काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय सदस्य तथा आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्यसमेतको बैठकमा अमेरिकी सहयोगबाट सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा छलफल भएको छ। नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका पदाधिकारी तथा सञ्चालक समिति सदस्यसमेतलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले एमसिए नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राविधिक पक्षमा केही प्रश्न उठाएका थिए। छलफलमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइनको आवश्यकता र त्यसको अलाइनमेन्ट (बाटो)को विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र ऊर्जा, जलस्रो तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसमेत राखेर गरिएको छलफलमा घिसिङले यसअघि नै तयार भएको गुरुयोजनाअनुसार नै प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताएका थिए। उनले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको खपत उच्च हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि यो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेनस निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'विद्युत प्रसारण लाइनको प्राविधिक पक्षमा प्रश्न गरिएको थियो, हाम्रो प्रसराण लाइन ढल्केबर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उठेको थियो,' छलफलमा सहभागी भएका एक अधिकारीले भने, 'हामीले विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र, मागको व्यवस्थापन, मध्यपहाड र तराईमा निर्माणाधीन् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी गराएका छौँ।'
छलफलमा घिसिङले तराई र मध्यहाडमा निर्माणाधीन् र तथा निर्माण गर्नुपर्ने ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र तिनीहरुको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए। उनले ५ स्थानबाट भारत र २ स्थानबाट चीन जोड्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना तयार भएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अघि बढेको बताएका एक सहभागीले जानकारी दिए।
दुई चरणमा भएको छलफलमा विष्टको प्रस्तुतीकरण तथा नेकपा सचिवालय तथा स्थायी समितिका सदस्यहरुको प्रश्नपछि विष्ट र घिसिङले जवाफ दिएका थिए। दुवै जनाले जवाफ दिएपछि उनीहरुलाई बाहिर पठाएर नेकपा नेताहरुले दोस्रो चरणको छलफल गरेका थिए। पहिलो चरणमा संसदबाट पास हुनुपर्ने विषयमा छलफल नभएको पनि ती सदस्यले बताए।
प्रस्तुतीतकरणका क्रममा विष्टले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश हुनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुनुपर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमती गर्नुपर्ने र विद्युत निमयन आयोग गठन हुनुपर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन भइसकेक र निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। उनले संसदबाट अनुमोदन हुने विषय राजनीतिक विषय भएको बताएका थिए।
संसदबाट केही दिनअघि पारित भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमकमको बुँदा नं २११ मा 'लप्सिफेदी-रातामाटे-हेटौँडा र लप्सिफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइनेछ,' उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यो आयोजना एमसिसीअन्तर्गतको भएको र सरकारले गतल बाटोबाट एमसिसी अघि बढाउन खोजेको भन्दै रावलले आलोचना गरेका थिए।
रावलको आलोचनाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी जस्केलाबाट नभइ ढोकाबाट नै प्रवेश हुने बताएका थिए। उनले एमसिसीको सम्झौतापत्र सभामुखको टेबलमा रहेको र पास र फेल गराउने अधिकार संसदको भएकोसमेत बताएका थिए।
सत्तारुढ दल नेकपाले केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा रावल तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संसदबाट पास हुन नहुने सुझाव दिएको छ। जसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
{{-- --}}