जेठ २९ गते बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा एक प्रदर्शनकारी
महामारी टार्न सकिन्न तर त्यसको प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। महामारी तथा विपत्तिमा नेतृत्व गर्ने दायित्व सरकारको हो। गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकले सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसैले भनिन्छ, सरकार कति प्रभावकारी छ भन्ने परीक्षा कठिन समयमा हुन्छ। किनभने हरेक कठिन समयमा जनताले आशा र भरोसा सरकारमाथि नै राखेका हुन्छन्।
विश्वभर कोरोना महामारीले सरकारहरुलाई परीक्षामा राखेको छ। महामारीले सिर्जना गरेको परीक्षामा कतिपय देशका सरकार प्रभावकारी निस्किए। नेतृत्वमा सुझबुझ देखियो। चीनले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको वुहान शहरलाई दुइ महिनामा खोल्न सफल भयो। न्युजिल्याण्डले ७५ दिनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्यो। यसैगरी अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान जस्ता राष्ट्रहरु यो भाइरस नियन्त्रणमा सफल भइरहेका छन्।
तर उल्लेखित सरकारहरुको ठीक विपरित तरिकाले नेपाल सरकार अघि बढिरहेको छ। सरकार प्रभावहीन मात्र देखिएन। संकटको मौका छोपेर जनतालाई थप शोषण र दोहन गर्न उद्यत पनि देखियो। यसले सरकारको उपादेयता र औचित्यमै प्रश्न खडा गरेको छ।
भ्रष्टहरुको बचाउमा प्रधानमन्त्री
तयारीको लागि समय हुँदासम्म सरकार प्रमुखको मृगौलाको अपरेसनको लागि सारा स्वास्थ्य संयन्त्र लाग्छ। लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री सरुवा बढुवामा लाग्छन्। त्यही समयमा पर्यटनमन्त्री कोरोनामुक्त देश भनेर प्रचार गरेर पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने योजना अघि सार्छन्। स्वास्थ्यमन्त्री चीनमा पानी परेर नेपालमा छाता किन्न नपर्ने तर्क गर्दै बस्छन्। अत्यावश्यक स्वास्थ्य खरिदको प्रक्रिया दुई महिना अवरुद्ध हुन्छ। अनि जब अनुमान गरेझैं कोरोना छिर्छ तब सरकारले आफू अनुकूलको कम्पनीमार्फत सामान आयात गर्ने निर्णय गर्छ। कम्पनी विवादमा परेपछि सेनाको शरण लिएर सामान उही दरमा वा अझै महंगो मूल्यमा खरिद गर्छ।
एकातिर प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको मुख समेत हेर्दिनँ भन्छन्। अर्कोतिर यी सारा घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्। बोलिहाले भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने दाबी गर्छन्। एउटा सामान्य नागरिकले पनि भन्नसक्छ- सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनहरुको अवस्था के छ?
एउटा स्वस्थ मानिस बस्न आधारभूत सुविधा समेत नभएको क्वारेन्टाइन निर्माणमा अर्बौं खर्च भएको विवरण बाहिर आएको छ। अनि सरकार भन्दै छ, जनताले यो पत्याइदिनुपर्छ। विज्ञहरु भन्दैछन् आरडिटी परीक्षण भरपर्दो हुन्न। व्यवहारमै पनि आरडिटीले नेगेटिभ देखाएका केस पोजेटिभ र पोजेटिभ देखाएका नेगेटिभ देखिएको छ। तर पनि सरकार अर्बौंको आरडिटी किट नै खरिद गर्छ। अनि प्रश्न गर्ने जनतालाई बन्देज गर्न खोज्छ।
