिन अगाडि स्वतःस्फुर्त सडकमा निस्केका स्वतन्त्र युवा समूहले प्रयोग गरेको एउटा प्ले-कार्डमा लेखिएको थियो- ‘पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइयोस्, आरडिटी परीक्षण बन्द गरियोस्’।

प्ले-कार्डसँगै सडक उत्रिएका युवाको त्यो आवाज आउनु स्वभाविक पनि थियो। सरकारले कारोना संक्रमितको परीक्षणका लागि गर्दै आएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडिटी) परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि एकपछि अर्को प्रश्न बारम्बार उठिरहेको थियो।

सरकारले पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका युवालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको १४ दिनपँछि आरडिटी परीक्षण गर्दै घर पठाइरहेको छ। जुन विषय विवादमा परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना पहिचानका लागि आरडिटी परीक्षण नगर्नु भनेको अवस्थामा नेपालले त्यही किट प्रयोग गरेर घर पठाइरहेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्।

आरडिटीको मात्र भर परेर क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई घर पठाउँदा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। जनताको जीवनमाथि सरकारले नै खेलबाड गरिरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ आएको भन्दै घर पठाएकाहरूमा पनि पिसिआर परीक्षण गर्दा पुनः कोराना पोजेटिभ देखिएको छ। सुर्खेतमा त एक जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ।

आरडिटी परीक्षणको गलत रिपोर्टका केही उदाहरण
केही दिन अगाडि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेको २४ जनाको आरडिटीमार्फत रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्दै घर पठाएको थियो। तर पछि उनीहरुको पिसिआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आएको थियो।

यसैगरी असार १ गते बैतडीको शिवनाथका २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। एक हप्ताअघि आरडिटी गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएर घर पठाइएका थिए। तर गाउँले नमानेपछि उनीहरू पिसिआर परीक्षण गरिइएको थियो। पिसिआर परीक्षणमा कारोना पोजेटिभ देखियो।

बर्दिबास नगरपालिकाले आरडिटी गरेर क्वारेन्टाइनबाट घर पठाएका एक पुरुषमा जेठ २५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि फेरि आइसोलेसनमा राखिएको छ।

असार १ गते नै प्रदेश २ को सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा चार जना कोरोना संक्रमित भेटिए। उनीहरूसँगै बसेका करिब पाँच सय जनालाई आरडिटी गरेकै भरमा घर पठाइयो। घर पठाइएकामध्ये ४ जनाको पिसिआर परीक्षणमा कोराना पुष्टि भएको हो।

दैलेखमा भारतबाट घर फर्किनेहरूको संख्या बढेपछि जिल्लास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले १० दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आरडिटी गरेर घर पठाउने निर्णय गर्‍यो। दैलेखको नारायण नगरपालिकाले पनि नारायण क्याम्पस र एक मावि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको आरडिटी परीक्षण गर्दै ८ सय २२ जनालाई घर पठायो। तर जेठ २४ गते एकैपटक १ सय ८ जनामा पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइयो। त्यसमा आरडिटी नेगेटिभ आएको भनेर घर पठाइएका ८७ जनाको नाम उल्लेख थियो।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। आरडिटीले कारोना संक्रमण फैलाउने सन्त्रास सिर्जना भएको छ।

'कोरोना पहिचानमा आरडिटी नगर्नू'
सरकारले पहिलो पटक चैत दास्रो साता ओबिसिआई (ओम्नी ग्रुप)सँग ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गर्‍यो। तर यी किट खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो। ओम्नीसँग सेटिङमा मेडिकल सामग्री खरिद भएका र त्यसमा पनि गुणस्तरहीन आरडिटी किट खरिद भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो।

ओम्नीले चीनबाट ल्याएका ७५ हजार किट प्रतिथान ८ डलरका दरले स्वास्थ्य सेवा विभागले ७ करोड २० लाख रुपैयाँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले ओम्नीसँग आरडिटी किट खरिद गर्दैगर्दा चीनले आरडिटी परीक्षण बन्द गरिसकेको थियो भने युरोप अमेरिकमा त आरडिटी किटको परीक्षण तथा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागिसकेको थियो। अहिले भारतले पनि आरडिटी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले समेत कोरोनाको पहिचानमा आरडिटी परीक्षण नगर्ने भनेर भनिसकेको छ। आरडिटी गर्ने नै भए अनुसन्धानका लागि मात्रै गर्नुपर्ने उसले भनेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले आरडिटी परीक्षणको दायरा बढाउँदै कमिसनका लागि किट खरिद गर्न छाडेका छैनन्।

केही दिनअघि मन्त्री ढकालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय गराउँदा आफ्नो विरोध हुने भएपछि कोरोना निणन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार उच्चस्तरीय समितिबाट पुनः ३ लाख आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय गराइसकेका छन्। यो निर्णयपछि मन्त्री ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाकार डा कार्कीले विभागलाई आरडिटी किट खरिद गर्न निर्देशनसमेत दिएसकेका छन्।

नेपालमा जब पहिलो पटक आरडिटी किट आएपछि भएको विरोध सामान्य बनाउन मन्त्री ढकाल र उनका सल्लाहकार कार्कीले आफूअनुकुल निर्णय गराउन सक्ने गरी नेपाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई आरडिटी किटको गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाउने निर्णय गरे। मन्त्रीका सल्लाहकार डा कार्की परिषदमा सदस्य सचिव भएका व्यक्ति हुन्।

