काठमाडौं– कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेको पदयात्रा क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन पदयात्रा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको ठहर गरिएकाे छ। कोभिड–१९ का कारण नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा परेको असर र यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले सरकारलाई पदयात्रा शुल्कमा सहुलियत दिन सुझाव दिएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेका थिए। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारी समक्ष बुझाएको थियो।
समितिकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ अनुसार नेपालको लागि तोकिएका विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पदयात्रा शुल्क लिने गरेको छ। उक्त व्यवस्थालाई सन् २०२१ सम्म देहायअनुसार सहुलियत दिनुपर्छ।’
–माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पहिलो दश दिनको लागि प्रतिव्यक्ति तीन सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रतिदिन ४० अमेरिकी डलर मात्र पदयात्रा दस्तुर लिने।
–गोरखा मनासलु क्षेत्र, हुम्ला, ताप्लेजुङ्ग, तल्लो डोल्पा क्षेत्र, दोलखा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, बझाङ्ग, मुगु र दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गर्ने पदयात्रामा पहिलो एक हप्ताका लागि लिइने पदयात्रा अनुमति दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुट दिने।
–यस्ता क्षेत्रमा पदयात्रामा जाँदा कम्तिमा २ जना पर्यटक जानुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक पर्यटकसँग एक पथ प्रदर्शकसमेत रहेको अवस्थामा अनुमति दिने।
–पर्यटकको रुपमा नेपालमा आउने पर्यटकले २४ घण्टा नबिताई फिर्ता हुन चाहेमा प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर ३० थप शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।