सरकारलाई भीम रावलको प्रश्न- सेना परिचालन ऐन अनुसार हो?

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ २५, २०७७ १३:२७

फाइल फोटो

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सेनाको परिचालन ऐन अनुरुप भए/नभएको प्रश्न उठाएका छन्।

संसदमा बोल्ने क्रममा नेता रावलले सेनालाई विपद् व्यवस्थापन ऐन अनुसार परिचालन गरिएको हो? भन्दै प्रश्न गरे।

परीक्षणको दायरा अन्त्यन्तै कम भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले नै कतिपय जिल्लामा परीक्षण रोकिएको छ। अरु जिल्लामा सुस्त गतिमा छ।’

कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमेकालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य बजेटमा नदेखिएको रावलले बताए। कृषिको बजेटलाई प्राथमिकता नदेखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने,‘रासायनिक मलमा भन्सार बढाउने,चक्लेटमा भन्सार घटाउने समाजवाद उन्मुख नीतिको विरोधमा छ।’

भारतले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउनका लागि रकम विनियोजन नभएको बताए। ती क्षेत्रमा बस्ने जनताका लागि सेवा सुविधा नआउनु बिडम्बना भएको उल्लेख गरे।

नागरिकता सम्बन्धी ऐनका विषयमा बजेटमा उल्लेखित नहुन विष्मयकारी भएको रावलले जनाए। नेकपाको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीतिलाई बजेटमा नसमेटिएको बताए। उनले भने, ‘सन्तुलित तरिकाले बजेट विनियोजन नभएको आभास भएको छ।’्

नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा कसरी पर्‍यो भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

आगामी तीन वर्षमा काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै उपभोग गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताए। विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेकपाको घोषणापत्रको विरुद्धमा हुने गरी विद्युतीय गाडी खरिदमा किन निरुत्साहित गरियो?’

नेपालको स्वाधिनता,राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा पर्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना