नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार संक्रमितको संख्या १८ सय नाघिसकेको छ भने ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले खासै प्राथमिकता नदिएको तर भाइरस पत्ता लगाउने विश्वसनीय विधि पिसिआर परीक्षणबाट यस्तो नतिजा देखिन थालेको हो। नेपालमा बढी प्राथिमकतामा राखिएको परीक्षण विधि आरडिटीबाट भने वास्तविक संक्रमित पहिचान हुन सकेको पाइँदैन।
यतिबेला भारतीय सिमानासँग जोडिएका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमणले तीब्र रुप लिन थालेको पाइन्छ। प्रदेश २ ले त नियन्त्रणको लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागिसकेको छ।
नेपालमा चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्म थपिएको छ। लकडाउन सुरु गर्दा २ जनामा मात्र संक्रमण फेला परेको थियो। त्यसपछि विस्तारै संक्रमितको संख्या थपिँदै गएर अहिले अवस्था जटिल बनेको छ।
सीमापारबाट संक्रमण भित्रियो
लकडाउनपछि भारतबाट घर फर्केकालाई सीमामै रोकियो। सीमामा रोकेका कारणले कतिपय स्थानमा रात–साँझ खुला सिमानाको फाइदा लिँदै नेपाल पसे। ती लुकीचोरी पस्नेहरु गाउँघर नै पुगे। सरकारले तिनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र परीक्षण गराउन सकेन। सीमापारबाट अवैध भित्रिएकाबाट संक्रमण फैलिएको भन्ने सरकार प्रमुखकै भनाइ छ।
भारतले आप्रबासी कामदार फिर्ता गराउनका लागि वैशाख ३० देखि रेल सेवा सुचारु गरेको छ। रेल सेवा सुचारु भएपछि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका बिरामी, तीर्थयात्रु, विद्यार्थी र कामदार नेपाली स्वदेश फर्कन थालेका छन्। सिमानामा भीड बढ्न थालेको छ।
लकडाउनमा भारतमै महिनौं क्वारेन्टाइनमा बसेपछि दिनहुँ नेपाल भित्रिने हजारौंको भीड लागेको छ। त्यो भीडलाई राज्यस्तरबाट क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएको छैन, न त सबैको परीक्षण नै गरिएको छ। क्वारेन्टाइन अभावमा भारतबाट फर्केकाहरु रातभर खुला चौरमा बस्न बाध्य पारिए। खानको राम्रो प्रबन्ध गरिएन।
परीक्षणबिना नै भारतबाट दिनहुँ हजारौं भित्रिरहेका छन्। विदेशबाट आउनेहरुसँगको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई नै संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमण गाउँगाउँमा पुग्न थालेको छ। विदेशबाट आउनेहरुको परिवारमा मात्र होइन, सम्पर्क भएका व्यक्तिहरुमा संक्रमण देखिन थालेको छ। करिब २ महिनाको बन्दाबन्दी हुँदा पनि संक्रमण घट्ने होइन, भयावह रुपमा बढ्दो छ।
अधिकांश संक्रमित कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज, रौतहट, झापा, मोरङ आदि सीमावर्ती जिल्ला र अन्य क्षेत्रमा भारतबाट फर्कने, लुकिछिपी आउने नै रहेका छन्। काठमाडौंबाट बाहिर जिल्ला जाने र फर्कनेमा पनि संक्रमण फेला परेको छ।
सीमापारिबाट आउनेहरुको सीमा पार गर्नु अगावै परीक्षण गर्नु पर्नेमा धेरै कष्ट झेलेर लुकीचोरी प्रवेश गरेका कारणबाट संंक्रमण बढेकोमा सरकार प्रमुखबाट स्वीकार गरेको पाइन्छ। सरकारकै सहमतिमा प्रवेश गराइएकाको पनि परीक्षण गरिएन।
सुरुको लकडाउनका समयमा सीमा प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरेको भए यसरी संक्रमण बढ्ने थिएन भन्ने कुरा लकडाउन लकडाउन नै हो भनी ब्याख्या गर्दा हेक्का राखिएन छ।
भारतबाट आउनेहरुबाट संक्रमण फैलिन थालकोमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्रीसँग सहयोगको लागि गुहार गरेका छन्। दक्ष जनशक्ति, भिटिएम र परीक्षण किट बढाइदिन माग गरेको देखिन्छ।
र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न
कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङ जिल्लामा उपचारको क्रममा रहेका संक्रमित र तिनीहरुको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु तथा २०७६ चैत महिनामा नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु र तिनीहरुको सम्पर्कमा रहेका समेत २ लाख व्यक्तिहरुको आरडिटी प्रविधिबाट परीक्षण गराउने भनी सरकारले गत चैत २२ गते नै निर्णय गरेको थियो। तर यो २ महिनाको बीचमा संक्रमणमा विस्तार हुँदा समेत आरडिटी परीक्षण १ लाख र पिसीआर ६० हजार परीक्षण गरियो।
आरडिटीले संक्रमण देखाएकाको पिसिआर परीक्षणमा संक्रमण नदेखिएको र आरडिटीले संक्रमण नदेखाएकामा पिसीआरमा संक्रमण देखाएको पाइयो। यस्तो अविश्वसनीय अवस्थामा पनि आरडिटी किट प्रयोगमा सरकार अझै ज्यान छाडेर लागेको छ।
