• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, असार १५, २०८२ Sun, Jun 29, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
अध्यादेश प्रकरणमा गल्तीका शृंखला : राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- खारेज मात्र, राजपत्र भन्छ- खारेजीसँगै जगाइयो
64x64
दुर्गा दुलाल शनिबार, वैशाख २०, २०७७  १६:४५
1140x725

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा ल्याएका दुई अध्यादेशमाथि ‘कानुनी छेडखानी’ अझै चलिरहेको छ। बैसाख ८ गते सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै अध्यादेश विवादित बने। प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय बैसाख १२ गते गर्‍यो। तर यो प्रकरणमा सरकारले प्रक्रिया नमिलाउँदा अध्यादेशमाथिको बहस साम्य हुन सकेको छैन। 

संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक काम गर्न बाधा भएमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन जारी गरी काम गर्न पाउने संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याएको दाबी सरकारले गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशपछि नेकपाको राजनीतिको गर्मागर्मी अहिलेसम्म तातिरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि बैसाख १२ गते खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै खारेज पनि गरिदिइन्। अध्यादेश खारेजी भएको सूचना उनले सार्वजनिक गरिन्। राष्ट्रपतिको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेको सूचना जारी भएलगत्तै यसअघि अध्यादेश जारी गर्दा निस्क्रिय भएका दुवै कानुनका दफाका विषयमा प्रश्न उठ्यो। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था शुरुको अध्यादेशले संशोधन भयो। सो अध्यादेश नै खारेज गरेपछि ती दफा स्वतः निष्क्रिय बने। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यो स्वतः साविक(पुरानै कानुन)का व्यवस्था जीवित नहुने विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि सरकारले अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरिसकेको अवस्थामा पुराना व्यवस्था स्वतः जीवित नहुने भन्दै विरोध जनाए। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यसअघि संसोधन भइसकेका व्यवस्था स्वतः नजाग्ने र सरकारले कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै विरोध भयो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, खोइ त कानुन?शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७

यसलाई थप प्रष्ट सँग बुझ्न २०६३ मा फर्कनु पर्नेहुन्छ। २०६३ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले जारी गरेको अध्यादेश जगाउन नयाँ अध्यादेश जारी भएको थियो। यही अभ्यासका आधारमा पुनः जगाउने अध्यादेश आउनुपर्ने थियो। संवैधानिक  कानुनका विज्ञहरुले यसमा  सरकारले शुरुमै खारेजीको सिफारिससँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी गल्ती भएको औंल्याएका थिए। सरकारको यसरी आलोचना भएर कानुनमाथि असंवेदनशील हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2

यही अवस्थालाई ख्याल गर्दै फेरि रातारात बैसाख १४ गते सरकारले राजपत्रमा १२ गतेको मिति राख्दै जगाउने अध्यादेश जारी गर्‍यो। खारेज गर्ने र जगाउने अध्यादेश दुई पटक जारी भएपछि यसमा पनि विवाद भयो। कानुनी व्याख्यासम्बन्धी ऐन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले यसरी नभई खारेजीसँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्ने, नत्र नयाँ अध्यादेशमार्फत् कानुनलाई पुनःजीवित गराउनुपर्ने तर्क अघि सारे। 

सरकारले यी कार्य गर्दासम्म तीन पटक गल्ती गरिसकेको थियो। सरकारले कानुनमाथि अर्को गल्ती भएको थाहा पाएपनि यसलाई फेरि एउटै बनाएर खारेजी र पुनः जगाउने व्यवस्था मर्ज गरेर नयाँ अध्यादेश जारी गरियो। खारेज गरिएको अध्यादेश राजपत्रबाट हटाइयो। यसका लागि एक पटक राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचनालाई सरकारले पुनः अर्को व्यवस्था गरेको देखिन्छ। हाल राजपत्रमा बैसाख ८ गते अध्यादेश जारी भएको बैसाख १२ गतेको मितिमा १४ गते गरिएको खारेज र जगाउने एउटै अध्यादेश प्रकाशित गरिएको छ। 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल अध्यादेश प्रकरणले सरकारका काममाथि प्रश्न झन् बलियो हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन्। 'अध्यादेश तयार गर्ने कानुन मन्त्रालय, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव र सरकारका कानुनी सल्लाहाकार महान्यायाधिवक्ता तथा पार्टीभित्र रहेका कानुनविद्‍को काममाथि यो प्रकरणले थप प्रश्न उठाएको छ,' पोखरेलले भने, 'कानुन निर्माणमा यसरी संवेदनशील नहुँदा संवैधानिक अभ्यासमा गलत नजिर निर्माण हुने चुनौती बढेर गएको छ।' 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता माधव बस्नेतले अध्यादेश पुनर्जीवित गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै सूचना जारी नगरेकोप्रति रोष प्रकट गरे। राष्ट्रपति कार्यालयको साइटमा पुनःजीवित गरेको सूचना अझै प्रकाशित गरिएको छैन। खारेज र जारी फरक कुरा हुन्। खारेजमात्रै गरेको सूचना रहेकोले जारी चाहिँ कसले गरेछ भन्ने हुन्छ। यो पद्धति बसाउने कुरा हो नि,' उनले भनेका छन्। 

राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- अध्यादेश खारेजी मात्र 
राष्ट्रपति विद्यालदेवी भण्डारीको कार्यालय शितल निवासले अध्यादेश खारेज मात्र भएको जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दाको समय (२०७७ बैसाख २० गते दिउँसो साढे ४ बजे)सम्म कायम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा बैसाख १२ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अनुसार अध्यादेशहरु खारेज गरिएको उल्लेख छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त सूचनालाई आधार मान्ने हो भने ऐनका पुराना व्यवस्था जगाउने गरी सिफारिस नै भएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना पत्याउने हो भने जगाउने अध्यादेश न त मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ, न त राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। यसरी दुवै निकायबाट उत्पत्ति र जारी नभएको अध्यादेश कसरी राजपत्रमा छापियो?  अनि खारेज भएको अध्यादेश डिलिट कसरी गर्‍यो? प्रश्न उठेको छ। 

सरकारले यसरी गरेको कामले कानुनी व्यवस्थामाथि असंवेदनशील भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेकै सूचनामा अध्यादेश जारी गरि राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने दबाबमा हतार गर्दा यस्तो गल्ती भएको  देखिन्छ।  

बैसाख १२ को मिति राखेर बैसाख १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७  १६:४५
  • #अध्यादेश

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार आयोजना गरेको ‘जबजका तीन दशक’ का विचार गोष्ठीमा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अबको समय एमालेमै रहेर... शनिबार, असार १४, २०८२
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन शनिबार बेलुकी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले... शनिबार, असार १४, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान स्पेनको सेभिया शहरमा आयोजना हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एक दशकमा आयोजना गरिन्छ । शनिबार, असार १४, २०८२
ताजा समाचारसबै
राजनीतिमा फर्किएको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको उद्घोष शनिबार, असार १४, २०८२
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई शनिबार, असार १४, २०८२
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन प्रस्थान शनिबार, असार १४, २०८२
इजरायलको पछिल्लो आक्रमणमा परी गाजामा ३९ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु शनिबार, असार १४, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक पारित शनिबार, असार १४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
राष्ट्रिय सभा (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा (लाइभ) बिहीबार, असार १२, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) मंगलबार, असार १०, २०८२
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक (लाइभ) सोमबार, असार ९, २०८२
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ  :  गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस
२०४६ पछि वडादेखि केन्द्रसम्म सत्तामा बसेकाको सम्पती छानविन गर्ने प्रस्ताव पार्टीबाटै पारित गर्नुपर्छ : गगन थापा, महामन्त्री नेपाली कांग्रेस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक जारी, यस्तो छ परीक्षा बोर्डमा चहलपहल शुक्रबार, असार १३, २०८२
जापानमा आफ्नो अपार्टमेन्टमा ९ जनालाई मारेर टुक्रा पारेको हत्या अभियोगमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमेरिकी अड्डाहरूलाई फेरि निशाना बनाउने इरानका सर्वोच्च नेताको धम्की शुक्रबार, असार १३, २०८२
१० करोडको चेक बाउन्समा ‘काठमाडौं भ्यू टावर’का ठेकेदार भेटवाल पक्राउ शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
इरानमा प्रयोग गरिएको बङ्कर–बस्टर बम के हो ? आइतबार, असार ८, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
अमलालाई अदालत लगियो,आजै थुनछेक बहस आइतबार, असार ८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्