काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट निवारणको बाटो नदेखिँदा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपणमा समस्या देखिएको छ। व्यावसायिक गतिविधि तंग्रिँने संभावनाको आँकलन गर्न कठिनाइ भएका कारण राजस्व प्रक्षेपणमा अन्यौलता बढेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय अब जम्मा २२ दिन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व परामर्श समितिले गठन गरेका उपसमितिले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व विस्तारको ठोस खाका नै पहिल्याउन सकेका छैनन्। 'हामी छलफलमै छौँ, एक/दुई दिनमा केही निश्कर्षमा पुग्छौँ,' एक उपसमितिका संयोजकले भने।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले उपसमिति गठन गर्दै वैशाख २० गतेसम्ममा सुझाव दिन भने पनि कुनै पनि उपसमितिले सुझाव दिन सकेका छैनन्। 'अहिले अवस्था निकै असामान्य छ, भेटघाट बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन,' अर्को एक उपसमिति संयोजकले भने, 'कोरोनाको संकट सामान्यीकरण कहिले हुन्छ भन्ने नै छैन जसका कारण हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ।'
उपसमितिहरूले इमेलमा प्राप्त सुझावको अध्ययन गर्दै त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका छन्। क्षेत्रगतरुपमा गठन भएका ती उपसमितिले आफ्ना क्षेत्रका सरोकारवालासँग भर्चुल संवाद पनि गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले केही सरोकारवालासँग एकचरण बैठक गरे पनि त्यसपछि भने भेट गरेको छैन।
कोरोना भाइरसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न कठिनाइ भएको र अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान नभएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको संयोजकहरूले बताएका छन्। 'यसवर्ष र उत्पादन र उपभोग दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा भावी दिनको बाटो कसरी तय गर्ने भन्न कठिन छ,' स्रोतले भन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
