अध्यादेशले नेकपाका पूर्व माओवादी समूह त्रसित

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, वैशाख १०, २०७७ १३:२२

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी समूह त्रसित भएको छ। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र समीकरण फेरबदल हुन सक्ने भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरु गम्भीर भएका हुन्।

अध्यादेशले एमाले समूहका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहलाई एक ठाउँमा उभ्याएमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूह कमजोर हुनेछ। एमालेभन्दा तल परेर एकता गरिएपछि आफ्नो समूह कमजोर भएको महसुस गर्दै माओवादी नेताहरु प्रायः चुपचाप रहँदै आएका थिए।

अध्यादेश प्रकरणले माओवादी समूह थप रक्षात्मक र ओली-नेपाल समूह आक्रमक बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नेपालले मंगलबार बेलुका जारी गरेको आफ्नो विज्ञप्तिमा अध्यादेशबारे केही उल्लेख गरेका थिएनन्। यसलाई ओलीको पछिल्लो कदमको मौन समर्थन रुपमा कतिपय माओवादी नेताहरुले अर्थ्याएका छन्। नेपालले आफ्नो विज्ञप्तिमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीलाई अनेक आशंकासँगै चिन्ता बढाएको भन्दै सिंगो पार्टीलाई भावनात्मक रुपमा एकतावद्ध बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

पूर्व एमालेकै झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायत नेताहरुले भने अध्यादेश खारेज गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला अध्यादेश ल्याउने विषयलाई राम्रो नियत मान्न नसकिने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले बताए। ‘राजनीतिक दल बन्ने प्रक्रियालाई कानुनले बाधा गर्छ भने फुकाउनु पर्छ’, थापाले भने, ‘संक्रमणको बेला कुनै दल विशेषलाई फुटाउने टुक्र्याउने खालको अध्यादेशलाई खारेज गर्नुपर्छ।’

अध्यादेशले माओवादी समूह मात्रै नभई समग्र नेकपालाई नै गम्भीर बनाएको थापाको बुझाइ छ।

यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले महामारीमा देशलाई नै एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा दललाई नै कमजोर बनाउनेगरी अध्यादेश ल्याउनु ठीक नभएको तर्क गरिन्। दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै भुसालले भर्खरै एकता भएको पार्टीलाई समेत कमजोर बनाउने बुझाई व्यक्त गरिन्।

अध्यादेशले ओली-नेपाल समूह एक बनाएर माओवादीलाई किनारामा धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता कतिपय पूर्व माओवादी नेतामा परेको पाइन्छ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले अध्यादेश पार्टीमा थप विवाद सृजना गर्ने देखिएकाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। पार्टीमा भएको विवाद सचिवालयबाट टुंगो लाग्न सकेन, अब स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठकको माग गरे।

ओलीको एक तीर, अनेक निसाना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद र सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा लक्षित नभएको अभिव्यक्ति दिए पनि एउटा तीरले धेरैतिर निशाना ताकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। बाहिर ओलीले ल्याएको अध्यादेश समाजवादी र राजपा लक्षित भएको भन्ने गरे पनि आफूमाथि प्रचण्ड-नेपाल समूहको दबाब कम गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने आकलन धेरेको छ।

प्रचण्ड-नेपाल एक भएमा आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर हटाउन सक्ने त्रास ओलीमा देखिन्छ। त्यसैले, प्रचण्ड-नेपाल लगायत नेताहरु एक भए भने पनि पार्टी फुटाउन आफूसँग विकल्प छ भन्ने संकेत दिएका छन्।

अर्कोतिर, ओलीले समाजवादी पार्टीका अशोक राई, रेणु यादव लगायत नेताहरुलाई फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ। आफू विरुद्ध अध्यादेश आइलाग्ने देखेपछि पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने सपना नदेख्न चुनौति दिइसकेका छन्।

अध्यादेशले समाजवादी र राजपामा त्रास उत्पन्न भएको उनीहरुबाट जारी विज्ञप्तिले नै प्रष्ट पार्छ।

समाजवादीलाई फुटाएर कमजोर बनाउनुका साथै प्रदेश २ को सरकारमा फेरबदल समेत आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो भएमा संविधान संशोधनको गर्ने सर्तमा राजपालाई संघ र प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराएर समाजवादी जस्तै अल्मल्याउन सकिने ओलीको रणनीति हुनसक्छ। यस्तै, सरकारमा धेरै दललाई सहभागी बनाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने योजना बनाएको हुनसक्छ।

महामारीका बेला अध्यादेश किन आयो भन्ने विषयमा मेसो नपाएको एक सचिवालय सदस्यले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीका कुनै निकायमा सरसल्लाह र छलफल नै गर्नुभएको छैन’, ती नेताले भने, ‘यो अध्यादेश कुन योजनाका साथ आयो मलाई थाहा छैन।’

