काठमाडौं- सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले कर्णाली प्रदेशलगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा सहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट न्यून भएको स्वीकार गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नेम्बाङले हिमाली क्षेत्रमा सहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट तुलनात्मक रुपमा थोरै भएको बताएका हुन्।
'यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु विशेष गरेर सघन सहरी बस्तीहरुमा केन्द्रित हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली भेगमा बजेट तथा न्यून भएको कुरा यथार्थ हो,' उनले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाले न्यून रहेकाले सबै कार्यक्रमलाई समेट्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे। आगामी वर्षका लागि यस मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब ५२ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयले प्रादेशिक सन्तुलन र चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रयास भने गरेको उनले दाबी छ।
नेपालको संविधान, १५औँ योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय सहरी नीति, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र राष्ट्रिय आवास नीतिलाई मध्येनजर गरी कार्यक्रमको प्राथमिकता छनौट गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले सन्तुलित सहरी विकास र बसाईसराईलाई व्यवस्थित गर्न मध्ये पहाडी लोकमार्ग र आसपासका १५ नगरपालिका, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानमा र तराई मधेसका बाटोमा नपरेका ५ नगरपालिका सहित २७ स्थानमा विगत वर्षहरुदेखि नयाँ सहर आयोजना अघि बढेको बताए। बजेट न्यून भएकाले नयाँ सहरका थप आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सघन सहरी कार्यक्रम मार्फत भारतसंग सिमा जोडिएका तराई मधेसका २१ वटा जिल्लाका सदरमुकामस्थित नगरपालिकाहरुमा कार्यक्रम संञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको, स्मार्ट सहरका लागि १३ वटा नगरपालिका र एक सहर एक पहिचान अन्तर्गत १८ वटा नगरपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोज गरिएको उनको भनाइ छ।
सांसदहरुले मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै क्षेत्रीय असन्तुलन, सहरमुखी भएको, नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, भौगोलिक विशेषता अनुसार उच्च हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक एक सहर बसाउनु पर्ने, माग गरेका आयोजना समावेश नभएको, दुईवटा नया जिल्लालाई व्यवस्थित गर्न रकम विनियोजन नभएको लगायत टिप्पणी गरेका थिए।
उमाकान्त चौधरी, प्रेम सुवालबाट, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। मन्त्रालयगत बजेटमा सांसदहरु उमाकान्त चौधरी, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट , मिनाक्षी झा, दुर्गा पौडेलले खर्च कटौतिको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
