काठमाडौं– काेराेना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा परेको असर र यस क्षेत्रकाे पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम र आर्थिक ऐन समावेश गर्ने गरी २ वर्षसम्म ६ वटा हिमालको हकमा शतप्रतिशत र ३ वटाकाे हकमा ५० प्रतिशत रोयल्टी छुट दिन सुझाव दिइएकाे छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायकाे संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेका थिए।
समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारी समक्ष बुझाएकाे थियाे। मन्त्रालयले पनि उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।
समितिले सन् २०२१ जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी देहायका हिमालहरुको पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार संकलन हुने रोयल्टीमा दुई वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१. चोयु – सोलुखुम्बु
२. स्यार्पु – ताप्लेजुङ्ग
३. जुगल हिमसृंखलाको ग्याल्जेन पिक – सिन्धुपाल्चोक
४. पोकराखाङ – मनाङ
५. काँडे हिउँचुली – मुगु/जुम्ला/डोल्पा
६. नाम्पा – दार्चुला
यसैगरी समितिले सन् २०२१ जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी देहायका हिमालहरुको पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ अनुसार संकलन हुने रोयल्टीमा दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१. धौलागिरि – म्याग्दी
२. कंचनजंघा मेन – ताप्लेजुङ्ग
३. गणेश हिमाल – गोरखा
पर्वतारोहण तथा पदयात्राको अवस्थाः
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटन विभागले पर्वतारोहणबाट ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यसमा पहिलो ८ महिनामा १० करोड ७५ लाख र पछिल्लो ४ महिनामा ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ८ महिनामा ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको फागुन २९ गतेको निर्णयबाट यस अवधिको पर्वतारोहण अनुमति जारी भएको छैन।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत टिम्स कार्डबाट पदयात्रा बापत १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको गरेको थियो। यसमा पहिलो ८ महिनामा १० करोड ६० लाख र पछिल्लो ४ महिनामा ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने पहिलो ८ महिनामा ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ।
फागुन ७ गतेदेखि पदयात्रा अनुमति जारी भएको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा करिव ९० हजार मजदुर कार्यरत रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
