काठमाडौं– आगामी ३ वर्षसम्मका लागि काठमाडाैंलाई आधार बनाई बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि नयाँ सेवा प्रदायकलाई सञ्चालनको अनुमति प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पेस भएको छ। पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने भावी योजनाको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आगामी ३ वर्षका लागि काठमाडाैंलाई आधार बनाई बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि नयाँ सेवा प्रदायकलाई सञ्चालनको अनुमति प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले उक्त सुझाव दिएको हो।
समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘थप अध्ययन नगरी आगामी तीन वर्षसम्म काठमाडौंलाई आधार बनाई बाह्य तथा आन्तरिक उडानका लागि नयाँ सेवा प्रदायकलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने छैन। यसअघि सञ्चालनमा रहेका वायुसेवाको पनि वित्तीय अवस्था, पर्यटकको वृद्धि, लगानी तथा वित्तीय प्रतिफलसमेतका आधारमा वायुसेवा कम्पनीको गाभ्ने वा एकीकरण गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।’ समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
मन्त्रालयले प्रतिवेदनकै आधारमा उक्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै कोभिड–१९ का कारण प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा परेको र यसको पुनरुत्थानको लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। साथै उक्त रकम मध्ये १० अर्ब हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा हुनपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
समितिले नेपाललाई आधार बनाएर उडान गर्ने हवाई कम्पनीहरुले उडान प्रतिबन्ध लगाएको अवधि तथा उडान सुरु भएको तीस दिनसम्मको पार्किङ शुल्क छुट दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। उडान प्रतिबन्धको अवधिमा हवाई कम्पनीहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने रकममा उडान सुरूवात भएको २ महिनाको अवधिसम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क छुट दिनपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै समितिले नयाँ खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सेवा सुरु गरेको मितिले कम्तिमा १ वर्षको लागि ल्यान्डिङ, पार्किङ नेभिगेसन शुल्कसमेत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।