२०७२ को शक्तिशाली भूकम्पले ल्याएको संकटसँग नेपाल जुधिरहेका बेला हितैसी भनिएका दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक खोल्ने सहमति गरे। नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतको अनधिकृत उपस्थितिबारे चीन पनि बेखबर थिएन। तर, भारतसँगको व्यापारिक स्वार्थका अघि नेपालसँगको आत्मीयता बिर्स्यो।
भारत त पाएसम्म नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेकै छ। त्यसैमाथि नेपाली भूमिमा आफ्नो उपस्थितिबारे चीनबाट पनि अनुमोदन पाउनु भारतका लागि ठूलै उपलब्धि थियो। व्यापारिक स्वार्थका अगाडि नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेपले चीनलाई केही फरक पारेन। चीनियाँ राष्ट्रपतिले हार्दिकताका साथ भारतलाई साथ दिए।
कोरोना कहरको विश्वव्यापी महामारीमा नेपाल लकडाउनमा भएको मौका छोपेर भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्घाटन गरिसकेको छ।
कालापानी नेपाली भू-भाग हो भनेर प्रमाणित गर्न सन् १८१६ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि नै काफी छ। नेपाल-भारतको सीमासम्बन्धी सो सन्धिमा उल्लेख भएका अधिकांश ऐतिहासिक दस्तावेजले हाल भारतले बाटो खोलेको क्षेत्र नेपालको सीमानाभित्र पर्ने प्रष्ट्याउँछ।
कालापानी पारिका नाबी, कुती र लिम्पियाधुरासम्मका बस्तीमा पुगेर नेपालको जनगणना गर्नेहरू अझै जीवितै छन्। तर, भारतले यी सबै तथ्यलाई कुल्चदै एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने मात्रै होइन, सुल्झनै नसक्ने मोडमा पुर्याउन सक्रिय छ। विवादबारे भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको आधिकारिक भनाइले समस्या समाधानको साटो तथ्यहीन दाबी गरेर त्रिदेशीय महत्वपूर्ण बिन्दु रहेको क्षेत्र हडप्ने मनसाय देखाइसकेका छन्।
अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै आफ्नो भूभागमा भारतले अनाधिकृत कब्जा गरी भौतिक संरचना बनाउँदा नेपाली पक्षले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेक प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद् र संसदीय समितिमा गरेको सम्बोधनबाट नेपाल आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न कति निरीह छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलले शनिबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् बाटोको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाली भूभागमा भारतले बाटो बनाइरहेको छनक दिएको थियो। तर, आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनैले दिएको जानकारीअनुसार १२ वर्षदेखि नै भारतले सो क्षेत्रमा बाटो खनिरहेको बारे सरकार जानकार थियो। आएका सूचनाको सम्प्रेषण, विश्लेषणसमेत भएको स्वीकार्दा बाटो बनाउने काम रोक्न सरकारले के पहल गर्यो भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन सकेनन्।
नेपालको पहलका बाबजुद पनि अनुरोधहरूलाई भारतीय पक्षले ध्यान नदिएको उनको स्वीकारोक्तिमा लाचारीपन बाहेक अन्य केही थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद उत्पन्न भए भद्र कूटनीतिक पहल र आवश्यक परे राजनीतिक संवाद नै हो। यसबीचमा नेपालले नेपाली भूमिमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोक्न झारा टार्ने शैलीको वक्तव्यबाजी बाहेक दोस्रो प्रभावकारी प्रयास देखिएन।
परराष्ट्र मन्त्रालयको 'लेटरहेड'मा विज्ञप्ति निकाल्ने र बैठकका लागि अनुरोध गर्नेबाहेक थप प्रभावकारी पहलकदमी हुन सकेको देखिँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको नेपाल भ्रमण र भेट होस् या चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नै किन नहोस्, नेपालले कालापानी र लिपुलेकको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सकेन।
भद्र पहलका आधारमा समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो देशको भूमि रक्षाका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चको समेत उपयोग गर्नसक्थ्यो। सार्वभौम मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको सम्मान र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन यसले भारतलाई दबाब बढाउन सक्थ्यो। विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा समेत नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चको उपयोग गर्न चाहेको देखिँदैन। आफ्नो देश भूमि रक्षा गर्नुभन्दा पनि कतै भारत रिसाउला कि भन्नेमा सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छ।
नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटनपछि भारतीय पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा ऊ अतिक्रमित नेपाली भूमि छाड्ने पक्षमा नभएको प्रष्ट छ। सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतले बनाएको सडक नेपाली भूमिमा पर्ने भनेर पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि भारतले भारतीय भूमिमै सडक बनेको दाबी गरेको छ। भारतको यो स्टेटमेन्ट आइसकेपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउन आवश्यक थियो। यसका साथै हालै भारतले उद्धाटन गरेको सडकसँग जोडिएको अर्को पक्ष चीनसँग पनि उतिकै पहल थाल्नु जरुरी थियो। आवश्यक परे अन्तराष्ट्रिय मञ्चसमेत उपयोग गर्नुपर्ने रणनीति अपनाउनु पर्नेमा नेपाल आफ्नै भूभाग रहेको नयाँ नक्सासमेत जारी गर्न नसकेर लाचार छ।
वर्तमान सरकार देशको भूमिलाई पनि कतै राजनीतिक मोलतोलमै सीमित गर्न त खोजिरहेको छैन भन्ने आशंका बढाएको छ। भारतको नाकाबन्दीको समयमा उजागर भएको राष्ट्रवादका आधारमा सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारले नेपाली भूमि मिच्न नदिन प्रभावकारी पहल गरेको देखिदैन।
अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता बाहेक अर्को विकल्प नरहेको महशुस नगराएसम्म नेपाली भूभाग छाड्ने पक्षमा भारत छैन। मौसमी विज्ञप्ति या विरोधपत्रले मात्र भारतलाई सो बिन्दुमा पुर्याउन नसिकिने वास्तविकता प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालले यसलाई विश्वसनीय कूटनीतिक पहल सँगसँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र परिआएको खण्डमा यो प्रकरणमा जोडिएको चीनसँग समेत संवाद अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
ठोस निष्कर्ष आउने गरी तत्काल यी पहल नगर्ने हो भने भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नेपाली नक्सा त सार्वजनिक होला तर अतिक्रमित जमिन फर्कने सम्भावना न्युन देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
