चितवनको भरतपुर पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २२ वैशाखको सभामा प्रधानमन्त्री देउवा र कांगे्रस नेता रामचन्द्र पौडेल उपस्थित आमसभामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत ‘धम्की’को भाषा प्रयोग गरे। उनले रेनु दाहाललाई मेयरमा नजिताए ‘देश दुर्घटनामा जाने’ बताए।
‘रेनु र चित्रसेनको टिम विजयी भए म निकै उत्साहित हुनेछु। तर, हँसिया–हथौडामा भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो भने, मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नुभयो भने म त अब दायाँबायाँ गर्दिनँ, तर देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ ,’ उनले भने।
त्यही दिन डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले मतदातालाई तर्साउँदै भनिन्, ‘हामीले जित्यौं भने शेरबहादुर दाइ, आरजु भाउजूलाई फोन गरेर समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। तर, जहाँ कांग्रेसको मेयर नै हुन्न, त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौं? कसले पैसा पठाउने?’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको लागि आचारसंहिता बनाएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको खबर भिडियो र फोटोसहित आइरहेको छ। आचारसंहितालगायत कानुन नेपालमा ‘देखाउने दाँत’ मात्र हुने गरेका छन्।
गत निर्वाचनमा भरतपुरको मेयर पदको मतगणनाको अन्तिमतिर दलका प्रतिनिधले मतपत्र नै चपाइ दिए। अर्को प्रतिस्पर्धीले जित्ने सम्भावना भएपछि मतपत्र चपाएर नोक्सान पारेका थिए। कुनै उम्मेदवारको प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्दछ भने त्यो मतपत्र विपक्षी प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले पाएको मान्नु पर्दछ। आफूले पाएको मतपत्र च्यातिँदैन। त्यो प्रतिनिधिले गरेको कार्य उम्मेदवारले नै गरेको मानिनु पर्छ। आफूले हार्ने अवस्था आएपछि नै मतपत्र च्यातियो।
निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना सेटिङका कर्मचारीबाट छानबिन गरायो। उनीहरूकै सुझावमा पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय गर्यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नूनको सोझो गरेर पुनः मतदान गराउने निर्णय गराए। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा पनि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाससले पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय सदर गरेको थियो। ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुन खुट्टा उचालिरहेका थिए भने पुरुषोत्तम भण्डारी त माओवादी नेता जनार्दन शर्माका नातेदार नै रहेछन्। सबै सेटिङमा काम फत्ते भएको बताइन्छ।
यसपालि मत्रपत्र कडा कागजमा छापेकोले चपाउन र च्यात्न नसकिने अभिव्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाट आएको छ। तर उनले भन्न सकेनन्– मतपत्र चपाएमा वा च्यातेमा कानुनी कारबाही हुन्छ, जसले च्यात्छ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले पाएको मानिन्छ, च्यात्नेलाई कडा कारबाही गरिन्छ। त्यसैले ‘भरतपुर काण्ड’ नदोहोरिने निश्चित छैन। कसैले मतपत्र बिगारेमा निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ को दफा १६ अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान वा दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्छ। मतपत्र चपाउने उपर आयोग नरम रहेको देखियो।
यता काठमाडौं महानगरका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा निर्वाचन आयोग सोधपुछमै अलमलियो। कसैको चरित्र हनन् गरेमा सोही ऐनको दफा २३ अनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। तर, स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिनुको अर्थ छैन।
नवलपरासीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लडेर विजयी भएका बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। तर, उनले निर्वाचन आयोगमा २१ लख ७५ हजार रुपैयाँको खर्च विवरण बुझाएका थिए। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कोइरालाले आफूले तीन पटक चुनाव लड्दा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सुनाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले उनलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्यो र सफाइ दियो। सार्वजनिक रूपमा दिइएका अभिव्यक्तिको तथ्य जाँचका लागि अडियो र भिडियो हेरेर कारबाही गर्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण र सफाइको ‘कर्मकाण्ड’ मात्र पूरा गरिरहेको छ। बढीमा निर्वाचन आयोगले सचेतसम्म गराएर आचारसंहिता उल्लंघनमा फितलो कारबाही चलाएको छ। जस्तो कि, शशांक कोइरालाले बुझाएको खर्च विवरण झूटो हो भन्ने पुष्टि उनकै अभिव्यक्तिबाट हुन्छ। आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी निर्वाचन खर्च गरेमा ऐनको दफा २९ अनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा सचेत गराएर आयोग कानुनी कारबाहीबाट पन्छिन पुग्यो। ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भनेको यही हो।
छिमेकी देश भारतका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन कानुन पालना गराउनेमा उदाहरणीय मानिन्छन्। हाम्रै नेपालमा पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णुप्रताप शाह र भोजराज पोखरेलले कानुन पालनामा अडान लिन्थे। हुनतः केपी ओलीको ‘सेटिङ’मा नियुक्त भएका मुख्य आयुक्तलगायत अन्य कर्मचारीबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन। सरकार र नेताहरु रिसाउलान् भनेर आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघनमा पनि आँखा चिम्लेका छन्।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु सरकारी हेलिकोप्टर चढेर चुनावीसभामा भाग लिइरहेका छन्। बुटवलमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘गठबन्धनका उम्मेदवारले नजिते प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार प्रजातन्त्र बचाउन र संकटमा नपार्न देशाभरिका मतदाताले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई ठाउँ हेरी कतै रुखमा, कतै हसिया हथौडालगायतमा मत दिनु पर्ने हुन्छ। मतदाताले स्वतन्त्र विचार राखेर कुनै दललाई समर्थन गर्न नहुने भयो। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले मतदाताको विचारलाई सीधै हस्तक्षेप गरेको छ। यस्ता भनाई निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दल, उम्मेदवार र जनताको प्रतिबद्धता खोजेकोछ। आयोगले भने कुनै प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्वाचन आचासंहिता विपरीत कार्य भइरहेको छ। कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र कसैको अपमान र बेइज्जती गर्ने हिसाबले सामग्री आइरहेको पाइन्छ। नियामक निकाय को हो भन्नेमा अन्यौल छ।
मतदाताको खुट्टामा पैसा चढाएर मत मागिरहेको पनि देखियो। उम्मेदवारी फिर्ता गराउन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सत्ताधारी लगायत नेताहरुले धाकधम्की, दबाब दिएको तथ्य आयोगले स्वीकार गरेको छ। तर, आयोग उचित कानुनी कारबाही नगरी विज्ञप्तिमै सीमित रहेको छ। जथाभावी सवारी साधनको प्रयोग, ¥याली, पर्चा, तुल, आदि नियन्त्रणमा पनि आयोग उदासीन छ।
विदेशमा पनि कानुन र आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हुन्छन्। तर, कारबाही पनि भइरहेको पाइन्छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई लकडाउनको बेला धेरै पार्टी गरेर नियम उल्लंघन गरेको आरोप लागेको थियो। डाउनिङ्ग स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र अन्यत्र पनि जन्मदिन तथा अन्य १७ भन्दा बढी पार्टी गरेकोमा छानबिन भएको थियो। त्यहाँको महानगर प्रहरीले कारबाही स्वरुप जरिवाना पनि तिराएको थियो।
हाम्रो देशमा लकडाउनको बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताले आफ्नै सरकारले गरेको निर्णय र नियमको उल्लंघन गरेका थिए। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। निर्वाचन कानुनको ठाडो उल्लंघन भइरहँदा नियामक निकाय निर्वाचन आयोग नै उदास रहनु सुशासन र प्रजातान्त्रिक संस्कारको ठाडो उपहास हो। संविधान र कानुनमा लोकतन्त्र भएर हुँदो रहेनछ, संस्कार र व्यवहारमा लोकतन्त्र चाहिँदो रहेछ। त्यस्तो संस्कार नेपाललीले कहिले पाउने होला?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको ‘धम्की’ सम्बन्धमा आयोग मौन छ। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका सबै घटनामा कानुन बमोजिम कारबाही गरेर जनतालाई देखाउनु पर्छ। स्पष्टीकरण र सचेत गराउने भनेको ‘अपराध’लाई प्रश्रय दिने र ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्ने मेलो मात्र हो।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
