काठमाडौं- सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र केही पुरानै नाराहरु समावेश भएका छन्। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, नेपालको पानी जनताको लगानीजस्ता पुराना नाराहरुलाई निरन्तरता दिएको छ भने चिनौं आफ्नो माटो बनाऔं देशजस्ता नयाँ नारा पनि समावेश गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको भन्दा लामो रहेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अर्को प्राथमिकता भनेको कोरोना नियन्त्रण र त्यसले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई उठाउने रहेको छ। समुदायको सक्रियता र जागरण‚ सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षणको नारा पनि सरकारले ल्याएको छ।
गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयकमा पछि हट्नु परेपनि नयाँ रुपमा गुठीका जग्गाहरुमा नयाँ नीति लिने संकेत यसले गरेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका १५ स्लोगन:
१) वर्तमान सरकार नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको छ। यस सरकारले सिङ्गो कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत् क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ।
२) निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मकविधि अवलम्बन गरिनेछ।
३) मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमापूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा पुर्याउनेछ।
४) रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। औषधी, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।
५) ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।
६) दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ।विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ। ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत् शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ। यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यहरू समावेश गरिनेछ। नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ।
८) देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। अब नेपालमा गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ यो सरकारको प्रतिबद्धता हो।
९) आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्घिमा जोड दिनेछ। ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषिवस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ।
१०) वनलाई प्राकृतिक वन, आरक्षित वा संरक्षित वन, सामुदायिक वन, लगाइएका सार्वजनिक वन, निजी वन र कृषि वनलगायतका क्षेत्रहरूमा विभक्त गरी दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ।
११) सरकारले ‘स्वच्छ नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गर्न सहरी वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइनेछ। फोहरमैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।राजमार्गको निश्चित दूरीमा खानेपानी, शौचालय र अन्य सुविधासहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नप्रोत्साहन गरिनेछ।
१२) जग्गा नापजाँचका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। भू-उपयोगसम्बन्धी कानुनबमोजिम जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। भूमिको वर्गीकरणका आधारमा भूमि उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाकोप्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरणः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिनेछ।
१३) सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा ‘समुदायको सक्रियता र जागरणः सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
१४) सरकारले ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि : हुन्छ नेपालको समृद्धि’को नीति लिनेछ।उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाटऔद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षे"
१५) ‘नेपालको पानी‚ जनताको लगानी’ अन्तर्गतमाथिल्लो अरूण, तामाकोसी-५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।