अझै जनता आक्रोशित हुने घटनाक्रमहरु छन्। विपद्को बेलामा सहुलियत दिनु त कता हो कता हवाइजहाज चार्टडमा सरकारले नै उच्च भाडादर तोकेर कमिशन कुम्ल्याएको खबर समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। अर्थात आपतमा परेको जनतासँग समेत सरकार पैसा असुल्न चाहन्छ। यो भनेको सरकारको भ्रष्ट र नाफाखोर चरित्र हो।
दुर्भाग्यवश सर्वहारा मुक्तिको नारा लगाएर सत्तामा पुगेका कम्युनिष्ट सरकारमा एकसाथ भ्रष्ट र नाफाखोरी चरित्र देखिएको छ। अझै चिन्ताको बिषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टहरुलाई बचाउ मात्र गरेका छैनन्, संस्थागत भ्रष्टलाई कारबाही नहुने संकेत गरेका छन्।
उडन्ते र बतासे
बोल्न थालेपछी प्रधानमन्त्री ओलीमा उडन्ते चरित्र सवार हुन्छ। भाइरस रोकथाममा भएको सरकारी हेलचक्र्याइँबाट आजित जनता झन् प्रधानमन्त्रीको पटक पटकका अनुत्तरदायी र असंवेदनशील अभिव्यक्तिबाट आक्रोशित भएका छन्। नेपालीको प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो भएको, मृत्यु हुनेहरु कोरोना भाइरसबाट मृत्यु नभएको जस्ता प्रधानमन्त्रीका गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्तिले आक्रोशित युवाहरुलाई सडकमा उत्रन बाध्य नै बनायो।
हालै प्रधानमन्त्रीले भने- ‘गफ हानेको होइन, ढुक्क रहौं मुलुक बन्छ।' प्रतिबद्धता त प्रधानमन्त्रीले कति गरे गरे। उनको सरकार गठन भएको अढाइ वर्षमा रेल आयो? पानीजहाज चल्यो? पाइपबाट घरघरमा ग्याँस पुग्यो? सडकहरु चिल्ला भए? काठमाडौंको धुलो हट्यो? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पताल बने? शिक्षामा कुनै सुधार भयो? यी यावत प्रश्नहरुको एउटै जवाफ छ- केही भएन।
सरकारले लय लिनै सकेन। प्रतिबद्धता अनुसार फिटिक्क काम भएन। अब यी कमजोरीलाई ढाक्न प्रधानमन्त्रीले अर्को बतासे गफ हानिदिए, मुलुक बन्छ भनेर। मुलुक बनाउनै पर्छ तर एउटा कुरा ढुक्क भइयो, केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सम्भव छैन। उनी चकलेटमा कर घटाउने तर शिशुले खाने दुधमा कर बढाउने अर्थमन्त्रीलाई च्यापेर अर्थतन्त्र कायापलट गर्ने गफ दिँदैछन्। यसबाहेक यति, ओम्नी, विशाल ग्रुप जस्ता व्यापारिक समूहसँग उनको लगाव र ती कम्पनीहरुले पाएका फाइदाको त चर्चा नै गर्न आवश्यक भएन।
राष्ट्रवादको आवरणमा छोपिएला कमजोरी?
प्रधानमन्त्री कसैलाई सुन्ने अवस्थामा छैनन्। न त उनी सुन्न चाहन्छन्। उनको कुरा सुन्दा लाग्छ- उनलाई यो जगतको सबैभन्दा धेरै ज्ञान छ। सल्लाहकारहरुको एउटा झुण्डको चाकरीमा रमाएर बसेका छन्। उनी एउटा यस्तो चाकरीबाजहरुको चङ्गुलमा फसेका छन्, जहाँबाट बाहिर निस्कन सहज छैन।
त्यो सानो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको रक्षाकवचको रुपमा सधैं राष्ट्रियताको विषय उठान गर्दछ। राष्ट्रवादलाई आफ्नो पेवा ठान्ने ’ओलिवाद’मा अरुको आवाज सुन्नसक्ने धैर्यता छैन। सरकारका कमीकमजोरी जसले औंल्याइदियो, उनीहरुलाई देशद्रोही देख्ने प्रवृत्ति यो वादमा छ। पहिला नेपाली कांग्रेस झुक्कियो वा कतिपय नेतालाई झुक्याइयो। राष्ट्रवादको दुकान चल्यो। राष्ट्रवादको आडमा जोकरले समेत राजनेता भन्दै प्रचार गरे। यो पटक कांग्रेस र हालै एकीकरण भएको जसपाले सीमाको सवालमा अडान राख्दा राष्ट्रवादको पसल बन्द होला जस्तो छ। जनताले पसलेको ठगी बुझ्ने मौका पाए।
युवाहरु किन सडकमा?
