काठमाडौं–भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदकोे निर्णयलाई सरकारले गुपचुप राखेको खुलेको छ।
चैत ११ मा लकडाउन हुनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै जानकारीमा आएको हो। चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ।
भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजालाई विज्ञ समूहबाट आयोगमा सम्मिलित गराइएको छ। बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव,कास्कीका भीमबहादुर कार्की र ललितपुरकी मञ्जली शाक्य आयोगका सदस्य बनेका छन्। आयोगमा रहेका देउजाबाहेक सबै नेकपा निकटका जिल्ला तहका नेता हुन्।
आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको तलब,भत्ता र सवारी साधन प्राप्त गर्नेछन्। सदस्यले विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले पाए सरहको तलब, भत्ता,सवारी साधन र इन्धनको सुविधा प्राप्त गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ।
आयोगको जिल्ला तहमा समेत संरचना हुनेछ। जिल्ला तहमा अध्यक्षसहित छ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला तहको आयोगको समितिको अध्यक्ष सरकारले तोकेको व्यक्ति राख्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले एक जना विज्ञसमेत जिल्ला समितिको सदस्यमा तोक्नेछ। अन्य सदस्यमा वन,नापी,मालपोतका हुनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ।
जिल्ला समितिका अध्यक्षले प्रथम श्रेणीको अधिकृत सरहको तलब भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। अन्य सदस्यले द्वितिय श्रेणीको अधिकृतको तलब साथै २५ प्रतिशत रकम मासिक भत्तासमेत पाउनेछन्। फिल्डमा खटिएकालाई दैनिक भत्ताको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त आयोगले स्थानीय तहको सहयोगमा पुर्जा वितरण गर्नुपर्नेछ।
आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकिएको छ।
भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या गर्न यसअघि पनि १४ आयोगहरु बनिसकेका छन्। आयोगहरु बनाइए पनि लालपुर्जा वितरणको अधिकार आयोगलाई नभएकाले समस्या समाधान नभएको भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ठहर छ। भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन)अनुसार गठित आयोगले एक पटकका लागि पूर्जा वितरण गर्नेछ।
तराई,पहाड र हिमालमा फरक फरक मापदण्ड बनाई आयोगले जग्गा वितरण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
