काठमाडौं- उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड-१९ का कारण जलविद्युत आयोजनामा परेको असरलाई कम गर्न राहत स्वरुप सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट छुटको स्किम ल्याउन लागेको बताएका छन्।
कोरोना महामारीपछि उर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र आगामी कदमबारे नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। ‘प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ बराबर कर छुटका विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। बजेट आउनुअगावै हामी यो विषय टुंग्याइसक्छौं।
यसले निजी उत्पादकलाई सहुलियत सँगसँगै उनीहरुको मनोबल पनि बढ्छ,’ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विगतका कोशिसलाई जारी राख्ने मन्त्री पुनले बताए। त्यस्तै एक प्रदेश एक ठूला आयोजना निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने र पोस्टेड दरमा अनुदानलाई निरन्तरता दिने पनि मन्त्री पुनको भनाइ छ।
त्यस्तै ५/५ वर्षका लागि जारी गरिने सर्भे लाइसेन्स र उत्पादन लाइसेन्सको अवधि र वित्तीय व्यवस्थापनको समयलाई हेरफेर गर्न सकिने मन्त्री पुनले बताए। ‘मन्त्रालयले हेर्न सक्नेलाई हेर्छ। ऐन, नियमावलीलाई संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई मैले मन्त्रीको हैसियतले गम्भिरतापूर्वक लिएको छु,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले विगतका संकटहरुभन्दा कोरोना ठूलो संकटका रुपमा देखिएको र यसको असर अर्थतन्त्रमा अबका तीन चार वर्षसम्म पनि रहनसक्ने भएका कारण सरकारले विकाससम्बन्धी समस्या, सामाजिक समस्या र स्वास्थ्य समस्यालाई एकसाथ समाधान गर्नुपर्ने चुनौती सरकारका सामु रहेको बताए।
उनले जलविद्युत आयोजना र त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणपछि जारी गरिएको लकडाउनको सुरुदेखि नै कम क्षति कसरी हुन्छ भनेर आफूले प्रयत्न गरिरहेका बताए। ‘सरकारले विद्युत क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। केही सरकारी आयोजना र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पनि सानो स्केलमा भएपनि संचालनमा रहे,’ उनले भने।
तर जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन गृह प्रशासनले सहयोग गरेको ऊर्जामन्त्री पुन बताउँछन्।
‘मैले आफैंले पनि धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयका लागि फोन संवाद गरे। तर प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुले विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सकिदैँन भनेर भने,’ मन्त्री पुन भन्छन्। निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो नहोस् भन्ने हेतुले नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएर विद्युत उपयोगलाई बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत सुधारको विषय बढी समेटिएको र सोहीअनुरुप अहिले विद्युत ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा गएको उनले बताए। विद्युत ऐनले पहिला आउनेलाई आयोजना निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजनाहरु दिने व्यवस्था राखिएको छ।
संघीयताको मर्मअनुरुप तीनवटै तहका सरकारले विद्युत योजनालाई लाइसेन्स दिने, विद्युत खरिद गर्नेलगायतका अधिकार ऐनमार्फत दिने र उत्पादन, वितरण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने दृष्टिकोण सरकारको रहेको उनले बताए।
अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या रहेका कारण सबै क्षेत्रलाई सरकारले उत्तिकै हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘नेपालभित्रै विभिन्न क्षेत्रका ११ लाख मजदुरले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेको तथ्याङ्क आएको छ। १० लाखको हाराहारीमा मजदुर विदेशबाट आउँदैछन्। त्यस्तै हरेक वर्ष ५ लाख श्रमशक्ति रोजगार बजारमा आउँछ। यसरी कुल २६ लाख जनशक्ति बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ,’ मन्त्री पुनले भने।
त्यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको कामलाई केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने भनेपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट त्यसमा समन्वय नभएको बताए। ‘माथिका निर्णय तल लागू भएनन्। हामीले निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न सकेनौं। कामदारलाई व्यस्थापन गर्न सकेनौं। जसको परिणामस्वरुप सवालाखभन्दा बढी कामदारहरु घर फर्किसकेको अवस्था छ। तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनसके वर्षायामअघि अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम हामी गर्थ्यौं,’ उनले भने।
अहिले प्रशारणलाइनमा जोडिइसकेका १ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य राखिएका १ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुहरुमा कोरोनाको प्रत्यक्ष असर परेको गुरागाईंको भनाइ छ।
‘अहिलेको भयावह अवस्थालाई पूर्ण रुपमा क्षतिपुर्ति गर्ने सम्भावना त नरहला तर अहिले भइरहको क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरु लाग्ने बेला हो यो,’ मन्त्री पुनसँग उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राहतका रुपमा वित्तीय सहयोगभन्दा पनि नीतिगत रुपमा केही व्यवस्थाहरु गरेर सहयोग गर्नुपर्ने गुरागाईंको भनाइ छ। नर्माणाधीन आयोजनाको लागत मूल्य बढेर गएको, अहिले निर्माणाधीन र संचालनमा रहेका आयोजनाको पे-ब्याक सेड्युल बढाउनुपर्ने, पिपिए दरमा हेरफेर र बैंकको ब्याजदरमा पनि सहुलियत जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले खोजेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