मन्त्री ढकालले आफूअनुकुल निर्णय गराउन डा कार्कीकै सल्लाहमा परिषद्को जनशक्ति र ल्याब नहुँदानहुँदै पनि गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मा दिएका थिए। तर, उक्त विषय पनि विवादमा पर्‍यो। आरडिटी किटको गुणस्तर परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सहयोगमा गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले आवाज उठाए। विरोध थेग्ने नसक्ने भएपछि मन्त्री ढकालले पनि प्रयोशालाबाट नै आरडिटी किटको गुणस्तर ल्याबबाट गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भए।

अन्ततः आरडिटी किटको गुणस्तर निर्धारण प्रयोगशालाबाट नै गरियो। प्रयोगशालाले आरडिटी किट कोरोना पहिचनामा प्रयोग गर्नु हुँदैन र उचित पनि नभएको रिपोर्ट दियो। प्रयोगशालाको रिपोर्टकै आधारमा परिषदले 'कोरोना पहिचानमा आरडिटी परीक्षण नगर्नू' भन्दै मन्त्री ढकाललाई रिपोर्ट बुझायो। रिपोर्ट बुझाएको दुई महिना हुँदा पनि मन्त्री ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले कमिसन लिनकै लागि आरडिटी किट खरिदलाई निरन्तरता दिन उक्त रिपोर्ट मन्त्रालयकै दराजमा थन्काएर राखेका छन्। यसपछि पनि मन्त्री ढकाल र सल्लाहकार कार्कीको मिलेमतोमा थप दुई लाख २१ हजार आरडिटी किट खरिद गरिसकेका छन्। फेरि कमिसनकै लागि मन्त्री ढकाल र उनका सल्लाहकारले पुनः ३ लाख किट किन्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।

कमिसनकै लागि ओम्नीसँग गुणस्तरहीन किट खरिद
मन्त्री ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले कमिसनका लागि महँगोमा आरडिटी किट खरिद गरेको समेत पुष्टि भइसकेको छ। ओम्नीसँग खरिद गरिएका आरडिटी किटको मूल्य प्रतिथान ८ डलर अर्थात् ९ सय ६० रुपैयाँ परेको छ। जुन आरडिटी किटले आरडिटी परीक्षणमा देखाउनु पर्ने दुई वटा आइजिजी र आइजिएम नै छुट्याउँदैनथ्यो। आरडिटी किटमार्फत हुँदै आएको परीक्षणको विरोध नरोकिए पनि पुनः मन्त्री ढकालकै निर्देशनमा विभागले २ लाख २१ हजार आरडिटी किट खरिद गर्‍यो। तर विभागले त्यस पटक भने ओम्नीसँग खरिद गरेको भन्दा फरक र सस्तो मूल्यमा किट खरिद गरेको थियो। दोस्रो पटक खरिद भएका किटको मूल्य ५ सय ६८ रुपैयाँ (प्रतिथान) छ।

उक्त किट खरिद आवश्यक नभए पनि मन्त्रीकै दबाबमा खरिद गरिएको विभाग स्रोत बताउँछ। विभागले २ लाख २१ हजार थान आरडिटी किट खरिद गर्दा भने आइजिजी र आइजिम दुवै थाहा पाउन सकिने खालका किट खरिद गरेको छ।

२ लाख १९ हजार आरडिटीको रिपोर्ट लुकाउँदै सरकार
सरकारले अहिलेसम्म २ लाख १९ हजार ३ सय ३६ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिसकेको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त परीक्षणको रिपोर्ट आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नुको एउटै कारण हो- विरोध र गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्न। तर मन्त्रालयले पिसिआरको परीक्षणको रिपोर्ट भने सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयलाई अहिले किन आरडिटी रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको भनी जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिन भने सकेको छैन।

को हुन् खेलाडी? कसरी छिराए आरडिटी?
आरडिटी परीक्षण नेपालमा छिराउने मुख्य पात्र वा योजनाकार स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाकार डा खेम कार्की हुन्। आरडिटी किट खरिदमा कमिसनकै लागि उनले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई आफ्नो 'बस'मा पारेका थिए। मन्त्री ढकालले नै डा कार्कीलाई सल्लाकार विज्ञ बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। मन्त्री ढकालकै प्रस्तावमा चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले डा कार्कीलाई मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। नियुक्ति अगाडिदेखि नै कमिसनका लागि डा कार्कीले आरडिटी किट खरिदका लागि चलखेल सुरु गरेका थिए।

यसलाई पुष्टि गर्ने आधार स्वास्थ्य सेवा विभागले माघ २५ गते गरेको मेडिकल सामग्री खरिदको टेन्डर पनि हो। यस टेन्डरमा आरडिटी किट किन्ने विषय थिएन। तर, चैत ९ गते मन्त्रीका सल्लाहकार भएपछि १२ गते विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्रीमा आरडिटी किट खरिद गर्ने विषय प्रवेश गराएका थिए। सोही आधारमा पहिलो पटक सरकारले ओम्नीसँग ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा डाक्टर कार्कीको पनि हस्ताक्षर रहेको छ।

उक्त समयमा मेडिकल सामग्री खरिदका विषयमा विज्ञहरुसँग भएको छलफलका क्रममा आरडिटी किट सामग्रीको सूचीमा नै थिएन। तर एकाएक डा कार्कीकै योजनामा पहिलो लटको सामग्री खरिदको सूचीमा आरडिटी किट पनि छिराइएको थियो। किट खरिद भएर आएपछि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु समेत आश्चार्यमा परेका थिए।

यसैगरी दोस्रो पटक २ लाख २१ हजार आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय पनि उनैकै निर्देश्नमा मन्त्री ढकालले रक्षा तथा उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेलको उच्चस्तरीय कोरोना नियन्त्रण, रोगथाम तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले गठन गरेको कमिटीबाट निर्णय गराएका थिए। अहिले फेरि ३ लाख किट खरिदका पनि उनै मन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर कार्कीको दबाबमा भएको विभाग स्रोत बताउँछ।