पार्टीमा पर्याप्त छलफल र बहस नभएकाले धेरैजसो सचिवालय सदस्यहरु नै अलमलमा परेको देखिन्छ।

प्रचण्ड, श्रेष्ठ, खनाल र गौतमको आक्रमण
अध्यादेशका सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरु झलनाथ खनाल,वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरु आक्रमक भएका छन्। राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने अध्यादेशका विषयमा पार्टीमा पर्याप्त छलफल नै नगरी जारी गरिएको भन्दै भन्दै नेताहरुले विरोध गरेका हुन्। पार्टीको विधि पद्धति सबै मिचेरे ओलीले एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार शैली देखाएको एक सचिवालय सदस्यले आक्रोश पोखे। ‘कुन रणनीति र योजनाका साथ अध्यादेश ल्याइयो तर त्यो सरासर अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सोचबाट प्रेरित छ,’ उनले भने, ‘नेकपा फुटाउने योजनाका साथ ल्याएको हो भने पनि नेकपा नेता कार्यकर्ताले त्यो सपना पूरा हुन दिने छैनन्। पार्टी एक ढिक्का हुन्छ।’

अध्यादेशको विरोधमा भएका नेताहरुले सकेसम्म आफ्नै बलबुताले अध्यादेशलाई खारेज गराउने र नसके कांग्रेस, समाजवादी, राजपा लगायत दलसँग सहकार्य गरेरै जाने मुडमा देखिएका छन्। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भइसकेकाले खारेज भए पनि विवाद सुल्झनेभन्दा बढ्ने देखिन्छ।

अहिले अध्यादेशका विषयमा सबैभन्दा धेरै चटारो खनाल, श्रेष्ठ र गौतमपछि प्रचण्डलाई परेको छ। अध्यादेश आफूलाई एक्लाउन ल्याएको हतियार हो कि भन्ने आशंकाले चिन्ता बढाएको छ। मंगलबार प्रचण्डले पूर्व एमाले समूहका केही नेताहरुसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए। साथै, माओवादी समूहका हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा लगायत नेताहरुसँग भेट भएको प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। भेटमा उनले अध्यादेशका सम्भावित भावी तरंगबारे परामर्श गरेका थिए।

माधव नेपाल र बादल मौन
अध्यादेशका विषयमा माधव नेपाल र रामबहादुर थापा बादल मौन छन्। उनीहरुबाट विरोध वा समर्थन दुवै देखिएको छैन।

नेपालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेशका बारे खासै विरोध छैन। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौ आशंका र चिन्ता बढाएको भन्दै सबै पार्टी पंक्तिलाई एक नेपालले आग्रह गरेका छन्। तर नेपाल पक्षकै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल लगायत केही नेताहरुले अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्।

प्रचण्ड-नेपाल समूहको भेटघाट बाक्लिदै गएपछि ओली समूहबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायत नेताहरु नेपाललाई फकाउन लागेका थिए। १६ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकपछि ओली समूह नेपाललाई फकाउन सक्रिय भएका थिए। ओलीले आफू विरुद्ध प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतम लाग्ने देखेपछि नेपाललाई फकाएर सो गठबन्धन फुटाउने प्रयास गरेका हुन्।

पछिल्लो समय नेता नेपाल प्रचण्डसँग टाढिन थालेको विश्लेषण पार्टीभित्र हुन थालेको छ। उनी ओली र प्रचण्ड दुवैबाट समदूरीमा बस्न खोजेको देखिन्छ।

गृहमन्त्री बादललाई ओलीले आफूतिर तान्न निकै जोडबल गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि सरकार वा पार्टीका महत्वपूर्ण छलफलमा थापाललाई समेत सहभागी गराउन थालेका छन्। तर, बादल अन्यन्तै ढिलो खुल्ने भएकाले अन्तिममा मात्रै बादलको लाइन स्पष्ट हुन्छ। जसले गर्दा ओलीको प्रयास कति सफल भयो भन्ने बादल बाहेक अरुलाई थाहा हुनसक्ने अवस्था छैन। तर, ओली वा प्रचण्डमध्ये एक रोज्नैपर्ने अवस्था आए बादल प्रचण्डतिरै आउने पूर्व माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ।

ओली समूह अध्यादेशको प्रतिरक्षा
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपछि ओली समूहका नेताहरु प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्। भर्खरै जारी भएको अध्यादेश नेकपा वा अन्य कुनै पार्टी लक्षित नभएको भन्दै ओली समूहले बचाउ गरिरहेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेश कुनै दल विशेषलाई लक्षित होइन। आफ्नै दल नेकपालाई झन् हुने कुरै भएन,’ केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले भने, ‘राजनीतिक दललाई कानुनी पाटोमा सहज बनाउने वा समय परिस्थिति अनुकल बनाउन मात्रै खोजिएको हो।’

अध्यादेश नेकपा लक्षित भन्नु प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम बनाउने खोज्ने शक्तिको खेल मात्रै भएको थापाले बताए।