काठमाडौँ- अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको भन्दै लामो समयदेखि विवादित छ। ५५ अर्बको प्रोजेक्ट एमसिसीका पक्षमा रहेकाहरु संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारीमा छन्। तर, उक्त सहयोगका शर्तहरु शंकास्पद रहेको बताउँदै आएकाहरुले भने पास गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ भित्रै एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (नेकपा)मा विवाद बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ। सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग एमसिसीलाई संसद्मा अल्झाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले चाँडै पारित हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तर, सत्तारुढ नेकपामा एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत भएको भन्दै संसद्बाट पारित गर्न नहुने मत बलियो छ। संसद् बाहिर भएका साना वामपन्थी दल र गैरवामपन्थी दलहरुले एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसिसी अन्तर्गतको ५५ अर्ब रुपैयाँ संसद्बाट छिट्टै पारित गरेर अन्तरदेशीय ट्रान्सिमिसन लाइनसँगै अन्य भौतिक संरचना बनाउन हतारिएका छन्। नेकपा सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नु पक्षमा उभिएका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा‘बादल’को भने संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पास गर्नुपर्ने मत छ। एमसिसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा ओलीको सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्म संख्या कम छ। एमसिसी संशोधन गरेर पास गर्न समय नभएकाले पारित गर्ने वा नगर्ने एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था छ।
एमसिसीले नेपालका सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत आँच पुर्याउने भएकाले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। एमसिसीमा भएका धेरै विषयमा आपत्तिजनक खालका भएकाले संशोधन नगरेर पारित गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको खनालले दाबी गरे। उनको चेतावनी छ, ‘एमसिसी जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट पारित गर्ने अवस्थ आए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।’
एमसिसीलाई संसद्मा पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेकपामा नेताहरुमा मत विभाजित छ। गम्भीर छलफल चलिरहेको पनि छ। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्नुका साथै पार्टीभित्र नेताहरुबीच बहस भइरहेको छ।
एमसिसीकै बजेटलाई लिएर गत जेठ १० गते अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्य र केही स्थायी कमिटी आमन्त्रित गराएर छलफल समेत भयो। छलफलमा एमीसीसी नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असन्तुष्ट नेकपा नेताहरुलाई एमसिसी बजेटका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए। बालुवाटार छलफलले समेत एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने बाटो खुलाएको छैन।
एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग
नेकपामा एमसिसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने माग गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीले पूर्ण अधिकार सहित बनाएको कार्यदलले दिएको सुझावलाई लत्याउन खोजिएकाले स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने नेकपा वरिष्ठ नेता एवम पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए।
‘एमसिसी नेपाल र अमेरिकीबीचको दुई पक्षीय सहयोगका निम्ति दिएको हो कि इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको अंग हो? अमेरिककी नेताहरुले एमसिसीको बजेट इन्डोप्यासेफिक अन्तर्गत भनि रहेका छन्। के भन्न खोजेका हुन स्पष्ट हुनुपर्यो,’ खनालले भने, ‘एमसिसीले स्वतन्त्रता सार्वभाम सत्ताको अखण्डतामा आच आच आउँने किसिमका छन्। एमसिसीमा नियुक्त हुने कर्मचारीको नागरिकता सोधि खोजी गर्न नपाउने, ट्रान्समिसन लाइनले चर्चेको जग्गा अनन्त कालसम्म एमसिसीकै हुनुपर्ने यस्ता यावत कुरा संशोधन नगरेर पारित गर्न नसकिने अवस्था छ।’
अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अयष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा सचिवालय मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने खनालले बताए। ‘एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गराउन सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो। प्रतिकूल समय भएकाले बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुन नसके कम्तिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय गराउनु पर्छ,’ उनले भने।
एमसिसीको विषयमा नेकपामा सचिवालयमा विवाद भएपछि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलसम्म पुगेको थियो। केन्द्रीय कमिटीले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली तीन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
नेपालको कानूनसँग बाझिनेगरी एमसीससँग सम्झातौ भएको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै संसादबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीका परियोजना राखेर पछाडिको ढोकाबाट पास गराउन लागिएको भन्दै समितिका संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले पत्रमा लेखेका छन्, ‘नीत तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २११ मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली वुटवल ४ सय केभी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी नेपाल सरकार र एमसिसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ।’ कार्यदलले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै एमसिसीलाई जस्केलाबाट पास गर्ने खेलमा नलाग्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
एमसिसीमा त्यस्ता विवादस्पद सम्झौता
नेकपाले गत २० माघमा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य हुनेगरी तीन महिना समय दिई एमसिसी कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले गत फागुन ९ अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। विस्तृत प्रतिवेदन वैशाख २१ गते पार्टीको विवाद बढ्दै गएपछि एमसिसीको प्रतिवेदन बाहिर आएको हो। कार्यदलले कार्यदलले एमसिसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्ट पार्न दर्जन भन्दा धेरै सझुाव दिएको थियो।
‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप हुन नहुने’ भन्ने विषयलाई स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ। त्यो उल्लंघन गरिएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने आधार तथा अनुसूची परस्पर बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
एमसिसी सम्झौता अन्य कुनै सम्झौतासँग बाझिएमा एमसिसी सम्झौता नै लागू हुनेबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता बाझिएको खण्डमा दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्तअनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिने प्रावधान राखिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न बनाइएको एमसिए–नेपाललाई दिइएको अन्य सम्झौता गर्न अधिकार नेपाल सरकारमा हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विवादबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सिर्जित हुने बौद्धिक अधिकार जजसले पाउनुपर्ने हो त्यही अनुसार दुवै देशले पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।यस्तै महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुन अनरुप हुने स्पष्ट पार्नु पर्ने भनिएको थियो।
एमसिसी पास गराउन सभामुखलाई प्रेसर
सरकारले गत ३१ असार ०७६ सालमा संसद्मा दर्ता गरेको थियो। संसद्मा दर्ता भएको झण्डै वर्ष दिन पुग्दा समेत त्यसलाई अघि बढाउने माहोल बनाउन सकेको देखिदैन। संसद्बाट पारित गराउँन कार्य सूचीमा पेश भई नसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘अहिले विषम परिस्थिति छ। एमसिसी निर्णाथ पेश भएपछि माननियहरुले अध्ययनमै हुनुहुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘दलहरुवीच सहमती भएमा सामान्य बहुमतबाट संसद्बाट पारित गर्न सकिने प्रावधान छ।’
सभामुख नेकपा सहित सबै दलसँग राष्ट्रिय सहमती भए अघि बढाउने तयारीमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा छन्। नेकपा भित्रका सवै नेता र दलहरुबीच सहमती नहुँदै अघि बढाएर अपजश लिने पक्षमा सभामुख सापकोटा नरहेको बुझिएको छ।
सभामुखले एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने विषयमा आफ्नो अडान नभई दलहरुको निर्णयलाई सहजीकरण मात्रै गर्ने बुझाइ छ। नेकपामासंशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। यस्तो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुलाई प्रेसरमा राखेर संसद्बाट पारित गराउनेत तर्फ जोड दिने देखिएको छ।
‘एमसिसीका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले अघि नबढाए प्रधानमन्त्री ओली पेलेरै संसद्बाट पारित गराउने तयारीमा देखिन्छन्, ‘एक नेकपा नेताले भने, ‘पार्टीमा एक मत नभई एमसिसी संसद्बाट पेलेरै गए विवाद उत्कर्षमा पुग्नेछ।’ सापकोटा सभामुख हुनु अघिदेखि नै एमसिसी यही अवस्थामा पास हुनुहुँदन भन्ने पक्षका नेतामा पर्छन्।
कांग्रेस र जपसा एमससीका पक्षमा
संसद्बाट एमसिसी पास गर्न कांग्रेसले लगातार प्रेसर बढाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वैशाख ३१ गते बोलाएको सर्वदलिय बैठकपछि काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी तत्काल संसद्बाट पारिस गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए। यसअघि सम्झौता भइसकेको विषयलाई संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा देउवाले एमसिसी संसादबाट पारित गराउन सरकारले उदाशिनता देखाएको आरोप लगाए।
अमेरिकाले सहयोग गर्ने यति धेरै ठूलो रकम फ्रिज हुने स्थिति देखिएको भन्दै देउवाले तत्काल संसादबाट पारित गर्न माग गरेका थिए। कांग्रसले एमससीसी संसद्बाट पारिस गराउन निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी भर्खरै एकता भईसकेकाले मुल रुपमा एमसिसी संसद्बाट पारिस गर्नुपर्ने पक्षमै देखिएको छ। तर, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमसिसीको विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नु अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकिकृत पार्टीमा छलफलले प्रवेश नपाएको श्रेष्ठको भनाई छ।
के हो इन्डोप्यासेफिक रणनीति?
इन्डो–प्यासिफिक(हिन्द–प्रशान्त) पदावलीले पृथ्वीका दुई महासागर हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागरलाई संयुक्त रुपलाई जनाउँछ। एशिया र अमेरिका महादेशबीचमा रहेको प्रशान्त महासागर र एशिया महादेशबाट दक्षिणमा रहेको हिन्द महासागर एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विश्वको कुल समुन्द्री ढुवानी र व्यापारको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ। यस हिसाबले यो क्षेत्र निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
हिन्द र प्रशान्त महासागरले ३८ देशलाई छोएको छ जुन देशमा विश्वको ६५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन्। अर्थिक रुपमा हेर्दा विश्वको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६२ प्रतिशत हिस्सामा ती देशको योगदान छ। ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रमा अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलियाजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक छन्। यो समुन्द्रीमार्गबाट विश्वको लगभग ४६ प्रतिशत मालसमान ढुवानी हुने भएकाले यस जलक्षेत्रमा निर्वाध आवगमनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले एक अग्रसरता(रणनीति) अघि सारे। हुन त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरको भियतनाम भ्रमणमा यसको अवधारणा उल्लेख गरिसकेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको अवधारणालाई आर्थिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा तीन क्षेत्रलाई जोड दिएको एक रणनीतिको आकार दिएको थियो।
सुरुदेखि नै चीनले यस रणनीतिलाई चीनको बढ्दो प्रभावसँग जुध्ने अमेरिकी रणनीतिका रुपमा हेर्यो। चीन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रमुख शक्ति तथा आर्थिक राष्ट्र हो। विगत केही देशकभित्रै चीनले हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिपछि उसमा उदाएको आत्मविश्वास समुन्द्री क्षेत्रमा पनि झल्किन थालेको छ। यसको उदारण ‘इन्डो–प्यासिफिक जल क्षेत्र’मा रहेको साउथ चाइना सी क्षेत्रका विवादित टापूमाथिको चीनको दाबीलाई नै हेर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
