• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, असार २२, २०८२ Sun, Jul 6, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
एमसिसी संसद्‍को यही अधिवेशनबाट पास होला?
64x64
वीरेन्द्र ओली बुधबार, जेठ १४, २०७७  ०७:०५
1140x725

काठमाडौँ- अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको भन्दै लामो समयदेखि विवादित छ। ५५ अर्बको प्रोजेक्ट एमसिसीका पक्षमा रहेकाहरु संसद्‍को यही अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारीमा छन्। तर, उक्त सहयोगका शर्तहरु शंकास्पद रहेको बताउँदै आएकाहरुले भने पास गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ भित्रै एमसिसी संसद्‍बाट पारित गर्ने तयारी गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (नेकपा)मा विवाद बढेको छ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ। सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग एमसिसीलाई संसद्‍मा अल्झाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले चाँडै पारित हुनपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

तर, सत्तारुढ नेकपामा एमसिसी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत भएको भन्दै संसद्‍बाट पारित गर्न नहुने मत बलियो छ। संसद्‍ बाहिर भएका साना वामपन्थी दल र गैरवामपन्थी दलहरुले एमसिसी संसद्‍बाट पारित गर्न नहुने भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्।    

प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसिसी अन्तर्गतको ५५ अर्ब रुपैयाँ संसद्‍बाट छिट्टै पारित गरेर अन्तरदेशीय ट्रान्सिमिसन लाइनसँगै अन्य भौतिक संरचना बनाउन हतारिएका छन्। नेकपा सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल एमसिसी संसद्‍बाट पारित गर्नु पक्षमा उभिएका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा‘बादल’को भने संशोधन गरेर मात्रै संसद्‍बाट पास गर्नुपर्ने मत छ। एमसिसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा ओलीको सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्म संख्या कम छ। एमसिसी संशोधन गरेर पास गर्न समय नभएकाले पारित गर्ने वा नगर्ने एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था छ।

एमसिसीले नेपालका सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत आँच पुर्‍याउने भएकाले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। एमसिसीमा भएका धेरै विषयमा आपत्तिजनक खालका भएकाले संशोधन नगरेर पारित गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको खनालले दाबी गरे। उनको चेतावनी छ, ‘एमसिसी जस्ताको त्यस्तै संसद्‍बाट पारित गर्ने अवस्थ आए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।’ 

एमसिसीलाई संसद्‍मा पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेकपामा नेताहरुमा मत विभाजित छ। गम्भीर छलफल चलिरहेको पनि छ। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्नुका साथै पार्टीभित्र नेताहरुबीच बहस भइरहेको छ।

एमसिसीकै बजेटलाई लिएर गत जेठ १० गते अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्य र केही स्थायी कमिटी आमन्त्रित गराएर छलफल समेत भयो। छलफलमा एमीसीसी नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असन्तुष्ट नेकपा नेताहरुलाई एमसिसी बजेटका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए। बालुवाटार छलफलले समेत एमसिसी संसद्‍बाट पारित गराउने बाटो खुलाएको छैन। 

एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग
नेकपामा एमसिसीका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने माग गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीले पूर्ण अधिकार सहित बनाएको कार्यदलले दिएको सुझावलाई लत्याउन खोजिएकाले स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने नेकपा वरिष्ठ नेता एवम पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए। 

‘एमसिसी नेपाल र अमेरिकीबीचको दुई पक्षीय सहयोगका निम्ति दिएको हो कि इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको अंग हो? अमेरिककी नेताहरुले एमसिसीको बजेट इन्डोप्यासेफिक अन्तर्गत भनि रहेका छन्। के भन्न खोजेका हुन स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ खनालले भने, ‘एमसिसीले स्वतन्त्रता सार्वभाम सत्ताको अखण्डतामा आच आच आउँने किसिमका छन्। एमसिसीमा नियुक्त हुने कर्मचारीको नागरिकता सोधि खोजी गर्न नपाउने, ट्रान्समिसन लाइनले चर्चेको जग्गा अनन्त कालसम्म एमसिसीकै हुनुपर्ने यस्ता यावत कुरा संशोधन नगरेर पारित गर्न नसकिने अवस्था छ।’

अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अयष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा सचिवालय मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने खनालले बताए। ‘एमसिसीलाई संसद्‍बाट पारित गराउन सकेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हो। प्रतिकूल समय भएकाले बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो हुन नसके कम्तिमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय गराउनु पर्छ,’  उनले भने।

एमसिसीको विषयमा नेकपामा सचिवालयमा विवाद भएपछि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलसम्म पुगेको थियो। केन्द्रीय कमिटीले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली तीन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

