काठमाडौं- नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको सीमासम्म पुर्याएकाे सडक उद्घाटनका विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै मन्त्रालयले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदापठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद् भएको उल्लेख गरेको छ।
'नेपालको सीमाभित्र कुनै पनि गतिविधि संचालन नगर्न नेपाल सरकार भारतीय सरकारसँग आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्नसमेत माग गरेको छ। सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्याउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कूटनीतिक छलफलको पनि माग गरेको छ।
सीमा विवादका विषयमा दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772682681.png)
-1764146706.png)
