• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
शनिबार, जेठ २४, २०८२ Sat, Jun 7, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
अध्यादेश प्रकरणमा गल्तीका शृंखला : राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- खारेज मात्र, राजपत्र भन्छ- खारेजीसँगै जगाइयो
64x64
दुर्गा दुलाल शनिबार, वैशाख २०, २०७७  १६:४५
1140x725

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा ल्याएका दुई अध्यादेशमाथि ‘कानुनी छेडखानी’ अझै चलिरहेको छ। बैसाख ८ गते सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै अध्यादेश विवादित बने। प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय बैसाख १२ गते गर्‍यो। तर यो प्रकरणमा सरकारले प्रक्रिया नमिलाउँदा अध्यादेशमाथिको बहस साम्य हुन सकेको छैन। 

संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक काम गर्न बाधा भएमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन जारी गरी काम गर्न पाउने संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याएको दाबी सरकारले गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशपछि नेकपाको राजनीतिको गर्मागर्मी अहिलेसम्म तातिरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि बैसाख १२ गते खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै खारेज पनि गरिदिइन्। अध्यादेश खारेजी भएको सूचना उनले सार्वजनिक गरिन्। राष्ट्रपतिको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेको सूचना जारी भएलगत्तै यसअघि अध्यादेश जारी गर्दा निस्क्रिय भएका दुवै कानुनका दफाका विषयमा प्रश्न उठ्यो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था शुरुको अध्यादेशले संशोधन भयो। सो अध्यादेश नै खारेज गरेपछि ती दफा स्वतः निष्क्रिय बने। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यो स्वतः साविक(पुरानै कानुन)का व्यवस्था जीवित नहुने विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि सरकारले अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरिसकेको अवस्थामा पुराना व्यवस्था स्वतः जीवित नहुने भन्दै विरोध जनाए। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यसअघि संसोधन भइसकेका व्यवस्था स्वतः नजाग्ने र सरकारले कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै विरोध भयो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, खोइ त कानुन?शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७

यसलाई थप प्रष्ट सँग बुझ्न २०६३ मा फर्कनु पर्नेहुन्छ। २०६३ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले जारी गरेको अध्यादेश जगाउन नयाँ अध्यादेश जारी भएको थियो। यही अभ्यासका आधारमा पुनः जगाउने अध्यादेश आउनुपर्ने थियो। संवैधानिक  कानुनका विज्ञहरुले यसमा  सरकारले शुरुमै खारेजीको सिफारिससँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी गल्ती भएको औंल्याएका थिए। सरकारको यसरी आलोचना भएर कानुनमाथि असंवेदनशील हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2

यही अवस्थालाई ख्याल गर्दै फेरि रातारात बैसाख १४ गते सरकारले राजपत्रमा १२ गतेको मिति राख्दै जगाउने अध्यादेश जारी गर्‍यो। खारेज गर्ने र जगाउने अध्यादेश दुई पटक जारी भएपछि यसमा पनि विवाद भयो। कानुनी व्याख्यासम्बन्धी ऐन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले यसरी नभई खारेजीसँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्ने, नत्र नयाँ अध्यादेशमार्फत् कानुनलाई पुनःजीवित गराउनुपर्ने तर्क अघि सारे। 

सरकारले यी कार्य गर्दासम्म तीन पटक गल्ती गरिसकेको थियो। सरकारले कानुनमाथि अर्को गल्ती भएको थाहा पाएपनि यसलाई फेरि एउटै बनाएर खारेजी र पुनः जगाउने व्यवस्था मर्ज गरेर नयाँ अध्यादेश जारी गरियो। खारेज गरिएको अध्यादेश राजपत्रबाट हटाइयो। यसका लागि एक पटक राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचनालाई सरकारले पुनः अर्को व्यवस्था गरेको देखिन्छ। हाल राजपत्रमा बैसाख ८ गते अध्यादेश जारी भएको बैसाख १२ गतेको मितिमा १४ गते गरिएको खारेज र जगाउने एउटै अध्यादेश प्रकाशित गरिएको छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल अध्यादेश प्रकरणले सरकारका काममाथि प्रश्न झन् बलियो हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन्। 'अध्यादेश तयार गर्ने कानुन मन्त्रालय, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव र सरकारका कानुनी सल्लाहाकार महान्यायाधिवक्ता तथा पार्टीभित्र रहेका कानुनविद्‍को काममाथि यो प्रकरणले थप प्रश्न उठाएको छ,' पोखरेलले भने, 'कानुन निर्माणमा यसरी संवेदनशील नहुँदा संवैधानिक अभ्यासमा गलत नजिर निर्माण हुने चुनौती बढेर गएको छ।' 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता माधव बस्नेतले अध्यादेश पुनर्जीवित गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै सूचना जारी नगरेकोप्रति रोष प्रकट गरे। राष्ट्रपति कार्यालयको साइटमा पुनःजीवित गरेको सूचना अझै प्रकाशित गरिएको छैन। खारेज र जारी फरक कुरा हुन्। खारेजमात्रै गरेको सूचना रहेकोले जारी चाहिँ कसले गरेछ भन्ने हुन्छ। यो पद्धति बसाउने कुरा हो नि,' उनले भनेका छन्। 

राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- अध्यादेश खारेजी मात्र 
राष्ट्रपति विद्यालदेवी भण्डारीको कार्यालय शितल निवासले अध्यादेश खारेज मात्र भएको जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दाको समय (२०७७ बैसाख २० गते दिउँसो साढे ४ बजे)सम्म कायम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा बैसाख १२ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अनुसार अध्यादेशहरु खारेज गरिएको उल्लेख छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त सूचनालाई आधार मान्ने हो भने ऐनका पुराना व्यवस्था जगाउने गरी सिफारिस नै भएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना पत्याउने हो भने जगाउने अध्यादेश न त मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ, न त राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। यसरी दुवै निकायबाट उत्पत्ति र जारी नभएको अध्यादेश कसरी राजपत्रमा छापियो?  अनि खारेज भएको अध्यादेश डिलिट कसरी गर्‍यो? प्रश्न उठेको छ। 

सरकारले यसरी गरेको कामले कानुनी व्यवस्थामाथि असंवेदनशील भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेकै सूचनामा अध्यादेश जारी गरि राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने दबाबमा हतार गर्दा यस्तो गल्ती भएको  देखिन्छ।  

बैसाख १२ को मिति राखेर बैसाख १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७  १६:४५
  • #अध्यादेश

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले संघीय सरकारअन्तर्गत २ लाखसम्मका आयोजना राखिएको बताएका हुन्। शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन झापाको हल्दिबारीमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीले गरिरहेको आन्दोलन राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका लागि मात्रै नभएको भन्दै... शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाल समृद्ध बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको तीनदिने प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीको... शनिबार, जेठ २४, २०८२
ताजा समाचारसबै
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी शनिबार, जेठ २४, २०८२
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
अमेरिकाको भर्जिनियामा एकै परिवारका ४ नेपाली मृत फेला, गोली हानी हत्याको आशंका शनिबार, जेठ २४, २०८२
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक जारी शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्