काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको संशोधन सभामुखबाटै अस्वीकृत गर्ने तयारी भएको छ। शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सचिवालय र अन्यसँग यसबारे छलफल र परामर्श गरेका थिए।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार यो छलफलले गिरीको संशोधन प्रस्ताव सदनमै नपुर्याउने निष्कर्ष निकालेको छ।
विधेयकको मूल मर्मविपरीत दर्ता हुन आएको संशोधनलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार गिरीले दर्ता गरेको संशोधनलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै अस्वीकृत गरिने बुझिएको छ। गिरीको संशोधन प्रतिनिधिसभाको नियमावली विपरित समेत भएकोले यसलाई मुख्य आधार बनाउने तयारी सभामुख सापकोटाले गरेका छन्।
निशान छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र समेट्ने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले उक्त संशोधनलाई नै खारेज गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। गिरी मात्र एक्ली सांसद हुन्, जसको संशोधन दर्ता भएको छ।
शुक्रबार राति ८:३० बजेसम्म सांसदहरुलाई संशोधन दर्ता गर्न दिइएको ७२ घन्टे समयमा गिरीले मात्र संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्। उनले बुधबार विधेयक शाखामा दर्ता गराएको संशोधनमा स्रोत र प्रमाण नपुगेकाले विधेयकको दफा २ नै खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन्।
समाजवादीले गिरीलाई संशोधन फिर्ता लिन नत्र पार्टीले कारबाही गर्ने बताएको छ। हिजोमात्र जनता समाजवादीको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिने निर्णय लिएको छ। समाजवादी नेपालको संसदीय दलको बैठक पनि शनिबार बिहान बस्दै छ। पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि उनले फिर्ता लिन इन्कार गर्दै आएकी छिन्।
गिरीले संशोधन फिर्ता नलिएपछि कारबाही गर्ने वा सदनबाटै फिर्ता लिन लगाउनेबारे शनिबार ११ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले जानकारी दिए।
विधेयक शाखाका प्रमुख उपसचिव नारायणप्रसाद ढकालले दर्ता हुन आएका संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुख समक्ष बुझाउने जानकारी दिए।
सांसद गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा ११२ विपरीत रहेको भन्दै संसद सचिवालयमा छलफल भएको थियो। उक्त दफामा कुनै पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन ‘विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने’ र ‘अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने’ उल्लेख छ।
गिरीले दर्ता गरेको संशोधनमा संविधान संशोधनलाई नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकाले उक्त विषय ‘विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत’ भएको निष्कर्ष शुक्रबार सचिवालयका पदाधिकारीबीच भएको अनौपचारिक छलफलले निकालेको थियो।
त्यस्तै, नक्साबाट छुटेको नेपालको भूभाग समेट्ने प्रस्ताव नै खारेज गर्नुपर्ने संशोधन नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभामैसत्ता विरुद्ध रहेकाले ‘निरर्थक’ रहेको निचोड सचिवालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले निकालेका थिए।
‘संशोधन अस्वीकृत गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी आधार छ। त्यसबारेमा सभामुखलाई पनि ब्रिफिङ गरिएको छ’, प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘ के गर्ने निर्णय सभामुखले नै गर्नुहुन्छ।’
नियमावलीको ११२ (२) मा लेखिएको छ, ‘सभामुखले यस नियमको अधिनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अश्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ।’
सभामुख सापकोटाले शनिबार पनि थप छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय लिने तयारी गरेका छन्। संविधान, संसदको नियमावली र सल्लाह सुझाब अनुसार नै आफू अघि बढ्न तयार रहेको उनले हिजो सचिवालय बैठकमा भनेका थिए।
सभामुखले संशोधन अस्वीकृत गरेमा सदनमा छ्लफल र मतदान गरिरहनु पर्दैन।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि शनिबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ। सम्भावित कार्यसूचीअनुसार विधेयकमाथि पहिला दफावार छलफल हुनेछ र त्यसपछि निर्णयार्थ पेश गरिनेछ।
संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुगेका पारित हुनेछ। सरकारले जेठ ९ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।