धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैठौं (बजेट) अधिवेशन आज (मंगलबार) देखि सुरु हुँदैछ। वर्षे अधिवेशन समेत भनिने यो अधिवेशनमा मुलतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको प्रस्तुति, छलफल र अनुमोदन हुने गर्दछ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर यो अधिवेशन सञ्चालन हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिव रामसिंह धामीले प्रदेश सभा कक्ष सेनिटाइज गर्ने, सभा परिसरमा मास्क, पञ्जा, सेनिटाइजर लगायतको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले प्रदेश सभाभित्र पनि आवश्यक दूरी कायम गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक, सांसद्हरुको सवारी चालक र प्रदेश सभा बैठकको समाचार संकलन गर्ने पत्रकार गरी तीन सय जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। सबैको नतिजा नेगेटिभ भएको प्रदेश सभाका सचिव धामीले जानकारी दिए। उनले सोको प्रमाणपत्र आज मंगलबार नै वितरण गर्ने र सोही आधारमा प्रदेश सभाभित्र प्रवेशको अनुमति दिइने बताए। उनले प्रत्येक दिन प्रदेश सभा कक्षमा सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको बताए।
प्रदेश सभा सचिव धामीका अनुसार मंगलबारको पहिलो बैठकमा प्रत्येक दलका प्रमुखलाई शुभकामना आदानप्रदान गर्ने समय दिने कार्यसूची तयार गरिएको छ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रि–बजेट (बजेटको सिद्धान्त, आधार र प्राथमिकता) प्रस्तुत गर्न विशेष समय दिने कार्यसूची बनाइएको सचिव धामीले बताए।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक महिनाअिघ प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन पहिले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, कोरोनाका कारण सिर्जित विषम परिस्थिति भएकाले १५ दिन पहिले प्रिबजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र समय छोटो रहेकाले पहिलो बैठकमै प्रिबजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गरिएको सचिव धामीले बताए। उनले त्यसपछिका बैठकहरुमा प्रिबजेटमाथि छलफल गरिने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उद्योगलाई राख्ने जनाइसकेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई समाधान गर्ने खालका योजनाहरु अगाडि बढाइने जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी दिने खालका योजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइने बताइएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयस्रोत गुमाएका प्रदेशबासीहरुलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पुर्वाधार विकासका आयोजनाहरु र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडि सारिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।