सरकारले सुरुमा ठेकेदार ओम्नी ग्रुपसँग किनेको आरडिटी किटबाट परीक्षणमा तीब्रता दिइयो। यो परीक्षण पद्धतिलाई युरोपीय मुलुकहरुले अस्वीकार गरे, किट नै चीनमा फिर्ता पठाए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिएन। भारतमा पनि यो पद्धतिलाई रोक लगाइयो। अहिले सरकारले अझै यो पद्धतिबाट परीक्षण गराउन तीब्रता दिइरहेको पाइन्छ।
१ लाख २५ हजार किट ल्याइसकियो। थप १ लाख किटको अर्डर गरिसकेको समाचार आएको छ। जुन पद्धतिले कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भए–नभएको पत्ता नै लाग्दैन, त्यस्तो पद्धतिमा हाम्रो सरकार कस्सिएर लागेको छ। ठेकेदार ओम्नीसँग खरिद गरेको बाहेक उसले बढी ल्याएको २५ हजार किट खरिद गरेर सरकारलाई दिन गैरसरकारी संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारले दबाब दिएको देखिन आयो। यत्रो विश्वव्यापी महामारीमा उपचार सामग्री खरिदमा सरकार भ्रष्टाचारमा मुछियो। ठेकेदारकै सामान बिक्री गराउन सरकार लागिपर्नुबाट पनि महाव्याधी नियन्त्रणभन्दा कसैको स्वार्थको गोटी बनेको आरोप लागेको पाइन्छ।
ठेकेदार ओम्नीबाट नेपाल ल्याइएको किट सम्बन्धमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो। सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेपछि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेमबहादुर कार्कीले गत चैत १९ मा विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरे। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट गुणस्तर निक्र्योल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने भनियो। तर परिषद्को राय प्राप्त नहुँदै सरकारले ब्यापक रुपमा यो किट प्रयोग गराउँदै अएको छ।
सरकारले ठेकेदार ओम्नी गुपबाट खरिद गरेको यो विवादित किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर सम्बन्धमा परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले लुकायो। प्रकाशमा ल्याएन। सो प्रतिवेदन लुकाउनु नै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् यो किट प्रयोगको पक्षमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणको यकिन गर्न आरडिटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पिसिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गर्न–गराउन सरकारलाई निर्देशन दियो। अरु देशको अनुभवबाट समेत आरडिटी प्रविधि विश्वासिलो नभएकाले पिसिआर परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तीब्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
विज्ञहरुका रायलाई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको छ। र्याल र सिंगानबाट परीक्षण गरिने भरपर्दो पिसिआर पद्धतिलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा पार्यो। अविश्वसनीय र्यापिड किटबाट परीक्षण बढाएपछि परेको विवादमा र्यापिड टेस्टमार्फत परीक्षण किन गरियो भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई वैशाख २८ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
शुल्क लिएर आरडिटी, पिसिआर परीक्षण
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले आरडिटी विधिबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए–नभएको परीक्षण गर्न पाउने सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत २ गते निकाल्यो। सरकारले तोकेको किट प्रयोग गरेर खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए। राजधानीका केही निजी अस्पतालहरुले ओपिडीमा कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पहिले र्यापिड किटमार्फत कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरेका छन्। सरकारले पछिल्लो पटक ५६५ रुपैयाँमा किनेको किटको निजी अस्पतालले १५०० रुपैयाँ लिएको देखियो। जबकी यो किटले कोभिड–१९ संक्रमण भए–नभएको नतिजा नै दिँदैन। निजी अस्पताललाई नाफा कमाउने मात्र होइन, सरकारले बिरामीबाट लुट्न खुला गरिदियो।
ओपिडीमा आउनेलाई बिना औचित्य परीक्षण गराउन नमिल्ने, बिरामीलाई दुःख दिन र आर्थिक भार पार्न नहुने भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले भन्नुभएको पाइयो। तर, वैधानिक निकाय काउन्सिल भने यस विषयमा मौन रहेको छ।
कोभिड–१९ को परीक्षणमा कतै किट नभएको, कतै भिटिएम नभएको, कतै परीक्षण गर्न ढिलाइ भएको पाइन्छ। मृत्यु भएको ८ दिनपछि संक्रमण भएको नतिजा प्रकाशन भएको पाइन्छ। नतिजा आउनुपूर्व नै वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज अस्पतालले लास जलाउन जिम्मा दियो। लास जलाउने लगायत काममा संलग्न हुनेहरुलाई संक्रमणको जोखिम रहेको छ।