नेपालको कानूनसँग बाझिनेगरी एमसीससँग सम्झातौ भएको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै संसादबाट पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीका परियोजना राखेर पछाडिको ढोकाबाट पास गराउन लागिएको भन्दै समितिका संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुले पत्रमा लेखेका छन्, ‘नीत तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २११  मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली वुटवल ४ सय केभी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनी नेपाल सरकार र एमसिसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ।’  कार्यदलले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै एमसिसीलाई जस्केलाबाट पास गर्ने खेलमा नलाग्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। 

एमसिसीमा त्यस्ता विवादस्पद सम्झौता 
नेकपाले गत २० माघमा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य हुनेगरी तीन महिना समय दिई एमसिसी कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले गत फागुन ९ अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। विस्तृत प्रतिवेदन वैशाख २१ गते पार्टीको विवाद बढ्दै गएपछि एमसिसीको प्रतिवेदन बाहिर आएको हो। कार्यदलले कार्यदलले एमसिसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्ट पार्न दर्जन भन्दा धेरै सझुाव दिएको थियो। 

‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप हुन नहुने’ भन्ने विषयलाई स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ। त्यो उल्लंघन गरिएको अवस्थामा सम्झौता रद्द गर्ने भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने आधार तथा अनुसूची परस्पर बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

एमसिसी सम्झौता अन्य कुनै सम्झौतासँग बाझिएमा एमसिसी सम्झौता नै लागू हुनेबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता बाझिएको खण्डमा दुवै पक्षले वार्ताद्वारा समानताको सिद्धान्तअनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिने प्रावधान राखिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न बनाइएको एमसिए–नेपाललाई दिइएको अन्य सम्झौता गर्न अधिकार नेपाल सरकारमा हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विवादबारे पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सिर्जित हुने बौद्धिक अधिकार जजसले पाउनुपर्ने हो त्यही अनुसार दुवै देशले पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।यस्तै महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषय नेपालको कानुन अनरुप हुने स्पष्ट पार्नु पर्ने भनिएको थियो। 

एमसिसी पास गराउन सभामुखलाई प्रेसर  
सरकारले गत ३१ असार ०७६ सालमा संसद्‍मा दर्ता गरेको थियो। संसद्‍मा दर्ता भएको झण्डै वर्ष दिन पुग्दा समेत त्यसलाई अघि बढाउने माहोल बनाउन सकेको देखिदैन। संसद्‍बाट पारित गराउँन कार्य सूचीमा पेश भई नसकेको संसद्‍ सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘अहिले विषम परिस्थिति छ। एमसिसी निर्णाथ पेश भएपछि माननियहरुले अध्ययनमै हुनुहुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘दलहरुवीच सहमती भएमा सामान्य बहुमतबाट संसद्‍बाट पारित गर्न सकिने प्रावधान छ।’ 

सभामुख नेकपा सहित सबै दलसँग राष्ट्रिय सहमती भए अघि बढाउने तयारीमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा छन्। नेकपा भित्रका सवै नेता र दलहरुबीच सहमती नहुँदै अघि बढाएर अपजश लिने पक्षमा सभामुख सापकोटा नरहेको बुझिएको छ।

सभामुखले एमसिसी संसद्‍बाट पारित गराउने विषयमा आफ्नो अडान नभई दलहरुको निर्णयलाई सहजीकरण मात्रै गर्ने बुझाइ छ। नेकपामासंशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। यस्तो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुलाई प्रेसरमा राखेर संसद्‍बाट पारित गराउनेत तर्फ जोड दिने देखिएको छ। 

‘एमसिसीका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले अघि नबढाए प्रधानमन्त्री ओली पेलेरै संसद्‍बाट पारित गराउने तयारीमा देखिन्छन्, ‘एक नेकपा नेताले भने, ‘पार्टीमा एक मत नभई एमसिसी संसद्‍बाट पेलेरै गए विवाद उत्कर्षमा पुग्नेछ।’ सापकोटा सभामुख हुनु अघिदेखि नै एमसिसी यही अवस्थामा पास हुनुहुँदन भन्ने पक्षका नेतामा पर्छन्।   

कांग्रेस र जपसा एमससीका पक्षमा
संसद्‍बाट एमसिसी पास गर्न कांग्रेसले लगातार प्रेसर बढाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वैशाख ३१ गते बोलाएको सर्वदलिय बैठकपछि काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी तत्काल संसद्‍बाट पारिस गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए। यसअघि सम्झौता भइसकेको विषयलाई संसद्‍बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै गर्दा  देउवाले एमसिसी संसादबाट पारित गराउन सरकारले उदाशिनता देखाएको आरोप लगाए। 

