काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशगत संरचना र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सन्तुलित रहेको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले क्षेत्रगत रुपमा सन्तुलित विकासलाई सरकारले महत्वका साथ नै हेरेका कारण सन्तुलित बजेट आएको बताएका हुन्।
‘निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बजेटको दायित्व हुन्छ। विगतदेखि नै यो प्रश्न उठने गर्छ कि बजेट सन्तुलित रुपले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अथवा भौगोलिक क्षेत्रमा जान सकेन भनेर,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यही कारण हामीले निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न खोजेका हौं।’
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको सडक आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक भौतिक पूर्वाधार आयोजना, सबै स्थानीय तहमा कृषिका कार्यक्रमहरु, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम, पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने लगायत यी सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमहरु रहेको उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षको महिला, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु पनि सबै तह र भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तय भएको र यही कारण बजेट क्रमशः सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित ढंगले अघि बढेको खतिवडाले संसदलाई जवाफ दिएका छन्।
त्यस्तै प्रादेशिक सन्तुलन मिलेन कि भन्ने विषयमा दुईथरी कुरा आएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले प्रादेशिक सन्तुलन भनेर प्रदेशको कुरा पनि र भूगोलका हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईको सन्तुलित विकासको कुरालाई पनि बजेटले सही ढंगले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको बजेट खास–खास क्षेत्रमा कम भयो र संघीयता अनुरुपको बजेट भएन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट गयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। तर विनियोजनका सबै शीर्षकलाई हेर्दा कहिँकतै असन्तुलन छैन,’ खतिवडाले भने।
आगामि आर्थिक वर्षको बजेट आवस्यकताका आधारमा विनियोजन नभएको, बजेट विभाजन ठिक नभएको, कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र राहतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन कम भएको र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएकोलगायत प्रश्नहरु सांसदले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राखेका थिए। तर खतिवडाले भने बजेटले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक पुनरोत्थान, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरुलाई बढी ध्यानमा राखेको जवाफ दिएका छन्।
‘केही मन्त्रालयहरुमा बजेट थप गरेर जानु परेको कारण पनि त्यही हो। ताकि अहिलेको आवश्यकता बजेटबाट सम्बोधन हुन सको,’ उनले भने।
त्यस्तै बजेट स्रोत कम हुँदा आकार पनि घटेको र यही कारण भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही बजेट कटौती गरिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम राख्नुपरेको छ। कारण स्पष्ट नै छ। राजश्वको आधार संकुचित भएको अवस्था छ। त्यसैकारण राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि निकै तल गएर बजेट विनियोजन भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर त्यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, श्रम, कृषि, शिक्षा, खानेपानी र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका बजेटहरु सामान्यदेखि उल्लेख्य रुपमा बढेका छन्।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अरु भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयका बजेटमा कटौती पनि गरिएको छ। खासगरी चालु आयोजनाहरु जसको दायित्व सिर्जना भइसकेका र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरुको निरन्तरता र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