संक्रमण तीव्र गतिमा वृद्धि हुन थालेको अवस्थामा विश्वसनीय नभएको द्रुत किटको प्रयोगमा बढी होसियारी अपनाउनु पर्नेमा सरकारको त्यतापट्टि ध्यान गएको देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारको यो किटप्रति यत्रो मोह किन होला भन्ने प्रश्न सुरुदेखि नै उठेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले विद म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीबाट एक लाख किट किनिसकेको छ। थप १ लाख २५ हजार किट खरिदको प्रकयामा रहेको बुझिन्छ। ओम्नीसँग किनेको ७५ हजार समेत गरी ३ लाख किट नेपाल भित्रिने अवस्था देखिन्छ।
द्रुत किट आरडिटीमा सरकारको जोड
जुन किटको विश्वसनीयता छैन। जुन किटको परीक्षण उपयोगी र फलदायी छैन भने त्यत्रो श्रम साधन र खर्च किन खेर फाल्ने भन्नेतिर सरकारको सोचाइ रहेको पाइँदैन। विज्ञहरुको भनाइलाई सुन्ने धैर्यता र क्षमता सम्बन्धितमा रहेको पाइँदैन। आरडिटी किटको उपयोगिता नरहेकोतिर विचार प्रवाह गरेकामा विज्ञ शेरबहादुर पुनलाई दोषी मानियो। अझै पनि यो किटको प्रयोजन नभएकोमा विज्ञहरुको एउटै मत रहेको छ। तर सरकार भने कुन स्वार्थले हो, लाखौ मात्रमा यो किट खरिद गर्ने र परीक्षण गर्नेमा सक्रिय छ।
हालसम्म १ लाख बढीको आरडिटी परीक्षण भइसकेको छ। तर यो परीक्षणबाट कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेलाई मात्र थाहा छ। त्रिविवि शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका विशेषज्ञहरु र जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षित लगायतको एउटै आवाज देखिन्छ। तर पनि यो जायज देशहितको आवाज सरकारको कानमा पुग्दैन।
सरकारसँग संकलित स्वाबलाई प्रयोगशाला नपुर्याउन्जेल सुरक्षित राख्ने भिटिएम (भाइरल ट्रान्स्पोर्ट मिडियम) १२ हजार र पिसिआर किट ५० हजार मात्र बाँकी रहेछ। भिटिएमको कमी भएपछि परीक्षणमा सुस्तता आएको छ। समयमा परीक्षण हुन नसकेपछि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा भीड बढ्न थालेको छ। क्वारेन्टाइनमा राखेको महिनौंसम्म पनि परीक्षण गरिँदैन। आइसोलेसनमा बसेकाहरुको पनि समयमा परीक्षण हुन सकेको छैन।
पिसिआर, भिटिएम खरिदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय छैन। कतै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ लाख ५ हजार भिटिएम र १ लाख ७५ हजार पिसिआर किट खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ।
भारतबाट आएका लाखौंबाट संक्रमित हुने धेरै जोखिम रहेको छ। भारतबाट आउने सबैको पहिचान खुल्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा नबसेका र गाउँघरमा असुरक्षित रुपमा बसेकाहरुबाट भित्रभित्रै संक्रमण बढेर भयावह स्थिति आउने सम्भावना देखियो। यो द्रुत परीक्षण किटबाट झन् सन्त्रास बढाइरहेको छ। नेपालमा समुद्रपार मुलुक र भारतबाट आउनेहरुबाट नै संक्रमणका मुहान हुन्।
यो महाव्याधीमा कोरोनासम्बन्धी सबै परीक्षण राज्यले निःशुल्क रुपमा गराउनुपर्छ। देशमा सरकारको उपस्थिति देखाउने हो भने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन लगायत भेन्टिलेटरमा राखेर गर्नुपर्ने उपचार पनि निःशुल्क हुनुपर्छ। मौकामा हिरा फोर्नु भनिन्छ। नीतिगत निर्णयको नाममा ठेक्कापट्टा र खरिदमा चाख राख्ने सरकारले यस्तो बेलामा महाव्याधी नियन्त्रणमा मन फुकाएर जनताको लागि खर्च गर्नुपर्छ। यस्तो खर्चलाई अनियमित र दुरुपयोग मानिँदैन।
कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको र मृत्यु समेत भएकोमा बढी परीक्षण गर्ने, भरपर्दो ढंगले परीक्षण गर्ने। क्वारेन्टाइन भरपर्दो र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो। विदेशमा रहेकाहरुलाई ह्वारह्वारी ल्याएर कोरोना फैलाएर देश सोत्तर बनाउने होइन। यथोचित प्रबन्ध गरेर समस्या समाधान गर्नेमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ। मनसा र वाचालाई कार्यरुपमा परिणत गराउन पिसिआर परीक्षण ल्याब संख्या १०० पुर्याउने र २ महिनामा परीक्षण सक्ने गरी युद्धस्तरमा अभियान चलाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीलाई आफूले नचिनेको, व्यापारसँग आफ्नो मतलब नभएको भनी सरकार प्रमुखले भन्नुभएको पाइन्छ। यो कोभिड–१९ परीक्षणको सम्बन्धमा पनि संक्रमणले व्यापकता लिन थालेपछि आरडिटी किटबारे आफूलाई जानकारी थिएन। अब पिसिआर प्रविधिबाट छिटो परीक्षण गराउन निर्देशन दिन बेर छैन।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
