काठमाडौं- कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन सरकारको कुनै आधिकारिक सूचना बिनै व्यापारी व्यवसायीहरूले एकतर्फी रुपमा तोड्न थालेपछि मंगलबारबाट प्रहरी परिचालन गरी पसल बन्द गराउन थालिएको छ।
मंगलबार काठमाडौंको न्यरोडलगायत क्षेत्रमा प्रहरीले पसल बन्द गर्न माइकिङ गरेपछि त्यसको प्रतिरोध गर्दै व्यापारीहरू सडकमा निस्किएका छन्।उनीहरुले सरकारले आफ्ना लागि कुनै राहत प्याकेजको घोषणा नगरेको र लामो समयसम्म व्यवसाय बन्द राख्दा घाटा व्यहोर्नु परेको भन्दै पसलहरू खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। लकडाउन लम्बिदै जाने र सकारका तर्फबाट विशेष आर्थिक सहुलियतको प्याकेज नआउँदा समग्र उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले व्यापारी व्यवसायीहरुको सरकारसँग ५ बुँदे माग रहेको र त्यो पूरा भएमात्र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सकिने बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अपनाई आंशिक रुपमा व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जेठ २१ गते उपत्यका भित्रका व्यापारीहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै प्रकारका पसलहरु सञ्चालनमा ल्याउन भनेको थियो। तर लकडाउन अन्त्यको सरकारले आधिकारिक घोषणा नगरिसकेको अवस्थामा सबै व्यापार व्यवसाय शुरु हुन थालेपनि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी परिचालन गरेको थियो। व्यापारीहरूले भने घरभाडा, बैंकको ब्याजदर र सरकारलाई तिर्नु पर्ने करको मारमा परेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि पसल खोल्नु परेको बताएका छन्।
महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लकडाउनबीचको अवधिमा सरकारका विभिन्न निकाय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग छलफल भएको भएपनि प्रहरीले पसल बन्द गर्न भनेपछि व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मंगलबार नै बसेको महासंघको आकस्मिक बैठकले सरकारसँग ५ बुँदे माग राखेको र त्यो पुरा नभए लकडाउन अवज्ञा गर्दै व्यवसाय खुल्ला राख्ने अध्यक्ष कटुवालले बताए।
महासंघले राखेको मागमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूको ऋणको ब्याज, हर्जना पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण करहरु लकडाउन अवधिभरको मिनाहा गर्नुपर्ने र लकडाउन अवधिभर घर भाडा मिनाहा हुनुपर्नेलगायत छन्। त्यस्तै केरुङलगायत विभिन्न नाकाहरुमा आइपुगेका सामानहरुको जाँचपास गरी सरसामानहरु सोही नाकाबाट भित्र्याउनु पाउनुपर्ने र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका संघ/संस्थाहरुलाई एकीकृत गरी एक समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने माग माग पनि महासंघले राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
