विनाशकारी भूकम्पको ५ वर्ष : निजी आवास पुनर्निर्माण प्रगति ८८ प्रतिशत, ८४ हजार घर अझै ठडिएनन्

पूर्वाधार

हेमन्त जोशी बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ २१:५४

काठमाडौं- विकाशकारी भूकम्प गएको ५ वर्ष पुरा भएको छ। २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण भत्किएका थुप्रै आवासीय र सार्वजनिक भवनहरु अझैपनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विनाशकारी भूकम्पका कारण ७ लाख ६८ हजार निजी आवस भत्किएका थिए। जसमध्ये पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्ममा ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात् ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात् २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यसरी समग्रमा निजी आवस पुनर्निमाणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणको दावी छ। तर अझै पनि ८४ हजार घर निर्माणको कुनै पनि चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

७२ प्रतिशतले लिए अन्तिम किस्ता
प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको सङ्ख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करीब ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

सार्वजनिक भवनको प्रगति कति?
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।

यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय २ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० वटा सम्पदामध्ये १ सय १ वटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।

कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन्। पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्।

भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ। ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार ४३ वटा एकीकृत बस्तिको योजना स्वीकृत भएको छ भने ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। २७ वटाको डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन्। यसरी कुल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन्।

अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ कि.मि. सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ।

खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने १ सय वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन्।

खर्च
पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपियाँ गरी ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेको दावी गर्छन्।

प्राधिकरण गठनको ४ वर्ष ४ महिना
भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको ५२ महिना पुग्दैछ। प्राधिकरणले यसबीचमा राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन अवस्था र तीन तहका सरकारको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्थाजस्ता चुनौती भोग्नुपरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन। कर्मचारी समायोजनजस्ता समस्या तथा चुनौती सामना गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी पनि उनको छ।

पुनर्निमाणमा कोरोना असर
यतिबेला कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि १ महिनादेखि लकडाउन जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले त्यसले गर्दा पुनर्निर्माणका कार्यमा असर परेको बताएको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा द्रूत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सिर्जित नयाँ खालको परिस्थितिले ती कार्य गम्भीररूपमा प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन तथा पहिलो किस्ता लिई अझै पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेकालाई घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न असहज भएको छ। त्यस्तै जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने कार्य, तल्लो तहमा व्यावहारिकरूपमा देखापरेका समस्या समाधानलगायतका समस्या र चुनौती कोरोनाका कारण थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।