काठमाडौं- सरकारले विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत अबको लक्ष्य कृषि क्रान्ति भनिरहँदा आउँदो वर्षे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलकाे भने चरम अभाव हुने देखिएकाे छ।
कोरोना कहरका कारण सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि क्षेत्र पहिलो विकल्पका रुपमा देखिएको र यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको योजना बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता छ, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएकाे छ। तर, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवस्यक रासायनिक मल कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि विश्वभर अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण नेपाल भित्रिन नसक्ने विषयमा भने गम्भीर भएकाे पाइएकाे छैन।
अघिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर वर्षेनी घट्दोक्रममा देखिन्छ। यसले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा पुर्याउँदै आएको योगदान पनि घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतशितभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइने धानबालीले नै जिडिपिमा पनि ठूलो योगदान गर्छ। तर, धानबालीका लागि चाहिने युरिया मल अभावका कारण यस वर्ष उत्पादनसँगै जिडिपिमा यसले पुर्याउने योगदानसमेत घट्ने चुनौती देखिएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। बजेट कम भएर मल अभाव हुन नदिन सरकारले यस वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ थपेर रासायनिक मलका लागि बजेट छुट्याएको थियो। तर, समयमा खरिद प्रक्रिया नसकिँदा र चैतको दोस्रो हप्ताबाटै कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएपछि मल आयात रोकियो।
मौज्दात र आयातको क्रममा कति छ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई गराएको जानकारीअनुसार अहिले युरिया ३४ हजार मेट्रिक टन, डिएपी ४९ हजार मेट्रिक टन र पोटास ६ हजार मेट्रिक टन बराबर मौज्दात छ।
यो वर्ष आइसक्नुपर्ने डिएपी ५० हजार मेट्रिक टन, युरिया ७१ हजार ५ सय मेट्रिक टन आउन बाँकी छ। ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको टेण्डर प्रक्रिया सकिएको भएपनि एलसी खोल्न रोकिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग अहिले २० हजार मेट्रिक टन युरिया, २२ हजार मेट्रिक टन डिएपी र ४ हजार मेट्रिक टन पोटासियम मल मौज्दात छ। प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आउँदो वर्षेबालीका लागि खरिद गरेको मल केहि आधा बाटो मै रोकिएकाे छ भने केहि खरिद प्रक्रियामै जान सकेको छैन। 'लकडाउनका कारण ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको एलसी खोल्न रोकिएको छ भने ३० हजार मेट्रिक टन युरिया, २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिदका लागि टेण्डर सारेका छौं,' भण्डारीले भने।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग भएको मलको मौज्दात घट्दै गएको छ। अहिलेको मौज्दात रहेको युरिया मलले १० देखि १५ दिन सम्मको मागमात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग अहिले १३ हजार मेट्रिक टन युरिया, १९ हजार डिएपी र २ हजार मेट्रिक टन पोटास मल मौज्दात छ।
साल्ट ट्रेडिङको २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल गत ३ अप्रिलदेखि कलकत्तामा रोकिएको छ। लकडाउनका कारण लोड अनलोड गर्न सकिएको छैन। डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि २१ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया ओमानमा रोकिएको छ। ओमानसँग सम्झौता खरिद सम्झौता टुंगिएर एलसीसमेत खोलिसकेको थियो। लकडाउनका कारण त्यो मल पनि लोड हुन सकेको छैन।
हिउँदे बालीका लागि पनि मल अभाव हुनसक्ने
आउँदो वर्षेबालीलाई मात्रै होइन हिउँदे बालीलाई पनि मल अभाव हुने देखिएको छ। साल्ट ट्रेडिङले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गर्नुपर्ने मल मात्र नभई आगामि आर्थिक वर्षका लागि खरिद गरिने मलका लागि समेत टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो।
'आउँदो आर्थिक वर्षका लागि २० हजार टन डिएपी र ३० हजार टन युरियाका लागि टेण्डर प्रक्रियामा सुरु भइसकेको थियो। यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत मध्येनजर गरेर टेण्डर मागिएको थियो। तर प्रक्रिया पुरा भइसकेको नै आउन सकेको छैन,' राजभण्डारी भन्छन्।
त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि आगामी असोजसम्म पुग्ने मल खरिदका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यामबाट खरिद भएका कारण बोलपत्र प्रक्रियामै ५६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। त्यस्तै पर्याप्त भण्डारणको सुविधा पनि छैन।
'हरेक महिना वा दुई महिनामा गरेर टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षेबाली लगाउने जेठ-असार र हिउँदेबाली लगाउने कात्तिक-मंसिर महिनामा बढी मल चाहिन्छ। तर एकैचोटी गरेर ल्याउनलाई भण्डारणको समस्या छ। बेलैमा ल्याएर थन्काएर राख्नका लागि पनि समस्या छ। केहि अगाडि मल ल्याएर राखिएको थियो र अहिलेसम्म हामीले बाँढी रहेका छौं,' कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक भण्डारी भन्छन्।
भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सामान १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कलकत्तामा बन्दरगाहमा रोकिएको मललाई पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। तर लोड-अनलोडका लागि कामदार नहुनु र ढुवानीका लागि सवारीसाधन नहुँदा त्यो मल नेपाल भित्रन पाएको छैन। कलकत्ता बन्दरगाहमा कार्यरत केहि कामदारमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि अरु कामदारले समेत सामान लोड-अनलोड गर्न मानेका छैनन। त्यहाँ अहिले ३ प्रतिशतभन्दा कम कामदार मात्र छन्।
यसरी ढुवानी र खरिद प्रक्रियामा रहेको मललाई समयमा भित्र्याउन सरकारले पहल गरेको भने देखिँदैन। भारतको बन्दरगाहमा रोकिएको मललाई ढुवानी गर्न सरकार आफैंले केहि पहल गरेर तुरुन्त झिकाउने र अब हुने खरिद प्रक्रिया जिटुजीमार्फत टेण्डर प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउने सम्भावना रहन्थ्यो। तर सरकारले भने यसतर्फ कुनै चाँसो देखाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
