काठमाडौं – दरवार मार्गमा रहेको होटल याक एन्ड यतीले करिब ७ वर्षदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करोडौंको राजश्व एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अल्झाउँदै आएको छ। याक एन्ड यतीले सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई ६ वर्षदेखि सुनुवाई हुन नदिई सार्दै आएको हो। आयकर र तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धीकर तिर्नबाट उम्कने बाटो खोज्दै फाइभ स्टार होटल याक एन्ड यतीले अदालतका फैसलाका क्रममा रहेको मुद्दा पटक-पटक सार्ने गरेको छ। २०६८ असार २३ मा सर्वोच्च आइपुगेको मुद्दालाई हालसम्म पनि उसले अन्तिम फैसला हुन दिएको छैन।
पछिल्लो पटक सोमबार पेशी परेको मुद्दालाई होटलले आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत स्थगितको निवेदन दिएर सुनुवाइ सारेको छ। होटलले यो समेत गरी ४ पटक पेशी सारिसकेको छ। २०७१ वैशाख ३२ मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलाशले फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा सुनुवाई सुरु गरे पनि त्यसको ४ वर्षसम्म दोस्रो सुनुवाई हुन सकेको छैन। हालसम्म याक एन्ड यतीको मुद्दा १७ पटक पेशी चढेको छ। ३४ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिए पनि उक्त मुद्दामा दोस्रो सुनुवाई हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा विभिन्न समयमा ५ पटक अदालत आफैंले स्थगित गराएको छ। याक एन्ड यती होटलबाट ७८ करोड २१ लाख ७८ हजार ८ सय आयमा सरकारले राजश्व पाउनुपर्ने देखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६२/०६३,२०६३/०६४ र २०६४/०६५ मा याक एन्ड यतीले गरेको आम्दानी बपात कर पाउनुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनले कर निर्धारण गरेको थियो। ठूला करदाताको उक्त कर निर्धारण विरुद्ध होटल शुरुमा राजश्व न्यायाधीकरण पुगेको थियो। न्यायाधीकरणको फैसलापछि दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए। राज्यको कोषमा जम्मा हुने राजश्व सबन्धी विवाद तत्कालै किनारा हुनुपर्ने भए पनि ७ वर्षसम्म होटलले सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरित मुद्दा सारिरहँदा सुनुवाई रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा कुनै पनि पक्षले २ पटकसम्म मुद्दा सार्न निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। तर, याक एन्ड यतीले ४ पटकसम्म यस्तो निवेदन दिँदै मुद्दाको सुनुवाई सार्दै आएको छ।
उक्त मुद्दा ४ वर्षअघि नै फैसलाका लागि योग्य (अंग पुगेको ) थियो। वर्षौंसम्म तोकिएको मध्येको आधा रकम चलाउन पाइराख्ने भएकाले आयकर मुद्दामा उद्योगी व्यवसायीहरु यसरी अदालत धाइरहने गर्छन्। कर, ऐन, राजस्व असुली सम्बन्धी ऐनहरुमा यस्तो व्यवस्ता हुँदा व्यापारीहरुले त्यसको प्रयोग गरेको एक सरकारी वकिलले बताए। ‘सरकारले जबर्जस्ती आयकर तोक्ने कानुन व्यवस्था नभए पनि उनीहरु अदालत आउनु भनेको केही न केही रहस्य छ,’ उनले भने, ‘नत्र निश्चित आयमा तोकिएको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दिन किन आनाकानी?’ राज्य प्रशासनका कमजोरीका कारण पनि यस्तो हुने गरेको उनको अनुभव छ। व्यापारीहरुलाई छुट दिन सरकार, मन्त्रालय, विभाग र करदाता कार्यालयसमेत तयार भएपछि यस्तो समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
