काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको दाबी गरे। तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारले खर्च गरेको ६ सय ३ करोडमध्ये सिसिएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यमा खर्च भएको उनको भनाइ थियो। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको उनको भनाइ छ।
सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैया खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पूरा गरेर जोसुकैले हेर्न सक्ने बताए।
'२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामग्री किन्नेदेखि अहिलेसम्मका काम भएका छन्। यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन्। जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ,' उनको भनाइ थियो।
सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरीरमा भाइरससँग लड्न सक्ने एन्टीबडी प्राप्त भए/नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे। 'विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन। केसको यकिन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पीसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसात गरेको छ। उसको शरीरमा त्यो रोगसँग लड्ने एन्टिबडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौँ। पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौँ,' उनको दाबी थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटी परीक्षण रोकी पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए। मन्त्री ढकालले सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउँदै लगेको दाबी गरे। तर ४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले परीक्षणको संख्या एक लाख पनि पुर्याएको छैन। परीक्षण बढाउनका लागि उनले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
उनले कोरोना संक्रमणको दरमा एसियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको दाबी गरे। 'एसियाको दरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौँ। यो प्रति १० लाखमा ३३ सय ३७ मा छौँ। भारत ३३ सय ८४ छ। हामी केही दिनपछि भुटानभन्दा दोश्रोमा हुनेछौँ,' उनको भनाइ छ।
मृत्यु हुनेका परिवार र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने दृष्टिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकाअनुसार मृत्यु भइसकेपछि पनि कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे। उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिनसम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गरे।
कोरोना मधेस केन्द्रित भयो र मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमि भएको भन्ने सांसदहरुको भनाइमा उनले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिरबाट आउनेहरु धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको बताए।
स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डका आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने गरी लकडाउनको मोडल परिवर्तन तयारी भएपनि 'एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ' भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गरे। 'लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्डभित्र रहेर जनजीवन सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुको परामर्शबाट गइराखेका छौँ। तर हामीकहाँ विज्ञहरु यत्रतत्र सर्वत्र छन्। सबै खालका व्यक्तिहरु विज्ञ छन्। एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ भएको कारणले गर्दा सबै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ,' उनको भनाइ थियो।
सांसदहरु पार्वती डिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण मागेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।