काठमाडौं- शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेशका विषयमा पार्टीभित्रै र बाहिर पनि विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
चार दिनपछि ओली यूटर्न
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री आफैं अप्ठ्यारोमा परेपछि चार दिनपछि खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर अध्यादेश खारेज लिन आग्रह गरेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सहमत भएपनि बिहीबार दिनभर खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु नै नगरेपछि साँझ वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालयका ६ सदस्यसहितको भेला भएको थियो। भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल,उपाध्याक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल उपस्थित थिए। सो भेलाले अविलम्ब अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिएलगतै समसामायिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउनुपर्ने निष्कर्षमा निकालेको थियो।
बुधबार २० स्थायी कमिटी प्रभावशाली नेताहरुले अध्यादेशकै विषयमा पार्टीमा विवाद बढ्दै गएकाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पत्र लेखेर माग गरेका थिए। यसरी एक पछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रैबाट अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका थिए।
उता प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बेलुका पौने ७ बजे शीतलनिवास गई छलफल गरेका थिए। यस्तै बिहीबार बिहान र दिउँसो कानुनविद् र संविधानविद्सम्म पनि ओलीले अध्यादेशका विषयमा सल्लाह लिएका थिए।
ओली एकपछि अर्को गर्दै चेपुवामा परेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए। चौतर्फी आलोचनमा परेपछि जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न चार दिनपछि 'यू-र्टन' भएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
