काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डको फैसला भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसको पुर्णपाठ जारी भएको छ।
२०७३ वैशाख १७ गते आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लागेको दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलाशले ३ जना आइजिपी, ठेकेदार र विदेशी सप्लायर्सलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाले तोकेको सजाय भुक्तान गरी दोषीहरु छुटिसकेपछि मात्रै उक्त काण्डको पुर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका नेपाल प्रहरीका ५ जना पूर्वउच्च अधिकारी आइतबार जेल मुक्त भएका थिए।
कैद भुक्तान गरी पूर्वआइजिपी हेम गुरुङ चैत १८ गते छुटेका थिए भने पूर्वएआइजी श्यामसिंह थापा आइतबार तथा दीपकसिंह थाङदेन चैत २३ मा छुटेका थिए। उनीहरु तीनै जनालाई सर्वोच्च अदालतले १/१ वर्ष कैद र ४०/४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। डिल्लीबजार कारागारमा बस्दै आएका उनीहरु कैद भुक्तान गरी छुटेका हुन्।
२ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएका पूर्वआइजिपी रमेशचन्द ठकुरी भने फरार छन्।
त्यस्तै, पूर्व डिआइजी दीपक श्रेष्ठ र रवि राणा यसअघि नै कैद भुक्तान गरी छुटिसकेका थिए। उनीहरुलाई ६/६ महिना कैद र ३०/३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको थियो।
काम नलाग्ने सामान फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्टस्को कुनै पत्तो नभएको र भुक्तानी लिइसक्दा पनि सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनुलाई ‘मिलेमतोको उपज’ भनि पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ।
२०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो। फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। २०६७ जेठ र असारमा ४ जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकोमा ४ वर्षपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
सुडान मिसन र भ्रष्टाचार
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मागदावी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६८ साल जेठ २४ गते दायर मुद्दामा ३ प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक सहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार कम्पनी एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
विशेषले अदालतले अन्य प्रहरी अधिकृतहरुलाई सफाइ दिँदै ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी र शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषको उक्त निर्णय विरुद्ध उनीहरु २०६९ जेठ २२ गते सर्वोच्च गएका थिए।
नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बख्तरबन्द गाडी(एपिसी)सहित बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो। करिब ४४ करोडको सामान खरिदमा २९ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको अायाेगले ठहर गरेकाे थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
