काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार शैय्या र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सरकारले बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको समयमा यस्तो सुझाव दिएको हो। सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कोरोना संक्रमण तथा अरू सबै रोगको उपचार पाउने आम जनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न भनेको छ। आयोगले आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न र उक्त अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तीमा १ हजार शैय्या र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाई संविधानको मौलिक हक स्वास्थ्यको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ।’
आगामी बजेटमा मुलुकमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने सम्पूर्ण नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम ल्याउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हक सुनिश्चित हुने गरी बजेट निर्माण गर्न भनेको छ। नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापनलगायतका राज्यको दायित्व पूरा गर्न आयोगले आग्रह समेत गरेको छ।
आयोगले देशव्यापी अनुगमनका क्रममा कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरूमा संकुचन आउने अनुमान गरेको छ। आयोगले बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले विज्ञप्तिमा कृषि कार्यका लागि मल, बीऊ, उपकरण, उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिचाईंको उचित प्रबन्ध मिलाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
