नेपाली भूमिमा भारतको सडक उद्घाटन, नेपाल सरकारको घोडेटो कागजमै सीमित

समाचार

शेरबहादुर ऐर बुधबार, वैशाख ३१, २०७७ ११:३८

धनगढी-२०७६ कात्तिक दोस्रो सातातिर नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मलाई समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। यसको विभिन्न विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दलहरुले विरा गरे।

लगत्तै २०७६ कार्तिक २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफनो भूमि संरक्षण गर्न दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सो बाटो संघीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै बनाइसक्ने जनाएको थियो।

भारतले नक्सा जारी गरेको छ महिनापछि भारतले नेपाली भूमि मिच्दै कैलाश मानसरोवर जाने सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेको छ भने चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि नेपाल सरकारबाट बाटो बनाउन कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गौरवका साथ घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘दार्चुलाको तुम्लिङदेखि तिंकर हँुदै छाङरुसम्म घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सो ६० औं बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लास्थित व्यास गाउँपालिका २ को तुम्लिङदेखि तिंकर र छाङरुसम्म नेपाली गाउँबस्ती भएर जाने घोडेटो बाटो नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने र सोका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने ।’

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका नेपाली नागरिकले आवतजावत गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र भारतसंग सीमा विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले तत्काल सो क्षेत्रमा घोडेटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको बाटो प्रयोग गर्दा नेपाली नागरिक असुरक्षित हुने भएकाले नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकारले सिमाना क्षेत्रमा घोडेटो बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले त्यसका लागि एक/दुई दिनभित्रै बजेट छुट्याएर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बताएका थिए।

अघिल्लो कात्तिकदेखि लगातार नेपाली सीमा मिच्दै आएको भारतले लकडाउनको मौका छोपेर नेपाली भूमि मिचेर बनाएको सडकको उद्घाटन नै गरिसकेको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सो घोडेटो बाटो निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएर निकासा भए÷नभएको र घोडेटो बाटो बने÷नबनेकोबारे प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै सोध्नु पर्ने टिप्पणी गरे।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले आफ्नो मन्त्रालयले घोडेटो बाटो निर्माण नगर्ने बताए। उनले सोबारे पर्यटन मन्त्रालयसंग जानकारी लिन आग्रह गरे। मन्त्री बोहराले घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने भनेर एक पटक कुरा उठेको भए पनि त्यसपछि सो विषयमा छलफल नभएको बताए। उनले पर्यटन मन्त्रालयले घोडेटो बाटो बनाउने गरेको बताउदै संघीय सरकारबाट आएको बजेटबाट घोडेटो बनाउन पर्यटन मन्त्रालयमा प्राविधिक नभएकाले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिक खटाइदिनुपर्ने कुरामात्रै भएको बताए।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सो क्षेत्रमा घोडेटो बाटो निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ आएको बताइन्। उनले सो रकमबाट घोडेटो निर्माण गर्न पर्यटन ईकाईबाट अगाडि बढाउने भनिएकोमा सो क्षेत्रमा घोडेटोले नपुग्ने र मोटरबाटो नै बनाउनुपर्ने सो क्षेत्रका सांसद्हरूले कुरा उठाएपछि काम अलमलमा परेको बताइन्।

मन्त्री भट्टले आफूले पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई इस्टिमेट बनाउन प्राविधिक खटाइदिन अनुरोध गरेको भए पनि सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद गेल्बुसिंह बोहराले डिपिआर निर्माण गरेर मोटरबाटो नै बनाउनु पर्ने भनेपछि रोकिएको बताइन्। डिपिआर तयार भएपछि संघीय सरकारबाट आएको ५० लाख रुपैयाँ बाटोको कुन भागमा खर्च गर्ने निष्कर्ष नआउँदै लकडाउन भएपछि सो विषय त्यही टुंगिएको मन्त्री भट्टले बताइन्।

दार्चुलाका प्रदेश सांसद् बोहराले सो सडकका लागि आफूहरूले ३२ देखि ३६ करोड रुपैयाँको डिपिआर बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि बजेट विनियोजन नभएको बताए।

उनले दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाको आग्रहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले घोडेटोका लागि प्रदेशमा ५० लाख रुपैयाँ पठाएकोमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। सो क्षेत्रमा सडक बनाउन खर्चिलो र जोखीम हुनुका साथै सडक काट्न विस्फोटक पदार्थ नै आवश्यक पर्ने भएकाले लकडाउनमा काम अगाडि बढाउन सम्भव नभएको बोहराले बताए।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि संघीय सरकारले अगाडि बढेका योजनाहरू फिर्ता लिएको छ। पर्यटनमन्त्री भट्टले संघीय सरकारले धेरै शीर्षकको बजेट फिर्ता लिएको बताउँदै घोडेटोका लागि आएको बजेट फिर्ता भए–नभएको यकीन हुन नसकेको बताइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।