काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई काम गरेको महिनौँ बितिसक्दा पनि ज्याला नदिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापक संघले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने बताएको छ। आंशिक प्राध्यापकहरुले अहिले आफूहरुको चुलो निभ्ने अवस्था भइसकेको बताएका छन्।
संघले एक विज्ञप्ती निकाल्दै यस्तो बताएको हो। विज्ञप्तीमा भनिएका छ ‘हामी आंशिकसँग रहेको बचत रकम तथा खाद्यान्न सकिएर हाम्रो चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यद्यपि हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले खटाएको कक्षा भार पढाइरहेका छौं। अबको अवस्थामा भने हाम्रो धैर्यलाई भोकले जितिसकेको छ। हाम्रो समस्या भोको पेटको समस्या हो। तसर्थ अब हामी भोको पेट लिएर कम्प्युटर अगाडि उभिन सर्वथा असमर्थ हुँदै गइरहेका छौं।’
लकडाउनको यो समयमा हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको, यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण अक्षुण राख्नका लागि अनलाइन कक्षा भने सुरु भइसकेको, कतिपय क्याम्पसहरूले आंशिक शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै दिनुपर्ने नियुक्ति पनि नदिएको, नियुक्तिको अभावमा हाजिरी पनि नभएको र काम गरेको महिनौंसम्म पनि ज्याला (तलब होइन) नपाएको अवस्था रहेको छ। बन्दाबन्दीको दुई महिना बितिसकेको छ तर पनि ज्याला नपाएको विभिन्न समयमा राखेको माग पूरा नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘हामीले बर्सौंदेखि विश्वविद्यालयलाई गरिआएको योगदानको कदर कहिल्यै भएन। हामी बधुँवा बौद्धिक श्रमिकको राज्य तथा विश्वविद्यालयले चरम शोषण गरिआएको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ। हामी आंशिक शिक्षक सबैभन्दा कम ज्याला थापेर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा पर्छौं। हामीले प्रत्येक एक सय रुपैयाँको पन्ध्र रुपैयाँ कर तिरिरहेका छौं। तर सिंगो राज्य संरचनाले भने हामीप्रति सर्वाधिक उपेक्षा गरिरहेको छ। यो कहाँको न्याय हो? हामीलाई न्याय चाहियो। हामीमाथि अन्याय भएको छ। यसर्थ यो बन्दाबन्दीको अवधिभरिका लागि हामी शैक्षिक भत्ताको माग गर्दछौं। यदि तत्काल यो राहत प्याकेज उपलब्ध नगराइए हामी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्न बाध्य हुनेछौं।’
विज्ञप्तीमा अघि भनिएको छ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने निर्णय २०७४ मंसिर ८ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको, २०७४ चैत १६ गतेका दिन वर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेखित मितिमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड रुपैयाँ नपुगेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको अहिलेसम्म सरकारले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकका लागि गरेको भनेको यत्ति हो। तसर्थ मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि रोकिएको आंशिकलाई करार गर्ने उक्त निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
