प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रस्तुत गरेपछि अभिवादन गर्दै। तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा केही आकर्षक नारा प्रस्तुत गर्ने प्रचलनलाई यसपल्ट पनि पछ्याइएको छ। ती नारामा केही यस वर्ष नयाँ सिर्जना गरिएका छन् भने केही विगतकै निरन्तरता हुन्।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली
यो सरकारको सदाबहार र मूल नारा हो। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' लगातार प्रस्तुत हुँदै आएको छ। जुन राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महामारीका कारण सामाजिक–आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतासमेतलाई सम्बोधन गर्दै रणनीतिक आधार र पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको बताइएको छ।
निरोगी नेपाल निर्माण
'निरोगी नेपाल निर्माण' सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति भएको बताइएको छ। प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने यस नारामूनि उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ।
चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश
स्नातकोत्तर युवाहरुमा लक्षित नारा हो यो। उनीहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने यो नाराको ध्येय छ।
बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं
औपचारिक शिक्षाबाट कसैलाई वञ्चित हुन नदिने र माध्यामिक शिक्षा धेरै भन्दा धेरैलाई पूरा गराउने लक्ष्य यसमा छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन
देशमा रहेको गरिबीलाई लक्ष्य गरी यो नारा अघि सारिएको हो। देशमा विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था तथा आय आर्जनको लक्षित कार्यक्रम गर्ने बताएको छ।
स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं
सरकारले स्वदेशी उत्पादन उपभोगका लागि प्रोत्साहन गर्न यो नारा अघि सारेको छ। यसका लागि कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनेछ। कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी खाद्वस्तु निर्यात गर्ने नीति समेत लिने सरकारले जनाएको छ।
सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण
सरकारले सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछ। जग्गा नापजाँचका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। भूउपयोग सम्बन्धी कानुन बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गर्न कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गरिने बताइएको छ।
समुदायको सक्रियता र जागरण, सरकारी सार्जवजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण
सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
नेपालको पानी, जनताको लगानी
जलविद्युतमा नेपालीहरुकै लगानी प्रोत्साहन गर्न यो नारा अघि सारिएको छ। माथिल्लो अरुण, तामाकोशी ५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।