‘कृषि एम्बुलेन्स’ चलाउँदै प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालय

कोरोना अपडेट

दीपक घिमिरे शनिबार, वैशाख ६, २०७७ ०८:३९

बुटवल–लकडाउनका बेला किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु ढुवानी सहज बनाउन प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मन्त्रायलले शुक्रबार अनलाईन पत्रकार सम्मेलन गरी कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि मन्त्राययले अनुदानमा उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप मन्त्रालयका सरकारी १० वटा गरी कुल ४४ वटा पिक अप भ्यानलाई ‘कृषि एम्बुलेन्सको’ रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ।

प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफूल, दुध माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्री को उपलब्धतालाई सहज बनाउन ४४ वटा पिक अप भ्यान परिचालन गर्न लागिएको हो।

यसरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको पिकअप भ्यानको सवारी साधनको न्युनतम भाडा कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै व्यहोर्ने छन् भने गाडीका लागि आवश्यक ईन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले व्यहार्नेछन्। यसरी ती ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक रुपम व्यहोर्न नसकेमा थप बजेट मन्त्रायले दिने छ।

मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा बिक्री वितरण तथा ढुवानीका लागि वातावरण मिलाउन मन्त्रायलयले यो निर्णय गरेको हो।

यस्तै मन्त्रालयले अत्यावश्यक कृषि तथा पशुजन्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा वितरण र उत्पादन सामग्रीहरुको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र खासगरी साना किसानहरुलाइ यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले अगुवाइ गरी ढुवानी र वितरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयमा उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्यलाई तोकिएको र मातहत सबै कार्यालयहरुमा एक–एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा १–१ वटा सम्पर्क कार्यालय तोक्ने र उक्त कार्यालयले मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत् ढुवानी साधनहरुको परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने र स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ।

सवारी साधन परिचालन गर्दा अनावश्यक हिंडडुल कम गर्न सकभर चार चक्के ढुवानी साधन परिचालन गर्ने र उत्पादन स्थलबाट कृषकहरुले सोझै टोलटोलमा खुद्रा ब्यापारी र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा बाली लगाउनका लागि किसानलाई बीउ, मल, रोग तथा कीटनाशक बिषादी, चल्ला, दाना तथा चारा, घांस, परालको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र समयमा बाली थन्काउने तथा बाली लगाउने कार्यमा सामाजिक दूरी कायम राखी समयमै गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने छ भने गाउँ टोल तथा सहरी क्षेत्रमा भीड कम गर्न उत्पादक तथा वितरकलाई टोल–टोलमै पुगि सोझै खुद्रा पसले वा उपभोक्तालार्इ बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तु तथा उत्पादन सामग्रीको ढुवानीमा कुने अवरोध भए कृषि ज्ञान केन्द्र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीयस्तरमा नै प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने र यस बारेमा कृषक, कृषि उद्यमी तथा व्यावसायीलाई पनि रेडियो, टेलिभिजनमार्फत् जानकारी गराउने छ।

यस्तै मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति र वितरणका लागि अनलाईन पास तथा ट्रयाकिड्ग सिस्टम लागू गरिएको छ। सम्बन्धित ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञकेन्द्रबाट सोही अनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ। लागू गरिएको व्यवस्था र इ–‘पासको व्यवस्थाका बारेमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुमा पनि जानकारी गराइनेछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन र उत्पादन सामग्रीको ढुवानीका लागि खास गरी चारपांग्रे सवारीहरुको परिचालन गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा समन्वय र जानकारी गराइ पास लिएर मात्र परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

खासगरी वर्षे बाली लगाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न बीउ मलको ढुवानी तथा रोगकीराको प्रकोप व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कीटनाशक बिषादीको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था मिलाउन एग्रोभेट पसल र कृषि सामग्री बिक्रेता पसल खोली उत्पादन सामग्री कृषकलाई समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन जिल्लास्थित कार्यालयले सहजीकरण गर्नेछन्।

कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको परिमाण तथा .बिक्रीयोग्य परिमाण सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउने र सोहीअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले ढुवानी तथा तथा वितरण प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने छन्।

कोभिड १९ बाट सिर्जित विशेष परिस्थितिका कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अधि बढाउन जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरी जग्गा भाडामा दिने जग्गा धनी र भाडामा लिइ खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागी सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।