काठमाडौं- केहि दिनअघि मात्र २ सय खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको भारतले बिहीबार दोस्रो चरणमा ६ सय खर्ब (६ लाख करोड) रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गर्दै साना किसान, प्रवासी मजदुर, सडक व्यापारी र साना व्यवसायीलाई समेट्नेगरी एकिकृत राहत प्याकेज ल्याएको बताएकी छन्।
एकिकृत राहत प्याकेजमार्फत भारत सरकारले सबै प्रवासी मजदुरलाई रासन खाद्यान्न को व्यवस्था गरेको छ। रासन कार्ड नभएका प्रवासी कामदारले पनि दुई महिनासम्मका लागि प्रतिमहिना ५ किलो गहुँ वा चामल तथा एक किलो चना राहतका रुपमा पाउनेछन्। त्यस्तै उनीहरुलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्न पनि भारतले रकम छुट्याएको छ।
प्रवासी कामदारले सस्तोमा गुणस्तरीय आवास सेवा पाउनेछन्। प्रवासी मजदुरका समस्या सुल्झाउनका लागि ११ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो योजनाबाट भारतमा रहेका ८ करोड प्रवासी कामदार लाभान्वित हुने ठानिएको छ। त्यस्तै, ‘वान नेसन वान रासन कार्ड’ योजनाअन्तर्गत रासनकार्ड बाहकले देशको कुनै पनि सरकारी खाद्यान्न डिपोमार्फत खाद्यान्न पाउने सुविधा दिएको छ।
भारत सरकारले सबैभन्दा धेरै साना किसान लक्षित कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ। किसानलाई १० हजार रुपैयाँसम्मको क्रेडिट सुविधा दिइएको छ भने साढे २ करोड किसानले यो सुविधा पाउनेछन्। किसानकै लागि ३० खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको इमर्जेन्सी वर्किङ क्यापिटल फण्ड स्थापना गरिएको छ। सबै किसानले ३ महिनासम्मको ब्याज छुट पाउनेछन्।
वार्षिक ६ देखि १८ लाख भारतीय रुपैयाँ आम्दानी हुने मध्यमस्तरीय आय समूहका मानिसहरुका लागि हाउजिङ लोनमा सहुलियत दिइएको छ। कर्मचारीलाई न्युनतम तलब सुविधा, सबै श्रमिक तथा मजदुरलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य तथा वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य चेकचाँज अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायतका नियम लागू गर्ने पनि भारत सरकारले घोषणा गरेको छ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्युनतम ज्यादा बढाएर २ सय २ भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। मध्यम आयस्तरका व्यक्तिहरुको उद्यमशीलता विकासका लागि ‘मुद्रा स्किम लोन’अन्तर्गत ५० हजारसम्म शिशु लोन, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म किशोर लोन र ५ लाखदेखि १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म तरुण लोनको स्किम ल्याइएको छ।
विद्युत वितरण गर्ने कम्पनीहरुका लागि ९४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ र गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी, हाउजिङ र फाइनेन्स कम्पनीहरुका लागि ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद अनुदानको घोषणा गरिएको छ। आयकर तिर्ने समयसीमा आगामी जुलाई ३१ सम्म बढाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
