काठमाडौं – २०७७ जेठ ५ गते अन्नको जोहो गर्न घरबाट कोदालो र छाता लिएर निस्केका महोत्तरीका मलर सदा खेतमै ढले। खानाको जुगाड गर्न निस्केका मलर सदाले ६ जेठको राति खेतमा ज्यान गुमाए।
– २०७७ जेठ ९ गते संखुवासभाबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याएइकी सुत्केरीको उपचार गर्न भेन्टिलेटर नपाउँदा सोही रात मृत्यु भयो। थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा साँझ साढे ५ बजे ल्याइपुर्याइएकी खाँदबारी–६, पाँठाकी ३२ वर्षीया गंगा कार्कीको भेन्टिलेटर खोज्दाखोज्दै मृत्यु भएको थियो।
– जेठ ४ गते बिहान बाँकेको नरैनापुर क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ वर्षीय युवाको मृत्यु भयो। युवकको मृत्य हुनुभन्दा अघिल्लो दिन परीक्षणका लागि स्वाब संकलण गरिएको थियो। मत्युपश्चात उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। जेठ ३ गते रातिबाट युवकलाई ज्वरो तथा झाडापखाला लागेपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। उनी भारतबाट वैशाख ३० गते नेपाल फर्केका थिए।
सदा, गंगा र नरैनापुरका युवक प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसले लकडाउनमा ज्यान गुमाए। हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
कोरोना संक्रमणपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गरेको थियो। आयोगको अनुगमनका क्रममा खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा रहेकाको जनसंख्या धेरै रहेको उसको निष्कर्ष छ। खासगरी प्रदेश २ मा यो जोखिम ४७.९ प्रतिशत रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
‘मलर सदा बस्ने नगरपालिकामा पहिलो चरणको राहत वितरण भइसकेको छ र दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाए पनि त्यहाँ धेरै मानिस भोकभोकै बसेको देखिन्छ’, अयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खाद्यान्नको अभावमा मृत्यु भएपछि मात्र दुईजना स्वास्थ्यकर्मी, वडाध्यक्षसहित मृतकको घरमा राहत लिएका पुगेका थिए। मृतककी श्रीमतीले दमको रोगी भएको र रक्सी सेवन गर्ने गरेको पनि आयोगको अनुगमनमा पाइएको छ। तर, प्रदेश २ का सामाजिक अभियन्ताहरूले भने खाद्यान्नको अभावमै सदाको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। लकडाउनका बेला मुसहरले बाहिर काम पनि पाउँदैनन्। आफ्नो जग्गा जमीन छैन, पैसा नभएर खान पाउँदैनन्, अनि भोकै मर्न बाध्य छन्।‘
प्रदेश २ कै जिल्ला पर्साको जीरा भवानी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा ३० घरपरिवार मुसहर र ३५ घरपरिवार धाङड (उराउ) समुदायका मानिसहरूले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्।
काठमाडौंको प्रसुतिगृह आइपुगेर ज्यान गुमाएकी महिलाले उपचार पाउने हकबाट वञ्चित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘हाम्रो अस्पतालमा न्युरोसम्बन्धी उपचार हुँदैन, सुत्केरीलाई भेन्टिलेटरसहितको उपचार आवश्यक थियो,’ अस्पतालका निर्देशक डा जागेश्वर गौतमले भने, ‘हामीले न्युरोको उपचार हुने र भेन्टिलेटर भएको पाटन, वीर र टिचिङ सबै सरकारी अस्पतालमा फोन गरेर बिरामी भर्ना लिन आग्रह गर्यौं तर कतै पनि लिएनन्।’
उनका अनुसार अस्पताल ल्याउँदासम्म गंगाको उपचारमा निकै ढिला भइसकेको थियो। जटिलताका कारण उनको टाउकोमा असर परिसकेकाले भेन्टिलेटर आवश्यक थियो। उनका अनुसार कार्कीलाई एक सय डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो पनि थियो।
एक साताअघि सुत्केरी बेथा लागेपछि कार्कीलाई संखुवासभाको खाँदबारी अस्पताल पुर्याइएको थियो। परिवार स्रोतका अनुसार उनको गर्भ आठ महिना मात्रै पुगेको थियो। उनको पेटमा रहेको बच्चा अप्ठ्यारो गरेर बसेको पत्ता लागेपछि अस्पतालले उनलाई विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज रिफर गरेको थियो। नोबेलमा उनले मृत शिशु जन्माएको सासू जानुका कार्कीले बताइन्। ‘प्रेसर बढेको भनेर बुहारीको अप्रेसन पनि भएन,’ उनले भनिन्।
अपरेसन नभएपछि अस्पतालले भ्याकुमको सहायताले मृत बच्चा निकालेको थियो। उपचारमा मात्रै चार लाख खर्च भएपछि अस्पतालले थप उपचार सम्भव नभएको भन्दै घर पठाएको थियो। कोरोनाको अन्य लक्षण नभए पनि परिवारलाई शव जिम्मा लगाउनुअघि परीक्षणका लागि उनको स्वाब टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। रिपोर्ट आउँदा कोरोना पोजेटिभ पाइएको थियो।
यस अवधिमा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहारको घटनामा पनि बृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यो अवधिमा ६ जनालाई धम्की दिएको, ४ जनालाई गिरफ्तार गरिएको समाचार संकलनमा अवरोध गर्दा ६ जना पीडित भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सरकारलाई २२ बुँदे सिफारिस र सुझाव पनि दिएको छ। महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा भ्यण्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, पिपिआर, आवश्यक औषधीलगायतको अभाव खड्किएको तर्फ विचार गरी सोको पर्याप्त व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ। लकडाउनको अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, अपांग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्वासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पुर्याउन आयोगले भनेको छ।
यस्ता छन सिफारिस