जब सरकारको नालायकीपन बढ्दै गयो, जब सरकारले आसेपासे मात्र पोस्ने नीति अनुरुप काम गर्न थाल्यो, तब हजारौं युवाहरु देशव्यापीरुपमा सडकमा ओर्लिए। युवापुस्ता, जसको भविष्य सरकारका प्रत्येक गतिविधिसँग जोडिएको छ, उनीहरुले प्रश्न गर्नु र हिसाब खोज्नु नाजायज होइन।
प्रधानमन्त्री र उनीसँगै सरकारका कमीकमजोरीलाई छोप्न निर्लज्ज उत्रिएकाहरु भन्दैछन्, युवाहरु सडकमा आएर यो प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेका हुन्। अझै कतिपय त केपी ओली नरहँदा देशको अस्तित्व नै नरहनेसम्म हावादारी र चाकरीग्रस्त तर्क राख्छन्। ती सबै नालायकको बचाउ गर्ने लुला तर्कहरु हुन्। युवाहरु यो राजनैतिक प्रणालीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका होइनन्। केपी ओली मात्र होइन युवाहरुको अहिलेको आन्दोलन लगभग सबैजसो दलको शीर्ष नेतृत्वको विरोधको आवाज पनि हो।
युवाहरु सडकमा आए भनेर माधन नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई वा उपेन्द्र यादव खुसी हुन पर्दैन। सडकमा आएका युवाहरुले पुस्तान्तरणको माग गरेका छन्। भिजनसहितको नेतृत्वको खोजी गरेका छन्। किनभने कुशासनको दुष्चक्रको लागि यी सबै जिम्मेवार छन्। तर यथार्थ के हो भने हालका प्रधानमन्त्रीले कुशासन र भ्रष्टको संरक्षणमा सबैलाई उछिने। यस अर्थमा वर्तमान नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारको मानक हुन्, केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकार।
महामारी नियन्त्रणमा सामाजिक दूरीको महत्त्व बढिरहँदा सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु अहिलेको समयमा उचित नहुनसक्छ तर यो रहर होइन, बाध्यता हो। कोभिड १९ को महामारीको भन्दा ठूलो डर अहिलेको सरकारको छ। सरकारका प्रत्यक गतिविधिले युवापुस्ताको भविष्यलाई अँध्यारोमा धकेलिरहेको छ र त उब्जिएको छ, यो आक्रोश। पूरै सत्ता युवाहरुको आवाजसँग डराएको छ। रातदिन एउटा दस्ता परिचालन गरेर सरकार विरोधीहरुको मुख थुन्ने प्रयासमा छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई ६ महिना जेल हाल्ने धम्की दिनु कारयरता हो, अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री डरपोक छन्।
सुशासन नै हो चाहना
सडकमा हुने प्रदर्शनले नयाँ नक्साको विरोध गर्दैन। मातृभूमिको विरोध गर्दैन। गर्छ त फगत त्यो शासकको, जो संसदमा बसेर भ्रष्टको पक्षमा बोल्छन्। जो निन्दक हुन्। जो घृणा रुचाउँछन्। जो मुखाले छन्। जो जनताको सम्मान गर्न जान्दैनन्। नयाँ नक्सा जारीसँगै नयाँ युग माग्ने पुस्ता आए।
जनताले लकडाउनको पहिलो दिनबाटै सरकारसँग हिसाबकिताब मागेका थिए। अझै १० रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ५२ रुपैंयाको बिल हुँदा खर्चको फाँटबारी देखाउने भनेर जनता झुक्याउन खोजियो। सेना मार्फत गरिएको खरिदमा समेत अनियमितता देखियो। तर सरकार र यिनका समर्थक नक्सा संशोधन छ भनेर विरोधका कार्यक्रम निस्तेज पार्न खोज्ने प्रयासमा लागिरहे। के यो महामारी सडकमा कफन बाँधेर उत्रिएका युवाहरु ओली जत्तिका राष्ट्रवादी होइनन् त? नेपालको नक्सा संशोधन कसैको ठेक्का होइन। यसलाई कांग्रेस, जसपा लगायतले समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रवादी दोकान देखाएर अर्बौंको लुट छोप्छ भन्ने भ्रम त्याग्नु जरुरी छ। यस्तो महामारीमा जनता लुट्न पाइन्छ?
यो देश कसैको पेवा होइन। राष्ट्रवाद कसैको मागी खाने भाँडो पनि होइन। जब युवापुस्ताको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ, उनीहरुको शक्तिलाई नजरअन्दाज गरिन्छ, अनि विस्फोटन हुन्छ उनीहरु भित्रको आवाज। न यो छेकेर छेकिन्छ, न दबाएर दब्छ। सरकारले युवा आन्दोलनलाई बेलैमा बुझेन र नजरअन्दाज गरिरह्यो भने ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