अमेरिकाले सहयोग गर्ने यति धेरै ठूलो रकम फ्रिज हुने स्थिति देखिएको भन्दै देउवाले तत्काल संसादबाट पारित गर्न माग गरेका थिए। कांग्रसले एमससीसी संसद्‍बाट पारिस गराउन निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी भर्खरै एकता भईसकेकाले मुल रुपमा एमसिसी संसद्‍बाट पारिस गर्नुपर्ने पक्षमै देखिएको छ। तर, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमसिसीको विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। एमसिसी संसद्‍बाट पारित गर्नु अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकिकृत पार्टीमा छलफलले प्रवेश नपाएको श्रेष्ठको भनाई छ।

के हो इन्डोप्यासेफिक रणनीति?
इन्डो–प्यासिफिक(हिन्द–प्रशान्त) पदावलीले पृथ्वीका दुई महासागर हिन्द महासागर तथा प्रशान्त महासागरलाई संयुक्त रुपलाई जनाउँछ। एशिया र अमेरिका महादेशबीचमा रहेको प्रशान्त महासागर र एशिया महादेशबाट दक्षिणमा रहेको हिन्द महासागर एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विश्वको कुल समुन्द्री ढुवानी र व्यापारको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ। यस हिसाबले यो क्षेत्र निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

हिन्द र प्रशान्त महासागरले ३८ देशलाई छोएको छ जुन देशमा विश्वको ६५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन्। अर्थिक रुपमा हेर्दा विश्वको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६२ प्रतिशत हिस्सामा ती देशको योगदान छ। ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रमा अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलियाजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक छन्। यो समुन्द्रीमार्गबाट विश्वको लगभग ४६ प्रतिशत मालसमान ढुवानी हुने भएकाले यस जलक्षेत्रमा निर्वाध आवगमनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले एक अग्रसरता(रणनीति) अघि सारे। हुन त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरको भियतनाम भ्रमणमा यसको अवधारणा उल्लेख गरिसकेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको अवधारणालाई आर्थिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा तीन क्षेत्रलाई जोड दिएको एक रणनीतिको आकार दिएको थियो। 

सुरुदेखि नै चीनले यस रणनीतिलाई चीनको बढ्दो प्रभावसँग जुध्ने अमेरिकी रणनीतिका रुपमा हेर्यो। चीन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रमुख शक्ति तथा आर्थिक राष्ट्र हो। विगत केही देशकभित्रै चीनले हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिपछि उसमा उदाएको आत्मविश्वास समुन्द्री क्षेत्रमा पनि झल्किन थालेको छ। यसको उदारण ‘इन्डो–प्यासिफिक जल क्षेत्र’मा रहेको साउथ चाइना सी क्षेत्रका विवादित टापूमाथिको चीनको दाबीलाई नै हेर्न सकिन्छ। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७  ०७:०५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
वीरेन्द्र ओली
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता ओली राजनीतिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन हुँदा ६ महानगरमा कहाँ कसको सम्भावना?
सरकार र चुनावी गठबन्धनमा लोसपा जोडिने सम्भावना कति?
चुनावी तालमेलबाट कांग्रेस तर्किँदै, अलमलमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी
सम्बन्धित सामग्री
प्रदेशमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बताइन् । शनिबार, असार २१, २०८२
अन्तिम समयमा त्रिविको सभा स्थगित, प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन् प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै २२ गते सभाका लागि समय दिएका थिए। तर, अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै सभा स्थग... शनिबार, असार २१, २०८२
कुलिङ पिरियड प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय शनिबार सिंहदरबारमा सभामखु देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका नेताहरुको बैठकले विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभामुख घिमिरेका प्... शनिबार, असार २१, २०८२
ताजा समाचारसबै
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित शनिबार, असार २१, २०८२
पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल ३–१ ले पछि, उच्वेकिस्तान १० खेलाडीमा सिमित शनिबार, असार २१, २०८२
झापामा अटो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते शनिबार, असार २१, २०८२
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
प्रदेशमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय शनिबार, असार २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो)
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो)
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो)
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
सर्लाहीका एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी शुक्रबार, असार २०, २०८२
सिंगापुरलाई हराउँदै नेपालले जित्यो यु–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि शनिबार, असार २१, २०८२
युनुस अन्सारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, ९ करोड बिगो दाबी शुक्रबार, असार २०, २०८२
भारतबाट नेपाल आउँदा ५ हजार डलरबराबर रकम ल्याउन पाइने शुक्रबार, असार २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्