१. कोभिड १९ को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकहरूले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न/गराउन।
२. संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकोले पिसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, संक्रमितक क्षेत्रमा पिसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीइ व्यवस्था गर्न।
३. निषेधित तथा सिल्ड गरिएका क्षेत्रका अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक,गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्याउन।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकिछिपी प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियन्त्रण गर्न र सवारी साधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत र भिडलाई नियन्त्रण गर्न।
५. सबै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मौसम अनुकूलको ओड्ने,ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधी र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन।
६. विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न।
७. लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कतिपय स्थानमा आक्रमणसमेत भएकोले सो को जोखिम विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी थप गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुरक्षाकर्मीको बसोवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य–सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउन।
८. कोभिड १९ प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको, कोभिडबाहेकका बिरामीको उपचार हुन नसकेको, राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको र दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा समस्या देखिएकोले उनीहरूको खाद्य तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न।
९. समाचार संकलनमा संलग्न सञ्चारकर्मीहरूलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन तथा दुर्व्यवहार नगर्न।
१०. विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारी विनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पर्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याई कार्य गर्न/गराउन।
११. लकडाउनको अवधिमा हुनसक्ने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, घरेलु हिंसाको रोकथाम र यसबाट बच्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी महिलाहरूलाई हिंसाबाट बचाउन, साथै क्वारेन्टाइनमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउन।
१२. कोभिड १९ रोकथामका लागि अग्रस्थानमा कार्यरत चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, सफाईकर्मीहरूको उत्प्रेरणा, तथा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उच्च मनोवलमा कार्य गर्ने वातावरण मिलाउन।
१३. कोभिड १९ को महामारीमा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भइरहेका कुटपिट, अभद्र व्यवहारप्रति सचेत रही उनीहरूको उच्च मनोबल कायम राख्न र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न/गराउन।
१४. महामारीबाट बच्न प्रभावकारी उपाय नागरिक सचेतना रहेकोले विभिन्न माध्यमद्वारा सचेतना कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा जनमानसमा पुर्याउन।
१५. महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा भ्यण्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, पीपीआर, आवश्यक औषधीलगायतको अभाव खड्किएको तर्फ विचार गरी सोको पर्याप्त व्यवस्था गर्न।
१६. लकडाउनको अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, अपांग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्वासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पुर्याउन।
१७. लकडाउनको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, क्वारेन्टाइनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सिमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि सङ्ंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आवश्यक समन्वय गर्न।
१८. काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न सहरहरूबाट मानिसहरू भिडभाडका साथ गन्तव्यतर्फ लाग्नु, तराईका कतिपय जिल्लामा भिडभाडयुक्त हाटबजारहरू यथावत सुचारु हुनु, निश्चित समय खुल्ने गरेका खाद्यान्न पसलहरूमा पनि मानिसहरूको भीड, आपसको दूरी कायम हुन नसक्नुजस्ता कारणले सङ्क्रमणको जोखिम थप बढ्न जाने देखिएकाले सम्बन्धित पक्षबाट यसप्रकारको भिडभाड नगरी आपसमा शतर्कता साथ दूरी कायम गरी लकडाउनको पालना गर्न/गराउन।
१९. पत्रकारहरूलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन, पत्रकारमाथि भएका आक्रमण, धम्की र दुर्व्यवहार रोक्न, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउन।
२०. पत्रकारको सुरक्षाको सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्य गर्न गराउन।
२१. लकडाउनको अवधिमा आत्महत्याका घटना बृद्धि भएको देखिँदा मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरू सञ्चालन गर्न गराउन।
२२. देशका अधिकांश निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाको पारिश्रमिक २०७६ चैत्र महिनादेखि नै उपलब्ध गराएको नदेखिँदा तत्काल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
