काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्दै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो भने अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो। तर नयाँ बजेटमार्फत् भन्सार ८० प्रतिशत (यसमा ५० प्रतिशत छुट) र गाडीमा प्रयोग भएको मोटरको पावरका आधारमा ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई वर्षअघिको बजेटमा इन्धनबाट चल्ने सवारीमा इन्जिन क्षमता अनुसार वर्गीकरण गरेर अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको थियो। मूल्यको ६० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क अर्थमन्त्री भएपछि डा युवराज खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेटमा त्यसलाई बढाएर सय प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए। त्यसयताका दुई वर्षमा आएका बजेटले इन्धनबाट चल्ने सवारीमा भने भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा कुनै फेरबदल गरिएको छैन।
इन्धनबाट चल्ने कारमा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० देखि १ सय प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ। त्यसअघि भन्सार ८० प्रतिशत नै रहेपनि अन्तःशुल्क भने सबै खाले इन्जिन क्षमताका सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र थियो। उक्त अन्तःशुल्क वृद्धिपछि ३ हजार सिसी इन्जिन क्षमताभन्दा बढीका कार निक्कै महँगो भएका थिए।
आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा वृद्धि गर्दै अन्तःशुल्न ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। विद्युतीय सवारी बिक्रेताहरूले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कको विरोध गर्दै आएका छन्। तर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने विद्युतीय सवारी सवारी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको भन्दै ब्याट्रीको पावरका आधारमा वर्गीकरण गरी भन्सार तथा अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरेका छन्।
भन्सार र अन्तःशुल्कका अलावा विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने सवारीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएको छ। त्यसैगरी विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण कर लिने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ। यसअघि भने विद्युतीय सवारीमा ४ प्रतिशत मात्र सडक कर लाग्थ्यो। यता इन्धनबाट चल्ने सवारीमा ८ प्रतिशत सडक निर्माण कर लाग्दै आएको छ।
विद्युतीय कारमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
